गत शुक्रबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बाह्रौ राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ । विगत दश वर्षमा नेपालको जनसंख्या झन्डै १७ लाखले वृद्धि भएको भएता पनि कुल जनसंख्यामा पहाडी र हिमाली भेगको योगदान घटेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६८ प्रतिशत भूभाग ओगटने पहाडी भेगमा ४०.३१ प्रतिशत र १६ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हिमाली भेगमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पाइयो । जबकि कुल क्षेत्रफलको जम्मा १७ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने तराई प्रदेशमा ५३.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पाइयो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार विगत दश वर्ष बिचमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढेका पाँच वटा स्थानीय तहहरू सबै काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् । यसै बिचमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या घटेका पाँच स्थानीय तहहरूमध्ये चौथो नम्बरमा रहेको स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका यो स्तम्भकारको जन्म स्थान पनि हो । उक्त नगरपालिकामा २०६८ सालको जनगणना अनुसार ३७.८०९ व्यक्तिहरू बसोबास गर्दथे । यस पटकको जनगणनाको तथ्याङक अनुसार भने ३१,०३४ व्यक्ति बसोबास गरेको पाइयो । विगत दश वर्षमा यस नगरपालिकाको जनसंख्या –१.९० प्रतिशतले देखियो । घट्दो जनसंख्याको विषयमा गल्याङ नगरपालिका त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, तर यो समस्या समग्र पहाडी र हिमाली क्षेत्रको हो ।
गल्याङ नगरपालिकाको वडा नं. ६ शालघारी गाउँमा यो स्तम्भकार हुर्कदा २५ परिवार थिए । सबै परिवारमा ८÷१० जना सदस्य हुन्थे । खेतिपातीको लागि अर्मपर्म गरिन्थ्यो । सुखदुखमा गाउँलेहरूको साथ हुन्थ्यो । तल्लो–माथिल्लो घरका केटाकेटी जम्मा भएर घाँस दाउरा गर्न जान्थे । अलिक टाढाको खेतमा पालो गरेर पानि लगाउन जाने चलन थियो । अहिले गाउँमा मुस्किलले १२ घर छन् । कोमलनाथ सुवेदी, घनलाल सुवेदी जस्ता समाजसेवीहरू मिलेर छिमेकका अन्य दुई गाउँको समेत विचमा पर्नेगरी खोलिएको शालघारी प्राविमा विद्यार्थी त सन्तोषजनक नै छन् तरm आफ्नै गाउँबाट भने २ जना मात्र छन् । पहिले एउटै गाउँबाट धेरै जना विद्यार्थी हुँदा अभिभावक स्कूल पु¥याउन जानु पर्दैनथ्यो । अहिले जम्मा २ जना विद्यार्थी भएपछि पुर्याउन जानुपर्छ ।
सुनौली पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गबाट झन्डै १३ कि.मी. दुरीमा पर्दछ शालघारी । गाउँमा पहिले खानेपानी, सडक, बिजुलीको सुविधा थिएन । अहिले सबै सुविधा पुगेको छ, तर बसाइसराई भने रोकिएको छैन । बस्ती वरीपरि जङ्गल बढेर खेतवारी बाँझिन थाले । हेर्दाहेर्दै गाउँकै विचमा रुखहरू बढेर बाँदरहरूको हुलनै त्यही बास बस्न थाल्यो। बाँदरकै हुल नै गाउँमा बस्न थाले पछी खेतीपाती हुने त कुरै भएन । गाउँले मकै भटमास छर्न छाडे । “हुँदाहुदा गहुँका बाला पनि बाँदरले सोरतेर खान थाले” स्थानीय मित्रलाल सुवेदी भन्नुहुन्छ ।
गाउँ आसपासमै रुख धेरै बढेर जंगल भएपछि गत महिना गाउँलेले विद्युतीय आरो ल्याएर रुख फँडानी गरे । लगातार ४ दिनसम्म रुख फँडानी गरेपछि गाउँ केही उज्यालो त भएको छ तर मान्छैको मन भने गाउँमा बसेको छैन । गाउँका सबै घरमा बुढाबुढी मात्र छन्– घर रुघ्न बसे जस्ता । उमेर पुगेका सबै तन्नेरी कि त विदेशमा छन् कि त शहर बजारमा । अवसरको खोजीमा विदेशीने युवाका श्रीमतीहरू पनि केटाकेटी पढाउन बजार झरेपछि गाउँ यसै विरानो हुने नै भयो । वार्तली र टिनको छाना भएका बंगाले घरहरूमा ताला झुन्डयाइएको छ । गाउँमा मान्छेहरूले हत्तपत्त घरमा ताला लगाउँदैनन् । आजकल ढोकामा ताला झुन्ड्याइएको छ, जस्को अर्थ हो घर छोडेर परिवार बसाइ छोडीसक्यो । हिमाल र पहाडबाट अव्यवस्थित रूपमा बजार र तराइक्षेत्रमा भइराखेको बसाइसराइले पर्यावरण र वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने देखिन्छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार देशको कुल क्षेत्रफल १७ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने तराइ भेगमा ५३.६१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्दछन् र ६८ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत बसोबास गर्दछन् ।
किन रित्तिदै छ पहाड ?
पहाडी भूभागमा अलि बढी खेतीयोग्य जमिन भएको जिल्ला पर्दछ स्याङ्जा । आधीखोला र ज्याग्दी खोलाको विसाल फाँटहरूमा राम्रो खेतीपाती हुन्छ । सुन्तला खेतीको लागि जिल्ला प्रसिद्ध छ । पुतलीबजार, विरुवा, भिरकोट लगायतका पालिकाहरूबाट वर्षेनि करोडौँको सुन्तला पोखरा र बुटवल निर्यात हुन्छ । सुन्तला फुलेर दाना लागेपछि व्यापारीहरू बगैँचामै गएर रुख नै किन्छन् । स्याङ्जाको कफी पनि देश र विदेशमा परिचित छ । तर, पनि बसाइसराइ रोकिएको छैन ।
बाह्रौ जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार बिवाहबाहेक बसाइसराइको मुख्य कारणहरूमा रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय र अध्ययन गरेका छन् । कुल बसाइसराइमध्ये काम वा रोजगारीका कारणले १५.०२ प्रतिशत, अध्ययन तालिमको लागि ७.८ प्रतिशत र व्यापार व्यवसायको लागि २.८ प्रतिशत व्यक्तिले बसाइसराइ गरेका छन् । यसैगरी बसाइसराइका अन्य प्रमुख कारणहरूमा आश्रित अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप र कृषि रहेका छन् ।
अवसरको खोजिमा मान्छेहरू तिव्र रूपमा सहर तथा तराइतिर बसाइ सरिराखेको बताउँछन् ग.न.पा. ६ का वडाअध्यक्ष दिप गुरुङ्ग ‘छिरीङ’ । “गाउँबाट बाहिरीने जिपमा हरेक दिन कोहि न कोहि बसाइ सरिराखेको हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सडक पूर्वधार नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो” उनी थप्छन् । गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा प्रसुती सेवा त छ तर, जटिलता आएको अवस्थामा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउन घण्टौं लाग्छ । आमा र बच्चाको ज्यान नै जोखिममा पर्दोछ । त्यसैले अहिले गाउँका महिलाहरू सुत्केरी हुनको लागि डक्टरले दिएको मितिभन्दा हप्ता १० दिन अगाडी नै बजार गएर बस्छन्– होटलमा वा आफन्तकोमा ।
संघीयताको अभ्यास पछि साविकका गा.वि.स.हरू वडा कार्यालयमा रूपान्तरित भए । तर, साविकका गा.वि.स.ले अधिकारहरू वडामा होइन कि गाउँपालिका÷नगरपालिकामा केन्द्रित भए । राजनीतिक भाषणमा त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो तर अभ्यासमा भने गा.वि.स.को अधिकार पनि पालिकामा केन्द्रित गरियो । सानो सिफारिसको लागि पनि पालिकाको केन्द्रमा नै पुग्नु पर्ने अवस्थाले जनतालाई झनै असुविधा भयो ।
गल्याङ् नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराइका अनुसार, तीव्र बसाइसराइका पछाडी थुप्रै कारणहरू छन् । जटिल भूगोल, सडकको दुरावस्था, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव मुख्य कारणहरू हुन् । उनले तिब्र बसाइसराइ रोक्न स्वास्थ्यचौकीहरूमा औषधिको उपलब्धता, प्रयोगशाला सेवा र प्रसुती सेवा उपलब्ध गराइएको तथा विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गरी शैक्षिक सुधारको लागि प्रयास गरिएको बताए । तर, बसाइसराइ नियन्त्रणको लागि पालिका स्तरको पहल पर्याप्त नहुने र संघीय सरकारले नै विशेष कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।
अर्थशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवा निवृत्त प्राध्यापक बालकृष्ण सुवेदीका अनुसार, बसाइसराइको पछाडी मुख्य गरी सामाजिक र आर्थिक कारणहरू हुन्छन् । २०५२ सालमा माओवादी द्वन्दको शरुवात र नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि जान थालेपछि बसाइसराइ हवात्तै बढ्यो । गाउँको असुरक्षा र बजारको अवसरले यसमा मुख्य भुमिका खेल्यो । आर्थिक अवस्था सुधार भएपछि सुविधा भएको ठाउँमा बसाइ सर्न खोज्नु मानवीय चरित्र नै हो । युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा आफूले दुख गरी हुर्किएको र जीविकोपार्जन गरेको दर्गम गाउँमा लगेर खर्च गर्न खोजेनन्– बरु शहरमा घरजग्गा किन्न खर्च गरे ताकि छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित बनोस् ।
गाउँमा श्रमको मूल्य अत्यन्त कम छ । दिनभरी श्रम गरेर साँझ बिहान परिवार पाल्न सकिदैन । पहाडी भू–भागको उत्पादकत्व पनि अत्यन्त न्यून छ । गरिबहरूको लागि पहाडको बसाइ झनै कस्टकर बन्यो । उनीहरू तराइ वा शहरमा जाँदा काम पाउने भए, पहाडमा भन्दा ज्याला बढी पाउने भए । अरुको जग्गा कमाइ गरेर भएपनि आफ्नो हातमुख जोड्न सक्ने भए ।
यसरी अव्यवस्थित रुपमा बसाइसराइ हुनुमा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको प्राप्तीपछि ग्रामीण भेगलाई केन्द्रमा राखेर कुनै योजना÷कार्यक्रम आउन सकेनन् । उद्योगधन्दा, अस्पताल, कलेज सबै शहर र तराइ क्षेत्रमा मात्र खुले । मध्य पहाडी लोकमार्ग त बन्यो तर ढिलो भैसकेपछि । संघीयता त पहाडको लागि झनै प्रत्युत्पादक बन्यो । ७ वटा प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशको राजधानी तराइमा तोकियो । तराइसँग नजोडिएको कर्णालीको राजधानी सुर्खेत र तराइको आधार जिल्ला मात्र जोडिएको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा बन्यो । पञ्चालयतले बरु विकासमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न खोजेकोमा संघीयताले झन् तराई र शहर केन्द्रित विकासको मोडल अवलम्वन ग¥यो । पञ्चायत कालमा गुल्जार रहेका बागलुङ, पाल्पा, दिपालय, धनकुटा जस्ता बजारहरू अब केही वर्षमै मृतप्राय भए भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
जनसंख्यालाई गाउँमै रोक्न उत्पादन अवसर र सुविधाको त्रिआयामिक सम्बन्ध विकास गर्नु पर्दछ । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानमा पहाड र हिमाली जिल्लामा रहेका दुर्गम पालिकाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा घोषणा गरिएका नयाँ शहरहरूमा सडक, खानेपानी, विजुली लगायतका आधारभूत पूर्वाधार छिटोभन्दा छिटो तयार पार्नु पर्दछ । दुइ वा सो भन्दा बढी पालिकालाई जोड्ने अन्तरपालिका सडकहरूलाई विशेष जोड दिएर निर्माण गरिनु पर्दछ । तीन–चार वटा पालिकाको पायकमा पर्नेगरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू र प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरिनु पर्दछ । कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजहरू स्थानीय तहहरूमार्फत नै संकलन हुने र बिक्री वितरण हुने प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । समयमै यस विषयलाई उचित ध्यान दिन नसकेमा जनसंख्यामा भौगोलिक असन्तुलन हुनुको साथै विस्तारै पहाडी बस्तीहरू रित्तिने र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या अत्याधिक बढ्न गई पर्यावरण र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्दछ ।