कोलाहलमुक्त, शान्त तथा रमणीय स्थानको पहिचान गरेर सहरको भन्दा कम लागतमा शिक्षालयका लागि उत्कृष्ट पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर खस्किँदै गएको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आम बुझाइ अर्थात् अवधारणाको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

पूर्वाधार विकास :

कुनै न कुनै पेशा वा व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्न, रोजगारी तथा सुबिधाका लागि बसाइँसराइलगायतका कारणले सपरिवार गाउँ छोडेर सहर तथा सुविधायुक्त स्थानहरुमा स्थानान्तरण हुदै जाँदा विकट ग्रामीण स्थलमा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् । विद्यार्थी कम भएको भन्दै विद्यालय नै मर्ज गरिँदा बचेखुचेका निमुखा,गरीब, किसान, सर्वसाधारण पनि बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पलायन हुन बाध्य भएका छन् । जनसंख्याको चाप र माग अनुसार सुविधा तथा विकासका पूर्वाधार सहर केन्द्रीत हुँदै जाँदा माया मारेर छाडेको गाउँ घरतिर फर्किने सायदै भेटिन्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले गाउँको विकासको नारा दिएपनि दीगो विकास र व्यस्थापनका दृष्टिकोणले काम भएको पाइँदैन । पुर्खाले व्यवस्थापन गरिदिएको जग्गा जमिन र पूर्वाधारमा जसोतसो काम चलाइदिनुबाहेक जतिनै हुने खानेले पनि कौडीको मूल्यमा घरजग्गा बेचेर हिँडीरहेकै छन् । तर, शैक्षिक पूर्वाधार तथा समाज सेवाका लागि स्थापित संस्थाका लागी एकादुई बाहेक ससम्मान आफ्नो घर जग्गा दान दिने र लिने गरेको पाइँदैन । नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा उसैको हक लाग्ने हुँदा सरकारले पनि जबर्जस्ती कब्जा गर्न पाउँदैन । जग्गादातालाई कदर स्वरुप सम्मान वा संरक्षक मानेर उसबाट जग्गा प्राप्त गर्ने सम्भावना भएपनि राजनीतिक बैमनश्यता र जुंगाको लडाइँले त्यो सम्भव भएको छैन ।

सडक, बिद्युत, इन्टरनेट र खानेपानीको सुविधा सहज हँुदै गएको वर्तमान अवस्थामा आवश्यकता अनुसार तारबार वा कम्पाउण्डवालसहित कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रशिक्षक तयारी कक्ष, कम्प्युटर, प्रदर्शनी स्थल, बगंैचा, खेल मैदान, मेस, किचन, होस्टेल, फर्निचर, प्रशिक्षण तथा खेलकुद सामग्रीलगायतका पूर्वाधार तथा साधन श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बाल विकासदेखि, उच्च शिक्षासम्म आवश्यक जग्गा दाताबाट लिएर, सस्तो दरमा खरिद गरेर वा लिजमा लिएर व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानयि सरकार सबैले योजनाबद्ध नीति तथा गुरुयोजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयमा आफ्ना सन्तति पढाउन स्वदेश तथा विदेशका जो कोही अभिभावक पनि तयार रहन्छन् । साथै, एक विद्यालय एक नर्सको अबधारणासँगै स्वास्थ परीक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सहरीया कोलाहलमुक्त सुन्दर, शान्त र सुविधायुक्त पूर्वाधार व्यवस्थापन अबको शैक्षिक कार्य योजना हुनु पर्दछ ।

शिक्षकको व्यवस्थापन :

पार्टीका कार्यकर्ता कति छन् भन्ने जानकारी भएको सरकारको नेतृत्व वर्गमा बालविकास केन्द्र, विद्यालय तथा क्याम्पसमा कति जनशक्ति छन् भन्ने ज्ञान नहुनु अस्वभाविक हैन । कुन विद्यालयका कति शिक्षक÷कर्मचारी अस्थायी, करार र स्थानीय श्रोतबाट परिचालित छन् भन्ने जानकारी उनीहरुसँग छैन । अभावमा काम चलाइएका शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराइ स्थायी गर्न वा अवकास दिनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । करार वा स्थानीय स्रोतको भरमा काम गरेका शिक्षकहरुको भविष्य जोखिमपूर्ण छ । उनीहरुको भविष्यको ग्यारेण्टी नगरिँदासम्म असुरक्षित शैक्षिक पेशा बीचैमा छोडेर पलायन हुने संभावना प्रबल रहन्छ । यसले विद्यार्थीको भविष्यलाई थप अन्यौल बनाउँछ र यही अवस्थामा शैक्षिक सुधारको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । सीमित शिक्षकबाट अध्यापन तथा अभिभावक र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर राय सुझाव, आदान–प्रदान गरी योजना बनाउन असंभव प्रायः छ । निम्न बमोजिम शिक्षक व्यवस्थापनबाट विद्यालय शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ :

१) विषयगत कक्षा शिक्षकको कहिल्यै अभाव नहुने अवस्थाको सृजना ।
२) कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइ सक्षमलाई स्थायी नियुक्ति तथा असक्षमलाई अवकाश ।
३) आवश्यक विषयगत शिक्षक नियुक्तिमा कम्तिमा ए प्लस, मेरिटबेस र कार्यदक्षता मुल्याङ्कन ।
४) कारणबस रिक्त दरबन्दीमा निश्चित समयका लागि अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्दा पनि लोक सेवा आयोग र विषय विज्ञको मुल्याङ्कन अनिवार्य ।
५) पेशागत सांगठनिक हितबाहेक राजनीतिक दलका कार्यक्रम र पदीय नियुक्तिमा सहभागिता निरुत्साहन ।
६) कार्यरत शिक्षकलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपर्ने गरी आवधिक पुनर्ताजगी तथा परिवर्तित पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा तालिमको व्यवस्था ।
७) अन्य सरकारी नियुक्ति भन्दा उच्च ग्रेडिङ र प्रशिक्षण दक्षताका आधारमा कदर स्वरुप समान पदमा थप सुबिधाको व्यवस्था

व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिकरणको अन्त्यसहित सुधारको अपेक्षा :

उपरोक्त संक्षिप्त आलेखको आसय अब सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति भयो, शैक्षिक स्तर खस्क्यो, निजी विद्यालयले महंगो शुल्क लिएर भएपनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने सरकारीले किन नसक्ने भन्ने सबालमा सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न चाहाने हो भने विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा बहुमतीय राजनीतिद्वारा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अन्त्य गरौं । उल्लेख गरिएभन्दा कैयौं गुना समस्या र समाधानका उपायहरु छन् । धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर निर्माणमा सरकारी तवरबाट लाखौं, करोडौ लगानी गरेर, स्थानीयबाट संकलन गरेर जे जति विकास भइरहेको छ, त्यो भन्दा कैयौँ गुना बढी लगानीशिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक छ ।

परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धनदेखि आधुनिक प्रविधिलाई फलो गर्न सक्ने कर्मठ, दक्ष र प्रतिस्पर्धामा अब्बल नागरिक उत्पादन र स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न ढिला नगरौँ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएका शिक्षक, भत्केको, चुहिने छाना भएको, पुस्तकालय पनि नभएको विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा संभव छैन । तसर्थ, शिक्षकको अभावमा एउटा कक्षा पनि नछुट्ने र सुविधाको अभावमा पढ्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरी पूर्वाधार तथा सुविधासहितको व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण बनाऔँ, यसैबाट शैक्षिक सुधार हुन सक्छ ।