पोखरा/संविधानले नै प्रष्ट रुपमा गण्डकी प्रदेशमा रहने भनेर किटान गरेको एउटा गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा छ । नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूची ४ अनुसार गण्डकी (तत्कालीन प्रदेश नं. ४ मा ११ जिल्ला पर्दछन । ती मध्येको ११ औँ जिल्ला हो, ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व ।’
संविधानले नै गण्डकीको एकमात्र तराई क्षेत्रीय जिल्लाको सीमा बर्दघाट सूस्ता पूर्वलाई कायम गरेको छ । संविधानको धारा ५६ (३) ले सोही अनुसूची बमोजिमका जिल्लाहरु प्रदेशमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले नै प्रष्टरुपमा गण्डकीको सीमा भनेर तोकिएको सुस्ता गाउँपालिका भने लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ । यो गाउँपालिकालाई पुनः गण्डकी प्रदेशमा नै ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि दुई प्रदेशका बीच छलफल गर्नुपर्ने प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुझाव दिएको छ ।
गत फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको छैटौँ बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा प्रष्ट नभएको विषयमा दुई प्रदेशबिच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानले अनुसूचीमा उल्लेख गरेको सीमानालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठक तथा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सूचना निकालेर सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनी रहने गरी पालिका विभाजन गरिएको थियो ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नै नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याइएको थियो । ७५३ स्थानीय तह कायम हुने क्रममा विभाजित नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम नामाकरण गरिएको थियो । सोही विभाजित नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमतर्फको भाग चाहिँ लुम्बिनीमा पर्र्यो।
‘बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीमा पर्ने भएपछि सुस्ता गाउँपालिका पनि गण्डकीमा नै हुनुपथ्र्यो, अहिले लुम्बिनीमा परको छ । सुस्ता गण्डकीमा नै हुनुपर्छ’,योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्माले भने ।
संविधान अनुसार गण्डकीमा हुनुपर्ने सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्नु संविधान विपरीत रहेको उनको तर्क छ । ‘बर्दघाट नगरपालिका भन्दा सुस्ता गाउँपालिका चाहिँ पूर्वमा छ । संविधान अनुसार गण्डकीमा हुनुपर्ने तर कानूनले चाहिँ लुम्बिनीमा पारेको छ । उक्त कानून संविधानसँग बाझिएको छ ।’ उनले भने,‘त्यो भूभाग चाहिँ गण्डकीमा हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले दुईवटै प्रदेशबीच कुटनीतिक तरिकाले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने भन्ने सुझाव दिएका छौँ ।’
यसअगाडि पनि यो विषय नउठेको भने होइन । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुईवटा वडा थपिए तापनि ती वडाका बासिन्दाले आफ्नै पालिका जान लुम्बिनीकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । सुस्तामा रहेका यी वडा विनयी त्रिवेणीमा मिसाइए तापनि यहाँका बासिन्दाले प्रशासनिकदेखि लिएर व्यक्ति घटना दर्तासम्मका कामको लागि ५८ किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने अवस्था छ ।
यो विषयलाई दुइवटा प्रदेश बसेर कुटनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । ‘झगडा गर्ने विषय होइन, दुईवटा प्रदेश बस्ने र संघसँग पनि छलफल गरेर टुुंगो लगाउने भन्ने हो’,उनले भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समन्वय गर्न र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सहयोग गर्नेगरि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
यसरी सुस्ता लुम्बिनीमा पुग्यो
नेपाल सरकारले २०७३ फागुन २७ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त राजपत्रमा सुस्ता गाउँपालिकाको नाम ‘त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका’ भनेर नै उल्लेख गरिएको छ । दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको यो पालिकामा त्यतिबेला ७ वटा वडाहरु थिए । रुपौलिया, कुडिया, नरसही, पकलिहवा र त्रिवेणीसुस्ता गाउँविकास समितिलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदको २०७४ वैशाख १३ गतेको बैठकमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने एजेण्डा लग्यो । उक्त बैठकले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने निर्णय ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका २ वटा वडालाई अर्को गाउँपालिकामा मिसाइएको सूचना जारी ग¥यो । उक्त सूचना अनुसार गाउँपालिकाको वडा संख्या घट्यो भने नाम पनि परिवर्तन हुन पुग्यो ।
‘नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने; त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नं. ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या ७ कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या ५ कायम गर्ने’ उक्त सूचनामा भनिएको छ ।
सोही सूचनाले नै त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनसँगै दोश्रो चरणको निर्वाचन हुने पालिकाको सूचीमा पनि समावेश ग¥यो । ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा चुनाव हुँदै थियो । तर, मन्त्रालयको उक्त स्ूचना अनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई दोश्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।‘नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, वुलिङटार गाउँपालिका, बुङ्दीकाली गाउँपालिका, विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा र बाँकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोश्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने’ सूचनामा भनिएको छ ।
संविधानले सुस्तालाई गण्डकीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरेतापनि मन्त्रालयको यो सूचनाले भने सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो रोकिदियो । सुस्ता गाउँपालिकाको वेवसाइट अनुसार पछिल्लो प्रशासनिक विभाजन अनुसार सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।मन्त्रालयको यही पत्रकै कारण सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीबाट छुटेर लुम्बिनीमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।
अन्यथा, संविधान अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा नै सुस्ता गाउँपालिकामा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले सुस्ता गाउँपालिकालाई दोश्रो चरणको चुनावमा समावेश गर्दा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहनेगरि असार १४ गते सुस्ता गाउँपालिकामा निर्वाचन भएको थियो ।
सोही निर्वाचनबाट विजयी बनेका पाण्डेले पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकमा नै सुस्ता गाउँपालिकाबाट छुटेर विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभिन पुगेका दुईवटा वडा फिर्ता ल्याउने र वडाको संख्या ७ पु¥याउने, गाउँपालिकाको नाम पनि राजपत्र अनुसार नै त्रिवेणी सुस्ता राख्नुपर्ने निर्णय बहुमत जनप्रतिनिधीबाट गराएका थिए ।
पाण्डे भन्छन,‘त्यतिबेला विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ सुस्ता गाउँपालिका (तत्कालीन त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका) मा नै थियो । त्यतिबेला गण्डकी प्रदेशलाई (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) लाई भारतसँगको रुट दिन भनेर केही भूभागलाई नवलपुरसँग जोडियो । त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका भनेर कायम भइसकेपछि पनि दुइवटा वडालाई विनय त्रिवेणीमा मिसाइयो । त्यसपछि सुस्ता गाउँपालिका छुट्टै बन्यो ।’
त्यतिबेला भर्खर भर्खर स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेशहरुमा पनि उस्तै विवाद थियो । त्यही विवादकै बीच टुक्रिएको नवलपुरलाई भारतसँगको नाका खोल्ने, सीमाना जोड्न भनेर गण्डकीमा मिसाइएको थियो ।
त्यतिबेला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुले सुस्ता प्रदेश नं. ४ मा नै हुनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका थिए । ‘पौडेल लगायतका नेताहरुले नवलपुरले निकास पाउनुपर्छ, भारतसँग जोडिनुपर्छ । त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई, ठुलो भन्सार बनाउने र यसलाई गण्डकीको नाका बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएपछि विनय त्रिवेणीमा गाभियो’, पाण्डे स्मरण गर्छन ।
तर, सोही क्षेत्रमा रहेका मधेसवादी नेता हृदयेश त्रिपाठी लगायतहरुले चाहिँ लुम्बिनीमा हुनुपर्छ भन्नेमा लबिङ गरे । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग पनि आफूले २/३ पटक कुराकानी गरेको पाण्डेले बताए ।‘मैले २/३ पटक भेटेर भनेको पनि हुँ । तर, उहाँले यतातिरको मान्छेले जे ब्रिफिङ ग¥यो सोही गर्नुभयो । यताबाट ब्रिफिङ गर्नेमा हृदयेश त्रिपाठीहरु हुनुहुन्थ्यो । यसले गर्दा विवादको विवाद नै रह्यो । त्यत्तिकैमा चुनाव भयो’,उनले भने, ‘चुनावपछि हामी पनि व्यस्त भयौँ, त्यत्तिकै हुन पुग्यो ।’
पाण्डेले नै सुस्ता गाउँपालिकामा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जीत हासिल गरेका थिए । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनीसहित बहुमत सदस्यले गाउँपालिकाको चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेलगत्तै पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय नै सुस्तालाई गण्डकीमा गाभ्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन । ‘चुनाव जितेपछि पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय नै सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनीमा नभई गण्डकीमा रहने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ । गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी सुस्ता नै राख्ने र गाउँपालिका चाहिँ लुम्बिनीको सट्टा गण्डकीमा रहने भनेर निर्णय ग¥यौँ’,उनले भने,‘हामीले चाहिँ त्रिवेणी सुस्ता भएर गण्डकीसँग जोडियो भने गण्डकीको मधेस क्षेत्रको भूगोल थोरै हुने र त्यसले गर्दा यहाँको समुदायले हरेक क्षेत्रमा अवसर पाउने सोच्यौँ । रोजगारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको विकास, तराइ र पहाडी समुदायको घुलमिल बढ्ने भनेर हामीले सुस्ता गण्डकीमा रहनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ ।’
पालिकाले निर्णय गराएर संघ सरकारलाई पठाएतापनि त्यसबारेमा थप केही निर्णय नभएको उनी बताउँछन । अर्कातर्फ सुस्ताको भूगोलको विषयमा पनि द्विविधा रहेको उनले बताए । ‘समस्या के हो भने, बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम भनेको छ । बर्दघाट सुस्ताको कुन भूभागलाई लिने कुनलाई नलिने भन्ने भएको छ । बर्दघाट सुस्तालाई पूर्व लिने कि पश्चिम लिने भन्ने कन्फ्युज पनि छ,’ उनले भने ।
गण्डकीका बहालवाला आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाले पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेतापनि कुनै सुनुवाई नभएको बताउँछन ।‘२०७२ को संविधानले स्पष्ट रुपमा बर्दघाट सुस्ता पूर्व भनेको छ, त्यो सुस्ता त गण्डकीमा नै पर्नुप¥यो नि’, उनी भन्छन, ‘कि व्यवहारिक हिसाबले दाउन्नेको डाँडादेखि पानीढलोको हिसाबले पश्चिमतर्फ बग्नेलाई लुम्बिनी पूर्वतर्फ चाहिँ गण्डकी भन्नुपर्ने । संविधान अनुसार त सुस्ता गण्डकीमा नै पर्छ ।’
नवलपुरबाट उनी अघिल्लोपटक पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । दोश्रोपटक पनि चुनाव जितेर मन्त्री बनेका गाहाले सुस्ताको भूगोल गण्डकीमा पर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई जानकारी
गराएको बताए ।‘सरकारले त बर्दघाट सुस्तापूर्व पनि हटाउन सकेको छैन । मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भनेको थिएँ । तर, सुनुवाई भएको छैन’, उनले भने ।
संविधानको अनुसूचीले नवलपुर भनेर चिन्दैन, नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्व नै भन्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषदले मात्रै २०७४ मंसिर ५ गते जिल्ला अदालतकोे उद्घाट गर्ने क्रममा ‘नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्व’ लाई ‘नवलपुर’ मात्रै उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले उक्त बर्दघाट सुस्ता पूर्व भन्ने शब्दसमेत हटाउन नसकेको मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
