पोखरा/ संघीयता कार्यान्वयन पछि गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारीहरुको समायोजन सुरु भएको हो । २०७६ सालदेखि यता । त्यतिबेलासम्म गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारीहरु थिएनन् अथवा प्रदेशको संरचना नै शुन्यबाट सुरु भएको हो । यहाँ मान्य मन्त्रीज्युहरु, मान्य सांसदज्यूहरु सबै भइसक्दा पनि कर्मचारीको कमि भएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारीहरु यहाँ आएर काम गर्न सुरु गरेका छन् । अब भौतिक पूर्वाधारको अभाव, संगठन संरचनाको अभाव, कानुनको अभावबाट सुरु भएको प्रदेशसभा अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा कर्मचारीहरुले यसमा ठूलो योगदान गरेका छन ।

आफ्नो वृद्धि विकासका कुराहरुलाई पनि यो बीचमा प्रदेशमा रहेका कर्मचारीले गुमाउनु परेको छ । ढिलो गरेर भए पनि अहिले बल्ल अध्यादेश आयो । त्यो अध्यादेशले थोरै भए पनि वृत्ति विकासको ढोका खुलेको छ । प्रदेशमा आउने कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकारले केही सुविधाहरु दिने काम गरेको छ । विशेष काम दिने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारी पुरस्कार भनेर व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी यो प्रदेशमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धन पनि होस् र केही सुविधा पनि होस भन्ने हिसाबले बिदा पर्यटन लिएर आएको छ । त्यो बिदा पर्यटन कार्यक्रममार्फत् पनि कर्मचारीहरुलाई उत्साहित गर्ने खालको काम भइराखेको छ । यस्तै कर्मचारी कार्यरत रहने कार्यालयलाई मूल्यांकन गरेर उहाँहरुलाई राम्रो कार्यसम्पादन हँुदा कार्यालयलाई नै पुरस्कृत गर्ने काम भइराखेको छ ।

कर्मचारीहरु संघ र प्रदेशमा कार्यरत रहँदा केही फरक फरक सेवा सुविधाहरु छन् । सकेसम्म प्रदेशले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा लामो समयसम्म ऐन नआएको कारणले गर्दा वृत्ति विकासलगायत अरु कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलि असजिलो भयो, कठिनाइ भयो भन्ने हिसाबमा निजामति सेवा अध्यादेश जारी गरिएको हो । अहिले यो अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पनि पास भइसकेको छ र कानूनको रुपमा आएको छ । यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारीहरुबाट पनि केही समस्या भएकै हुन् । कर्मचारी क्षेत्रमा केही समस्या पनि रहेको छन् । प्रदेश सरकारको तर्फबाट समस्या यस अर्थमा कि, समायोजन भए जतिकाको कर्मचारी पनि यहाँ आइपुगेनन् । यहाँ आइपुगेका कर्मचारी पनि समायोजन संशोधन गरेर अन्य प्रदेशमा पनि गए । त्यसले गर्दा कर्मचारीको पनि अभाव जस्तो पनि रहिराखेको छ ।

संगठनहरु अथवा कार्यालयहरु बढ्दै जाने कर्मचारीहरु यथावत् रहने गर्दा कार्यसम्पादन भनेको समयमा नभएको जस्तो पनि कहिलेकाहिँ हुने गरेको छ । त्यसमा कर्मचारीको नियतभन्दा पनि कर्मचारीको संख्या, कामको प्रकृति, कर्मचारीलाई पर्ने कामको भार समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसमा पनि कहीँकतै मन्त्रीज्यूहरुबाट राजनीतिक नेतृत्वबाट असहयोग गरेको हो कि ? किन ढिला भएको छ ? भन्ने विषय पनि यदाकदा प्रश्न उठेको पाइन्छ तर त्यो कर्मचारीको संख्या र कार्यबोझको हिसाबले समयमै कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको हो कि जस्तो देखिएको हो । यसलाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमा यो संगठन संरचना अधिक भएर कार्यसम्पादन अफ्ठ्यारो परेको हो कि भन्ने महशुस गरेर एउटा कार्यदल गठन ग¥यो । त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या समायोजन गरेर सातवटा बनाएको छ ।

साविकमा १२ वटा मन्त्रालयमा बाँडिएका कर्मचारी अब सातवटा मन्त्रालयमा आउँदा पक्कै पनि कर्मचारीहरु एकीकृत हुन पाएको देखिन्छ । यो मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अगाडि बढाउनलाई त्यसले सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । यसरी कर्मचारीको तर्फबाट पनि यो पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउनका लागि इमान्दारिताका साथ प्रयास भएको देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित बनाउन र प्रदेशमा टिकाइराख्नका लागि केही सेवा सुविधा प्रदेशको तर्फबाट दिएर टिकाइ राख्ने काममा सहयोग पु¥याइ राखेको देखिन्छ ।