साठी वर्षमा पहिलो पटक चीनको जनसंख्या घटेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँको जन्मदर घटेर प्रति १००० जनामा ६.७७ भएको छ । यो अहिलेसम्मकै न्यूनतम बिन्दु हो ।
सन् २०२२ मा चीनको जनसंख्या १.४२ अर्ब थियो जुन सन् २०२१ को तुलनामा ८,५०,००० ले कम हो । चीनमा जन्मदर वर्षौँदेखि ओरालो लाग्ने क्रममा छ । चीनले ‘एक सन्तान’ नीति खारेज गरेको सात वर्ष भइसकेको छ। तर एक अधिकारीले अहिलेको अवस्थालाई ‘ऋणात्मक वृद्धिको युग’ को संज्ञा दिएका छन् । चीनको न्याश्नल ब्यूरो अफ स्टटिस्टिक्सले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा जन्मदर ७.५२ मा सीमित भएको छ । सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रति १,००० व्यक्तिमा ११.०६ जन्म र यूकेमा १०.०८ जन्म हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चीनलाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने क्रममा रहेको भारतमा उक्त वर्ष जन्मदर प्रति १,००० व्यक्तिमा १६.४२ थियो । चीनमा गत वर्ष जन्मिनेको भन्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढी थियो । चीनमा सन् १९७६ पछि प्रति १,००० जनामा ७.३७ को मृत्यु भएको पाइएको थियो। उक्त संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो । गत वर्ष उक्त संख्या ७.१८ थियो । चीन सरकारले विगतमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले ‘जनसाख्यिक संकट’को संकेत गरेको थियो । उक्त तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा चीनको श्रमशक्ति संकुचित हुने, स्वास्थ्यसेवामा चाप पर्ने अनि सामाजिक सुरक्षा खर्च वृद्धि हुने देखाएको थियो ।

चीनको जन्मदर

सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरिएको प्रत्येक दशकमा गरिने जनगणनाको तथ्याङ्कले चीनको जनसंख्या दशकौँयता सबैभन्दा सुस्त गतिमा बढिरहेको देखाएको थियो । जनसंख्या घट्ने अनि वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्ने क्रम जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता पूर्वी एशियाली देशहरूमा पनि देखिएको छ। ‘यो क्रम जारी रहनेछ र कोभिड महामारीपश्चात् अवस्था झन् बिग्रिनेछ,’इकोनमिस्ट इन्टेलिजन्स यूनिटका प्रमुख अर्थशास्त्री युए सु भन्छिन् । सन् २०२३ मा चीनको जनसंख्या झन् घट्ने अनुमान गर्ने विज्ञहरूमध्ये उनी पनि पर्छिन् । ‘उच्च युवा बेरोजगारी दर र चाहेको तलब नपाउने कारणले विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने योजनामा अझै विलम्ब हुनसक्छ, त्यसबाट नवजात शिशुहरूको संख्या घट्न सक्छ,’ युएले भनिन् । सन् २०२३ मा कोभिडका कारण महामारीअघिको समयको तुलनामा मृत्युदर बढी हुनसक्ने उनको धारणा छ ।

गत महिना शून्य कोभिड नीति त्याग गरेसँगै चीनमा संक्रमण दर बढेको छ । सन् १९७९ मा जनसंख्या वृद्धि सुस्त बनाउनका लागि लागु गरिएको विवादास्पद ‘एक सन्तान’ नीतिले वर्षौँदेखि चीनको जनसंख्याको प्रवृत्तिलाई निकै हदसम्म एउटा निश्चित आकार दिएको छ ।

त्यस्तो नियम नमान्ने परिवारलाई जरिवाना गरिन्थ्यो र केही अवस्थामा त उनीहरूले रोजगारी समेत गुमाउँथे । चिनियाँ समाजमा छोरीभन्दा छोरा रुचाउने परम्परा छ । त्यसैले उक्त नीतिका कारण जबरजस्ती गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो र त्यसले सन् १९८० को दशकयता लैङ्गिक अनुपातमा प्रभाव पा¥यो । सन् २०१६ मा उक्त नीति खारेज भयो र विवाहित जोडीका लागि दुई सन्तान पाउने ढोका खुल्यो ।

घट्दो जन्मदरलाई पुरानै लयमा फर्काउन वा कम्तीमा घट्ने दरलाई सुस्त बनाउन अन्य विभिन्न प्रोत्साहनका साथै चीन सरकारले कर छुट र राम्रो मातृस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । तर यी नीतिहरूले जन्मदरमा निरन्तर वृद्धि गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जन्मदर बढाउने नीति अघि सारिएको छ । तर कामकाजी महिलाले शिशु हुर्काउँदा खेप्ने समस्या वा शिक्षामा पहुँचजस्ता कठिनाइ सम्बोधन गर्न त्यो प्रभावकारी नभएको केही विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । सन् २०२२ को अक्टोबर महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले जन्मदर वृद्धि गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । पाँच वर्षमा एक पटक हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भेलामा सीले पाको मानिसको संख्यालाई दृष्टिगत गर्दै प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गरिने बताएका थिए ।

न्याश्नल यूनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरको सेन्टर फर फ्यामिली एन्ड पपुलेशन रिसर्चकी निर्देशक बुस्सरावान टीराविचाइएनानका अनुसार चीनले बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै घरपरिवार र कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानतामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । त्यस्तो कदमले प्रजनन दरमा सुधार गर्न सक्ने स्क्यान्डेनेभियन देशहरूले देखाएको उनले थपिन् ।‘उनीहरू एकदमै ठूलो समस्यामा परिसकेका छैनन्,’ सिंगापुरको तथ्याङ्क हेर्ने निकायका एक पूर्वप्रमुख पोल चाङले भने । उनका अनुसार जनसांख्यिक चुनौती व्यवस्थापन गर्नका लागि चीनसँग‘प्रशस्त जनशक्ति’ र ‘निकै धेरै समय’ छ ।

तर, चीनको पछिल्लो अवस्था नियालिरहेका केहीले भने जन्मदर बढाएर मात्रै चीनको सुस्त आर्थिक वृद्धिको समस्या समाधान नहुने बताउने गरेका छन् । ‘प्रजनन क्षमता बढाउनुले मध्यकालिक अवधिमा उत्पादकत्वमा सुधार वा घरेलु उपभोगमा वृद्धि गर्दैन,’ हङ्कङ यूनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलजीमा सार्वजनिक नीति विषयका प्राध्यापक स्टुआर्ट गिएटेल–बास्टेनले भने,‘चीनले यी संरचनात्मक मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो बढी महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ (बीबीसीबाट )