देशमा बसोबास गर्ने सबै मानिसलाई न्याय प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । प्रत्येक नागरिकलाई उन्नतिको समुचित अवसर दिनुलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ ।

मानव मानवबीच जाति, वर्ण, धर्म र लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सामाजिक र आर्थिक समानताका लागि समतामूलक समाज निर्माणको दिशामा सरकार हिंड्नु पर्छ ।

राज्यका समग्र अङ्गहरू समावेशी र सहभागितामूलक बन्नु जरुरी हुन्छ । जनतालाई संविधानले प्रदत्त गरेका हक, हितको प्रत्याभूत गराउनु सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ ।

यिनै जिम्मेवारी र नीति सिद्धान्त अनुरुप सक्रिय सहभागिता सहितको समुन्नत नेपालको परिकल्पना आरक्षणको व्यवस्थाले गरेको थियो ।

प्रारम्भमा सकारात्मक विभेदको रूपमा स्वीकारिएको बाहुन, क्षेत्री बाहेकको आरक्षणले शैक्षिक योग्यता क्रममा असर पु¥याउने र गुणस्तरीयतामा कमजोर स्थिती ल्याउने भएकाले बिस्तारै यो आरक्षण प्रणाली अटाउनु आवश्यक छ ।

तत्कालीन सरकारले लक्षित वर्गलाई समेट्ने उद्देश्य बोकेर २०६४ पुसदेखि आरक्षणको नियम ल्याएको थियो । तर, यहि विषयमा राजनीति हुँदा यसको समाधान नभएको ठहर हुन्छ ।

किनभने नेताहरुले सर्वहारा वर्गको निकट बन्नका लागि जातीय मुद्दालाई उठाउने गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको मलजल आरक्षणले पाएको छ । तसर्थ यो नियमले दीर्घ जीवन पाउने पक्का छ ।

दलिय व्यवस्थामा सत्तासिन र प्रतिपक्ष दुबै दलहरुले जनता सापेक्षित नीति ल्याउन सक्ने तर कटौती गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । नेताहरूले प्राप्त अवसरको दुरुपयोग गरि राज्य संयन्त्रमा रहेर राष्ट्र र समाजको सेवा गर्ने अवसरबाट बाहुन, क्षेत्रीलाई पन्छ्याएका छन् ।

जातकै आधारमा समानता खोज्ने सरकारले जातमै विभाजन गरेर समाजमा रडाको मच्याएको छ । राज्यले आरक्षणको सुविधा दिएर सबलीकरणको मार्ग प्रदान गरेको समुदाय वा व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा सम्पन्नता प्राप्त गरिसक्दा समेत आरक्षण हटाउने कार्य नहुँदा खुल्ला कोटाबाट लड्ने मानिसहरु झन कमजोर मानसिकता लिएर बाँच्न बाध्य छन् ।

वर्तमानमा आरक्षण एकात्मक अवसर भएको छ । आरक्षण दिएका र लिएका दुवै पक्षले यसको सन्तुलन बिन्दु पहिल्याउन सकेका छैनन् । समान अवसरका नाममा कोटा निर्धारण गरेर बाहुन, क्षेत्रीको जीवनमा थप चुनौती थप्ने काम भएको छ ।

आरक्षणका आधारमा बाम्हण, क्षेत्रीको १०० अंकलाई निष्तेज पारेर कुनै एक समुदाय विशेषको ४० अंकलाई उत्कृष्ट मानिएको छ । यसरी सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गरिंदा गुणस्तरीयताको तिलाञ्जली अवस्य दिनुपर्छ ।

मैले यसो भनिरहँदा मेरा विचारको प्रतिकूलमा पनि धेरै विचार आउँन सक्छन् । तर, आरक्षणलाई अवसरको रूपमा नहेरेर सबलीकरणका रूपमा हेरिनुपर्छ । अन्यथा दीर्घकालसम्म सामाजिक न्याय कायम गरिएन र आफ्नो स्वार्थका लागि समान पहुँचको विकल्प खोजी राखिएको खण्डमा निजामती कर्मचारीको गुणस्तरमा क्षयीकरण आउने पक्का छ ।

संविधानमा जातजाति र छुवाछूत छैन भनेर उद्घोष गरिएको परिवेशमा जातकै आधारमा कोटा छुट्याएर समावेशीकरणको नारा लगाउनु ब्यर्थ हुन्छ । देशमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरु एउटै हुन् भनेर संविधानले बोलिरहँदा आरक्षणका नाममा बाहुन, क्षेत्री बाहेकका जातलाई किन अघि सारियो ? र, दुई जातलाई मात्र किन चिनिएन ? प्रश्न यहाँनेर उत्पन्न भएको छ ।

हो म बाहुन हुँ तर पनि जातजाति र छुवाछूत मान्दिन । तथापी सेवा लिने बेलामा जात र थर चाहिने अन्यत्र नचाहिने विकृतिको विपक्षमा अवस्य छु । आरक्षणका नाममा एउटै व्यक्तिले २÷३ ठाउँमा भाग लिनुलाई सरकार के भन्छ ? के यो जायज छ ? आरक्षण नै दिने र प्रयोग गर्ने होभने एक जनाले एउटै परिचय पाउनुपर्छ ।

खुल्ला खुल्लाको र आरक्षण आरक्षणधारीको लागि मात्र होस् । ताकि दुई तर्फबाट उमेदवारलाई योग्य नबनाइयोस् ।

आरक्षण नेताको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ भएको छ । बाहिर महिला अधिकारको नारा लगाउनेले घरमा महिला माथी दमन गरेको देखिएको छ । दिनभर छुवाछूत विरुद्धको नारा लगाउने मानिसहरुले जातीयताको नाममा कलंकै भिरेका छन् । के सबै न्यायोचित र संविधान प्रदत्त छन् त ?

नेपालमा आरक्षणका लागि योग्य मानिएका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका वर्ग हुन् । ब्राह्मण र क्षेत्रीहरुलाई मात्र सम्पन्न देखेको सरकारले लक्षित समुदायलाई सामाजिक र आर्थिक रुपमा समावेशी, समुन्नत, विभेदरहित र समतामूलक समाज निर्माणको अभियानमा जोड्ने बताएको छ ।

पुनः त्यहीँ निहुँमा जनतालाई जातीयताका आधारमा विभाजन गरेको छ । यसरी वर्तमान संविधानले मानिसलाई निहित कार्य अर्थात् विभिन्न संघसंस्था, रोजगारी, भत्ता लगायतका सेवासुविधामा सक्कली नाम, थर र जात जनाउनु पर्ने ।

अन्यथा आफ्नो जात धर्म नै बिर्सिएर संविधानको शिरोपण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न गराइएको छ । यसरी दुइचार ओटा जात सापेक्षित कानुन निर्माण गरेर सरकारले जातीय धर्म माथी नै अंकुश लगाएको छ ।

अर्को प्रसङ्ग मानिसहरुले जातीगत रुपमा आफूलाई चिनाउन असमर्थ भएको परिप्रेक्ष्यमा आरक्षणका लागि उदार भावना लिएर सभासमारोहमा उपस्थित भएको देखिन्छ । अन्य कार्यमा जातजाति र थर प्रयोगमा रोक लगाइएको स्पष्ट बुझिन्छ ।

आरक्षण दिएर पिछडिएका वर्गको त हित अवश्य भएको छ तर जातका आधारमा आरक्षण पाएर जात बिर्सिएका मानिसहरु नेपालमा धेरै छन् । आरक्षण र भत्ता लिने समयमा आफ्नो जात, लिङ्ग र थर सम्झिने तर आरक्षणमा समेटिए पछि जात, धर्मलाई नै विस्मरणको लयमा हिडाएर नयाँ स्वरुप दिने काम संविधान विपरीत छ ।

त्यसैले महिला, मधेशी, दलित र आदिवासी÷जानजाति सबैले अस्तित्व खोजी रहँदा र पाइरहँदा ब्राह्मण र क्षेत्रीहरुको अस्तित्व हराउँदै जानु खेद्जनक छ । थोरै हुनु, अल्पसंख्यकमा पर्नु, राज्यको कुनै संयन्त्रमा पनि नसमेटिनु, दुखको कुरा हो तर एउटाको अधिकार स्थापना गर्दा अर्काको अधिकार पैताला मुनि राख्नु निन्दनीय छ ।

प्रारम्भिक चरणमा ब्राह्मणहरु शिक्षित हुन्थे उनीहरुले जागिर खाए । क्रमशः क्षेत्रीयहरुमा शिक्षाका बाटाहरु प्राप्त भए शिक्षित बन्दै गए । चुलोचौको र गृहिणीको काममा सिमित महिलाहरु अगाडि बढे, जागिर खाए ।

अन्य समुदाय र जातका मानिस पनि पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा पोख्त बन्दै गए । जीवनस्तर उकासियो । जब जनशक्ति योग्य बन्यो । तब समावेशीकरणको नाममा आरक्षणको हल्ला चलाइयो । सबैलाई समेटियो ।

कालान्तरमा आरक्षणको भरपाई पाएका कमजोर जनशक्ति नै उच्च ओहोदामा पुगेर निजामती सेवाको गलत अर्थ नलागोस् । हुन त पिएचडी होल्डर जनतालाई दश जोड दुई अनुत्तीर्ण शासकको शासनले समेटेको देशका हामी बाहुन, क्षेत्रीको मुद्दा कस्ले बोक्छ र ? तै पनि बाचुञ्जेल आश लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

त्यसैले छुटेका यी दुई जातलाई पनि सरकारले समान दृष्टि दिएछ भने २÷४ जना सन्ततिलाई निजामती कर्मचारीको परिचयपत्र भिरेको हेर्ने धोको छ ।

आजको एक्काइसौं शताब्दीको युगमा पनि के जातजाति र आरक्षणको कुरा गर्या होला भन्नू होला । वास्तवमा नेपालमा जातीय, धार्मिक र भौगोलिक द्वन्द्व निम्त्याउने सरकार नै हो । अझै माओवादीले यो मुद्दा उठाएर दलितहरुलाई थप कमजोर बनाउने काम गरिराख्या छ ।

किनकी संविधानले सबै समान भनिरहँदा माओवादी नेता प्रचण्डले दलितको नेता बन्ने प्रपञ्च रचेर सत्तामा बस्ने नीति लिएका छन् । दलित जनजातिका काँधमा चढेर सत्तामा पुगेका उनले अघिपछि केही सोच्दैनन् ।

जतिबेला आफूलाई समस्या पर्छ अनि यो मुद्दा अघि सार्छन् । २०२० सालमा छुवाछूत उन्मूलन भएको देशमा मैले आएर जातिय दुरि घटाएँ भनेर फुलमाला लाउने राजा उनै हुन् । केहि दिनअघि म बिना नेपालमा जातिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने नेताको विकल्प छैन समेत भन्न भ्याए ।

मलाई लाग्छ नेपालमा एउटै समाजका दाजुभाइ, दिदिबहिनीलाई जातियताको खोल ओडाएर कहिले जातको नाम त, कहिले जातिय राज्य, अनि कहिले आरक्षण भनेर नेपालभित्र द्वन्द निम्त्याउने महाराज उनै हुन् ।

जस्का कारण जनतामा टुटफुट ल्याएर आफू सत्तामा पुगे । ‘द्वर्यो विवादे तृतीयस्य लाभे’को नीतिसंग नजिकको सम्बन्ध राख्ने उनले दुई थरी जनतालाई लडाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे । छुवाछुत र विभेदविरुद्ध सधैं उभिन्छु भनेर उनले एउटै भाषणमा ५÷७ पटक पनि दोहोर्याउन भ्याउँछन् ।

प्रचण्डले भन्या जस्तै म पनि जातीय छुवाछूत र मानिस मानिस बिचमा हुने असमानता र विभेदको विरोधी हुँ तर, जातका आधारमा छुट्याइएका कोटा र आरक्षणका लागि शिर उठाएर नाम र थर टिपाउन सक्ने मानिसले अघिपछि जात अनुसारको नाम र थर बोल्दा विरोधको आगो किन बाल्नु । आरक्षण र भत्ताका लागि नाम थर चाहिने तर, अन्य ठाउँमा नचाहिने यो कस्तो प्रचलन हो ?

समावेशीकरणका नाममा दिइएको आरक्षणबाट पनि कहिल्यै अवसर नपाएकाले कोटा पाएका छैनन् । सदासर्वदा एउटै मानिसमा मात्र पहुँच पुग्ने तर अन्य मानिसहरु सधैँ पछाडि परिरहने एउटा समस्या छ नै, त्यहाँ माथी दलित भनेर दलितकै सेवासुविधा लिएका दलितहरु दलितको परिचयबाट बिमुख हुनु न्यायोचित छैन । पहिले सर्वोच्चतामा रहेका ब्राह्मण, क्षेत्रीहरुको अहिले नामोनिशान मेटिने अवस्था छ । तसर्थ वर्तमान आरक्षण व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी समान बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा आरक्षणको इतिहासलाई नियाल्दा निजामती सेवामा आरक्षणअन्तर्गत पर्ने महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग र पिछडिएका वर्गबाट पछिल्लो १४ वर्ष मा करिब ४१÷४२ हजार जना उम्मेदवार नियुक्ति भएका छन् ।

तीमध्ये ४५% भन्दा बढी लक्षित वर्ग समेटिएका छन् । सरकारले अपेक्षा गरेको प्रतिशत पुगेपछि किन आरक्षण चाहियो ?

यसरी अनगिन्ती वर्ग र मानिसगरु सुविधायुक्त हुँदा समेत आरक्षण नहट्नुलाई बाहुन क्षेत्रीहरु माथीको अन्याय मान्न सकिन्छ । आरक्षणले सरकारी सेवालाई क्रमशः समावेशी बनाए पनि, एउटाको संरक्षणका लागि अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्नु राम्रो होइन ।

विद्यमान आरक्षणको कोटामा उठेको विवाद सरकारले टुङ्याउनु पर्छ । संविधान अनुरुप भन्दैमा सधैंभरि आरक्षण ठिक छ भन्नु ब्राह्मण, क्षेत्रीका लागि न्यायोचित छैन ।

उदाहरणको लागि बागलुङ जिल्लाको वर्तमान प्राथमिक तहको विज्ञापन हेरौं । जम्मा ११९ जनाको आवेदन खुलाएको आयोगले दलित ५, महिला १६, दलित महिला १, मुस्लिम महिला १ आदिवासी÷जनजाति १४, मधेसी १२, अपाङ्ग ३ र पिछडिएका वर्गलाई २ गरेर ५४ जनालाई आरक्षण प्रदान गरेको छ ।

बागलुङबाट मधेसी कोटामा पर्ने कस्तो उमेदवार हुन्छ ? आरक्षणमा पनि जातिगत बाहुल्यता हेरिनु पर्छ । मधेशीलाई पहाडमा आरक्षण दिइन्छ भने तराईमा पनि पहाडी कोटा छुट्याइनु पर्छ ।
खुल्लामा ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत यी सबै समुहलाई आवेदन योग्य मानेर जम्मा ६५ वटा कोटा छुट्याएको छ । आफ्नो समूहमा समेटिन नसक्ने सबै उप समुहलाई पुनः खुल्लामा योग्य मानिनु झनै अन्यायको विषय छ ।

आफ्नो छुट्टै आरक्षण कोटा भएपछि फेरि आरक्षण धारी समुहलाई किन १५०÷– को फम भराउनुपर्यो । कसैलाई विकल्पै विकल्प दिने कसैलाई अपरिचितको व्यवहार किन ? के यतिका समुह निर्माण गरिरहदाँ बाहुन र क्षेत्रीका लागि कोटा छुट्याउन मिल्दैन ? के बाहुन, क्षेत्री यो देशका नागरिक होइनन् ?

दलित, अपाङ्ग, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम भनेर भत्ता, छात्रवृत्ति, अनुदान सबै उनैलाई दिने, आरक्षणमा पनि उनैलाई सम्बोधन गर्ने, अनि किन बाहुन, क्षेत्रीलाई पढाउने ? पढ्नै नपाउने, लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगमा आवेदन दिनै नपाउने बनाइदे सरकार यो आरक्षणको टन्टै सखाप ।

बाहुन, क्षेत्रीबाहेक सबै समान भनेर संविधानमै सच्याउ अनि देश बन्छ । होइन भने अरु समान बाहुन, क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण छुट्याउनु पर्छ । सरकारले लिएको समावेशी नीतिमा ब्राह्मण क्षेत्रीबाहेक महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, अपाङ्ग, मधेसी र पिछडिएका वर्गको लागि ४५ प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध गराएको छ ।

यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने मानिसहरु यसको पक्षमा हुने नै भए । तर, बाहुन क्षेत्री जो बाबुबाजेले जागिर खाएका थिए । सुकिला कपडा लाएका थिए भनेर वर्तमानमा उपेक्षित बनेका छन् । ती मानिसहरु असन्तुष्ट नै छन् ।

उनीहरुको उचित व्यवस्थापन सहित आरक्षणको सुविधा नहुँदा देशमा शैक्षिक जनशक्तिबीच सन्तुलन मिलेको छैन । यसर्थ आरक्षणलाई दुइचार जात विशेष समावेशी नभएर सबै जातजाति र भाषाभाषी विशेष बनाउनु आवश्यक छ ।