म्याग्दी / म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासहित पाँचवटा गाउँपालिकामा ४७ करोड ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बेनी नगरपालिकामा ८.५६ प्रतिशत, रघुगंगामा ३.६, मंगलामा ८.२२, अन्नपूर्णमा ५.१, मालिकामा १८.३३, धवलागिरीमा १२.३२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बेनी नगरपालिकामा एक अर्व ३२ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्ष्णमा ११ करोड २६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजू प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रघुगंगा गाउँपालिकाको ८१ करोड ८२ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षणमा २ करोड ९४ लाख ६८ हजार बेरुजू देखिएको छ भने मंगला गाउँपालिकाको ७६ करोड ८९ लाख २६ हजारको लेखापरिक्षणमा ६ करोड ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजू प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ७८ करोड ७८ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षणमा चार करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजू छ भने मालिका गाउँपालिकामा ७७ लाख ६६ लाख ५५ हजारको लेखापरिक्षमा १४ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजू प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी धवलागिरी गाउँपालिका ६९ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखापरीक्षणमा आठ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट बेरुजू प्रतिवेदनले देखाएको छ । सबै भन्दा बढी बेरुजू मालिका गाउँपालिकामा र कम बेरुजु रघुगंगा गाउँपालिकामा देखिएको छ।

म्याग्दीका स्थानीय तहले योजनाहरु आवको अन्तिममा हतार हतारमा सम्पन्न गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणजन्य गतिविधि गरेको बिना प्रतिष्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, सम्पन्न योजनाहरुको आवश्यक कागजपत्र नपुगेको, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेस्की समयमा फर्स्यौट हुन नसेकोकोे लगायत विभिन्न कारण देखाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले अनुशासन विपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लामा कागजी प्रक्रिया नपुगेको बेरुजूको अवस्था धेरै भएपनि अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम भएको बताइएको छ । नपुगेका कागजपत्र पूरा गरेमा बेरुजु रकम घट्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।