जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विगतमा भएका राजनीतिक क्रान्तिको आधारबाट संविधानसभामार्फत् हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान पाएका छौं । जसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीता र समान सहभागिताको आधारशीला तयार गरेको छ ।

त्यसकै जगबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण भएर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधारलगायत नयाँ नेपाल निर्माणको जनआकांक्षालाई पूरा गर्ने गुरुत्तर अभिभारा लिएर यस प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा उभिएका छौं । संघीयतामा हामी पाँच वर्ष पूरा गरेर छैटौं वर्षमा सरिक भएका छौं ।

पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेश संरचनाको आधारशीला तयार गरिसकेको छ । कतिपय ऐन, कानून, नीति र प्रशासनिक संरचना तयार भएको छ, र हुदैछ । कति अझै बनाउनुपर्ने चुनौती र कार्यभार हामी माझ छ । हामी त्यसैका लागि तयार भएर प्रदेशको समग्र हित र प्रदेशबासीको आकांक्षा, आवश्यकता र आधारभूत पक्षलाई परिपूर्ति गर्ने संकल्प र अठोटसहित उभिएका छौं ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको विकासको कामलाई अघि बढाउने जुन संकल्प र अठोट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट अघि सार्नुभएको छ र यस प्रदेशका हाम्रा अभिभावक वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूको भिजनसँगै यसपटक त्यसै बस्ने छुट हामीलाई छैन ।

उहाँहरुको राष्ट्र निर्माणका लागि विकासको अठोट अभिव्यक्तिलाईसमेत मनन गरेर हामीले राष्ट्र निर्माणको अभिारालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । त्यसका लागि मेरो नेतृत्वको मन्त्रालय तत्पर छ ।

यस प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले आफूलाई समर्पित गर्दै समग्र गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा यस प्रदेशसभाले पारित गरेका ऐन, नीति तथा संकल्पका आधारमा अघि बढ्न हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अन्यथा त्यसै अलमलिएर बस्ने, ढिलासुस्ती र जनताका चाहना अनुसारका काम र कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्ने हो भने हामीलाई जनताले माफी दिने वातावरण सिर्जना हँुदैन ।

निर्वाचनमार्फत हामीले पाएको जनादेश भनेको जनताको सर्वोपरि हितलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास र सुशासनका पक्षमा यस प्रदेशलाई मुलुककै नमूना प्रदेशका रुपमा विकास गर्नु हो । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको पाँचौ वर्ष पूरा भै छैटौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा हार्दिक शुभेच्छासहित ‘समृद्ध गण्डकी प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी’ को नारालाई साकार पार्न हामी दृढ एवं आतुर छौं ।

मन्त्री,
रोशनबहादुर गाहा थापा
मिति २०७९/११/०४ गते बिहीबार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल