राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसंगले राजनीति गर्माएको छ । वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक (प्रमुख भुमिका र कर्तव्य हुनेछ भन्ने) को स्थान दिएको छ । सामान्यतः नेपालको संविधानले मानार्थ (सेरेमोनियल) को भूमिकामा राखेको छ । तर, पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले खेलेको भूमिका विवादास्पद बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति हटाउन गरेको सिफारिसलाई यादवले उल्ट्याइदिए । यस कदमलाई लिएर राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाको विषयलाई लिएर बहस सिर्जना ग¥यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुनुप¥यो । ‘नागरिक सर्वोच्चता’को नाममा आन्दोलन घोषणा भयो । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक÷राजनीतिक भन्ने बहस जारी छ । एक कदम अघिबढेर संवैधानिक ‘कु’ भनेर अथ्र्याउने गरिन्छ ।

दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएपश्चात संसद विघटन, अध्यादेश जारी र नागरिकता विधेयकलाई लिएर बहर जारी छ । राष्ट्रपति ‘शक्ति केन्द्र’ बन्न पुग्यो । संसद बिघटनको विषयलाई राजनीतिक रंग दिने काम भयो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर संविधानको संरक्षक भनेर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई प्रशंसा गरेको पाइन्छ ।

२०७९ को निर्वाचनयता राष्ट्रपति कुन दलबाट को हुने भनेर व्यापक बहस र चर्चा छ । पाँचदलीय गठबन्धन टुट्नुको प्रमुख कारण शक्ति बाँडफाँट कै विषय पेचिलो बनेको हो । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफ्नै पोल्टा राख्ने अडान लिएकाले पाँचदलीय गठबन्धन टुट्यो । नयाँ गठबन्धन बन्यो । नयाँ गठबन्धनमा प्रमुख संवैधानिक÷कार्यकारी पदलाई लिएर शक्ति बाँडफाँट भयो । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल लिने र प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले र माओवादीले आधाआधा कार्यकाल लिने सहमति बन्यो । निर्वाचन हुँदा एउटा गठबन्धन र सरकार बनाउने बेला अर्को गठबन्धन हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

पाँचदलीय गठबन्धनले राजकीय संवैधानिक पदहरुको बाँडफाँड गर्ने निश्चित प्राय ः थियो । शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा अन्तरबिरोध सिर्जना भयो । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफ्नै दलले लिने अडान कायम राख्दा गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो । प्रमुख पदहरुको बाँडफाँडमा सहमति भयो । केन्द्र र प्रदेशमा सरकार र संसदले नेतृत्व प्राप्त गरेका छन् । सत्ताबाट बिमुख हुन पुगेको नेपाली कांग्रेस विक्षिप्त बन्यो । आन्तरिक किचलोबीच अनायासै प्रचण्डको नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पश्चात राजनीतिक परिदृष्य अन्यौल बनेको छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा संसद ‘प्रमुख प्रतिपक्ष’ विहीन बनेको छ ।

आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतीको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । एकातिर नेकपा एमालेसँग शक्ति बाँडफाँड गर्ने निर्णय गर्ने र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेससहितको सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयनको विवादास्पद निर्णय र भूमिकाले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण राष्ट्रय राजनीति अन्यौलग्रस्त बनेको छ । फेरि एक पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका विवादास्पद, अस्थिर बन्न पुगेको छ । विश्वासको जग नै राजनीतिको आधारस्तम्भ हो । विश्वास गुमेको नेतृत्व दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन नेतृत्वले देशलाई समस्याग्रस्त तुल्याउँछ ।

प्रचण्डको भूूमिकालाई लिएर अस्थिर, दोहोरो चरित्र÷गतिशील भन्ने बहस जारी छ । गतिशील नेतृत्वको प्रशंसा गर्नैपर्छ । प्रचण्डको भूमिका सारमा अस्थिर रुपमा गतिशील देखिन्छ । सत्ता र संघर्षको दौडमा तेस्रो शक्तिले देशको कार्यकारी र नेतृत्व गर्ने कौशललाई लिएर ‘गतिशील नेतृत्व’को रुपमा व्याख्या गर्ने अवस्था र सत्ता र शक्तिका लागि सिद्धान्त, नीति र विश्वास तथा इमानको स्खलनले अस्थिर भूमिका निर्धारण गर्दछ । प्रचण्डले सरकार सञ्चालन विश्वासको जगमा गर्ने कि अंकगणितीय जोडघटाउ र अस्थिरताको जगमा गर्ने यो महत्वपूर्ण विषय हो । विश्वासको जगमा राजनीति गर्ने कि पदप्राप्तिका लागि अविश्वसनीय भूमिका निर्वाह गर्ने ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न प्रचण्डका सामु छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कतै गुप्त संझौता त भएको छैन् ? के आधारमा गठबन्धन तोडेर हिँड्नेलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दियो । विषय गम्भीर छ ।

राजनीतिक दलसँग समझदारी गरिरहँदा सजिलो मात्र खोजिएको पनि हुनसक्छ । नेकपा एकताको कार्यकालमा सभामुखका निम्ति व्यक्ति छनोटको विषयले चर्चा पाएको थियो । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले सभामुखको विषयलाई लिएर लामो समय व्यतित गर्नुप¥यो । संसदले नेतृत्व ढिलागरी पायो । कार्यकारी प्रमुखले आफू अनुकूलको पात्र खोज्ने प्रचलन त छ । योग्य र सक्षम व्यक्ति खोज्नेभन्दा आफ्नो अनुकूल व्यक्ति खोज्ने र विवादास्पद बनाउने हाम्रो नियति नै बनेको छ ।

आफू अनुकुल पात्र खोज्नका लागि प्रचण्डले एमालेलाई दवावमा राख्न चाहेका हुन कि ? नेपाली कांग्रेससँग भएको गुप्त संझौतालाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास हो ? यो सबै आशंकाहरुको भेद राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै अबधिमा खुल्ने छ । प्रचण्डको भूमिकाले नेकपा माओवादी केन्द्रको अग्निपरीक्षाको घढी सन्मुखमा छ । अस्थिर विवादास्पद भूमिकाले पद प्राप्तिलाई केन्द्रमा राख्ने कि विश्वासको जगमा गुम्दै गरेको
जनमतलाई ख्याल गर्दै भावी बाटो तय गर्ने ? बल प्रचण्डकै कोटमा छ ।
(नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य पौडेल बागलुङ नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख हुन् ।)