नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गरि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। जननिर्वाचित नेताको सरकार बन्यो । सधैं जसो कार्यकारी पदमा बसेका राणाहरुको विकल्पमा जनताले प्रत्यक्ष जिताएर पढाएका नेतालाई राखियो। राजालाई छुट्टै पहिचानका साथ अस्तित्वमा भिन्न राखियो । राजाले आफ्नो अधिकारलाई जनताका अधिकार सप्पन्न नेताकार्यकर्तामा सिमित बनाए ।

उनी आफू रहेर अरु रहनुको विचारलाई आत्मसाथ गरे । जनतालाई कहिल्यै परोक्षमा राखेनन्। राजाले आफ्नो परिवार र शाह वंशको मात्र हित र उपकार गरे भनेर लगाउने गरिएको दोष वर्तमान समयमा नेताहरु बोकि रहेका छन् । हुन पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र राजनैतिक क्रियाकलापले ‘राजा एक, नेता अनेक’ भन्ने भनाइ सिद्ध भएको छ ।

राजाले बाबुको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्थ्ये । कहिल्यै आफ्ना देशबासीहरुको इच्छा विपरित कार्य गर्दैनथे । गरे त केवल दलिय व्यवस्थामा अंकुश लगाउने काम गरे । जस्ले गर्दा नेता असन्तुष्ट बनेर राजाको विपक्षमा आवाज उठाए । जनतालाई प्रयोग गरे तर उपलब्धि आफूमा निहित बनाए । त्यस्को प्रत्यक्ष प्रभाव जनतामा प¥यो । आज एक जना शासकको ठाउमा सयौं शासक भए ।

एउटा सरकारको ठाउँमा ७६१ सरकार भए । एउटा राजाको ठाउँमा ७६१ नै राजा भए । आखिर पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबिसे राज्य नासेर एकीकरण गर्नुको के अर्थ भयो र? कि त नेपाल सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती नमनाउने निर्णय गर्नुपर्छ। कि त उनको एकीकरणलाई सम्मान गरेर यी विभिन्न तहमा बनेका सरकार खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल सरकारले ‘एक खोजे पुजोस्, अनेक खोजे बहिष्कार गरोस्’ ।

राजाले आफूमा सम्पन्न अधिकारलाई जनतामाथी प्रयोग गथ्र्ये । जस्मा प्रजाको हित हुन्थ्यो । तर नेताले आफूमा सम्पन्न अधिकारलाई आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तमाथि प्रयोग गरे जस्को प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्यो । सरकारले जत्तिसुकै जनताको शासन भने पनि शासन हुनेखानेको छ हुँदा खानेको छैन। अझै माओवादीले जनतालाई जातिय र धार्मिक रुपमा प्रयोग गरेको छ । सधैं जसो जनता जनता भनेर निम्नवर्गिय जनता, दलित जनता, गरिखाने जनता भनेर नारा लगायो अन्तमा तिनै जनताको अभिमानलाई खुड्किला बनाएर आफू सत्तामा पुग्यो । आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई काठमाण्डौमा बन्दोबस्त गर्यो तर निरीह जनता जहाँको त्यही रहे । नेपाली जनताले २००७ मा राणा शासन फाले, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर दल र दलका प्रतिनिधिमाथि अंकुश लगाएपछि नेताहरु घरबारविहीन बने ।

भत्किएको घरलाई टालटुल पार्न २०३६ सालमा जनतालाई कामदार बनाएर जनमत संग्रह गरे । जनमत संग्रहबाट प्राप्त उपलब्धिमा रमाएका नेताहरुले राजालाई गिज्याउन २०४६ सालको आन्दोलन तय गरे । राजाले जनताको हित हुने ठानेर कांग्रेस र एमालेका मुद्दालाई शिरोपण गरे । त्यसपछि माओवादीले आफ्नो बलियो भाग पाउने अभिलाषाले फेरि नेपाललाई जनयुद्धको सिकार बनायो । यो पटक पनि जनताले साथ दिए फलस्वरूप २०६२÷६३को आन्दोलन सफल भयो । प्रजातन्त्रको छद्म भेष प्राप्त गरेका नेपाली जनताले फेरि प्रजातन्त्र कै पर्याय गणतन्त्रभन्दा पनि कान्छो तन्त्र लोकतन्त्र पाए ।

राजा फालियो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था ल्याइयो । देवता कै रुपमा अभिभावकिय भूमिकामा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था बनाइयो । तर बिडम्बना एउटा राजा फ्याकेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रारम्भ गरेको नेपालले ६०१ छोटे महाराज, ३०/३५ वटा मध्यम महाराजसहित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता महान महाराजहरु अगण्य रुपमा पायो । हो यहि कानुनी व्यवस्था, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी शासन पद्धतिको सुरुवात र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको महिमागानले विश्व बजारमा नेपाललाई चिनायो। जनताको शासनले समेटेको रातो कार्पेट, सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी, सानदार व्यक्तित्व, रवाफिलो पहिरन र जनताले देख्न, चिन्न, निकटमा रहन नसक्ने राष्ट्रपति नेपालको गौरव ठानियो ।

आफ्नो रक्षा गर्नु सरकार स्वयंको कर्तव्य ठान्नु, निहित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि सत्तालाई कमजोर गठबन्धनको सिकार बनाउनु, व्यक्ति सापेक्षमा संविधानलाई परिमार्जन गर्नु, आपराधिक गतिविधिलाई सत्ताको भरमा संरक्षण गर्नु, सरकारी निकायलाई आफन्त र इष्टमित्रहरुको भर्ती केन्द्र बनाउनु, भ्रष्टाचार निवारणको मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने खुड्किला बनाउनु, शिक्षा, स्वास्थ र न्यायालयलाई नेता कार्यकर्ताको अनुकूल गराउनु, समाजमा अन्याय, अत्याचार, सामाजिक व्यथिती, शोषण र दमनका भावहरुलाई स्पष्ट देखाउनु, आफ्ना लागि करोडौंको सुबिधा पहिचान गर्ने नेताहरुले जनताको पहिचानमा विसङ्गति देखाउनु जस्ता कुराले राजाको अभाव देशले महशुस गरेको देखिन्छ ।

यसरी आफ्ना नेताकार्यकर्ताको संरक्षण र छोटे राजा महाराजहरु जन्माउन राजालाई बहिष्कार गरेको हो ? अहिलेका नियम कानुन र सेवा सुविधाले राष्ट्रपति नै राजाभन्दा माथिको शासक मान्न सकिन्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको देशमा राष्ट्रपतिको मर्यादालाई दृष्टिगत गर्दा राजा भन्दा तीन गुणा उपल्लो दर्जामा राष्ट्रपति पुगेको पाइन्छ । जुनदृश्य बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कालिका मन्दिरमा फागुन १० गते देखिएको छ । सामाजिक संजालमा प्रयाप्त असन्तुष्टि प्रकट भएता पनि उनलाई केही हुने छैन । गरिब, अपाङ्ग र रोगीहरु मन्दिरसम्म जान नसकेर आफ्नै इष्टदेवताको सान्निद्यमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

ह्विलचियरको अभावमा जनता बाहिर रहन्छन् तर जनताको शासन रहेको हाम्रो देशमा पहुँच भए सबथोक पाउन सकिने आधार बागलुङमा देखिएको छ । यो कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको बागलुङ कालिका दर्शनको हो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पछिको धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलका रूपमा परिचित बागलुङ कालिका भगवतीको दर्शनमा राष्ट्रपतिले पालना गरेको नियम इतिहास मै पहिलो बनेको छ । हुन त राष्ट्रपतिलाई के दोष दिनु र ? तपाईं हामीले भोट दिएर जिताएका नेताले नै स्थानीय मन्दिरको नियमलाई अवज्ञा गरेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर प्रवेशअघि गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्यहरु दिपेन्द्र थापा, कृष्ण पाठक, गोविन्दबहादुर नेपाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुले स्वागत गरेका थिए । तर स्वागतमा धार्मिक नीति नियमको भरपुर अवज्ञा भएको छ ।

सर्वसाधारण जनतासहित राजा महाराजाहरुले आजसम्म पालना गरेको नियम तोड्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक नेतासहित गाडी नै लिएर मन्दिर पुगेकी हुन्। विभिन्न समयमा लाखौं सर्वसाधारणको भिड लाग्ने यस मन्दिरमा जनताको सुविधाका लागि केही गर्न नसकेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले राष्ट्रपतिको मन्दिर दर्शनलाई महत्वपूर्ण नजरले हेरेका थिए । मन्दिरका पुजारी बाहेक सर्वसाधारण जनताले आजसम्म मन्दिरभित्र प्रवेश पाएका थिएनन् र छैनन् तर राष्ट्रपतिलाई मन्दिरभित्र प्रवेश दिनुले धार्मिक एवं दुर्गा माताको अस्तित्व सहित जनताको स्वाभिमानमा मर्यादाक्रमको टिको लगाइएको अनुभव गर्न सकिन्छ । राजाको पुजा गर्न असमर्थ भएका छोटे महाराज (नेताहरु) राष्ट्रपतिको पुजामा निकै प्रशन्न र खुशी भएका देखिन्छन् ।

सर्वसाधारण जनतालाई विभिन्न नियमको परिधिमा बाधेर घण्टौंको लाइनपछी बाहिरबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले यति बेला महामहिम राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नै तमाम नियमहरुको बलिदान दिएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिले कालिका मन्दिरको दर्शन र पुजाअर्चना गर्नु, गाडी लिएर मन्दिर परिसरमा पुग्नु, मन्दिरभित्रै पुगेर भगवतीका आड्मा बस्नु, सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीको लाम लाउनुले हामी घण्टौंसम्म लाइन लाउने जनताको अस्तित्वमा के नै बिचलन ल्याउला र ? समस्या त यो हो जहाँको नियमले हामीलाई अस्तित्वको कसिमा बाध्न सकोस् । राजनैतिक दलबल, पदीय मर्यादा, आफ्नै जनतासँगको भयभित बरियता लगायत विषयले हजारौं जनताको बिचमा रमाउन सक्ने राजाको मर्यादा नेपाली जनतालाई निकट लाउन थालेको छ ।

देशको पहिलो महिला राष्ट्रपतिद्वारा कालिका मन्दिर दर्शन गरिएको विषयलाई लिएर नागरिकहरुमा उल्लेख्य विरोधका भावहरु चुलिएको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मीका जिल्ला र प्रदेशस्थित विभिन्न निकाय, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, अधिकारकर्मी, राजनैतिक नेता कार्यकर्ता लगायतले राष्ट्रपतिको भ्रमण र दर्शन सफल भएको यस घडिमा बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले त राष्ट्रपतिको कालिका मन्दिर दर्शनले दुर्गा माताको महिमा र महत्व झनै बढेको जनाएको छ ।

यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू गरेर जनताको प्रत्यक्ष शासन चलाइएको देशमा राजाको उपल्लो दर्जा राष्ट्रपतिलाई दिइनुले संघिय शासन व्यवस्था माथी ठुलो प्रहार भएको देखिन्छ । आखिर राजादेखि राष्ट्रपतिसम्मका तमाम गतिविधिहरुले राजाको ठाउँमा अर्को महान शासक पुज्नै पर्ने भएपछि किन लडाइ लड्नु पर्यो ? राजालाई त जनताले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउथ्ये । तर राष्ट्रपतिको आगमनमा हुने सुरक्षा व्यवस्थाले जनतालाई दरिद्र सावित गराइएको छ ।

त्यसैले हामी जनताका लागि राजाको विकल्प नभएर राष्ट्रपतिको विकल्प अनिवार्य हुनुपर्ने देखिएको छ । यसरी बागलुङमा आएर हजारौंको संख्यामा सुरक्षा घेराभित्र मन्दिर परिसरमै गाडीहरू पुर्याएर भगवती कै समकक्षीका रुपमा पुजा गरि निकै उत्साह प्रकट गरेकी राष्ट्रपतिले सोही दिन पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकास्थित धार्मिक एवम् पौराणिक महत्व बोकेको क्षेत्र हम्पाल कालञ्जर क्षेत्रका साथै बराह तालमा निर्माण सम्पन्न भएको बराह मन्दिरको उद्घाटन गरेकी छन् ।