पोखरा/ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशले आउँदो बजेटमार्फत् जिल्ला समन्वय समितिलाई कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न गण्डकी सरकारसँग माग गरेको छ ।

जिसस महासंघले गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाइ १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानून निर्माण गर्न जोडदार माग गरिएको छ । समन्वय समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारबारे कानून बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले कानून बनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

जसले गर्दा अनुगमन,मूल्यांकन ,समन्वय ,सहजीकरण र सन्तुलित विकासमा केन्द्रीत रही समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिसस अपाङ्गजस्तै बनेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९३ मा जिल्ला सभालाइ आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिससले आवश्यक बजेट पाएको छैन । ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक स्रोतको रकम जिल्ला सभाले निर्णय गरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को साबिकको दफा १०५ लाई प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय ऐन २०७७ ले खारेज गरी प्रदेश समन्वय परिषदमा जिससको भुमिका खुम्च्याइएकोमा पनि जिसस महासंघको आपत्ति रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय ऐनमा जिसस प्रमुखको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाइएको छ ।

महासंघ गण्डकीले प्रदेशमा मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएकोले उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशस्तरीय मानसिक रोग उपचार अस्पताल निर्माण,लैंगिक हिंसा यातना पीडितहरूको उपचारको कानुनी पैरबी र आश्रयका लागि कास्की जिल्ला, पोखरा –३३ आमाचौरमा निर्माणाधीन प्रदेशस्तरिय सेफ हाउस(पुनस्र्थापना केन्द्र) को तत्काल संचालन, बहुवर्षीय सडक योजनालाई रकम विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ । यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप),मनास्लु संरक्षण क्षेत्र,राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तह एवं ढोरपाटन वन्यजन्तु संरक्षण सिकार आरक्षमा देखिएको सेना र स्थानीय जनताबीचको द्वन्द्व समाधान, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगका क्रममा स्थानीय तहबीच देखिएको विवादलाई क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारी व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको जिसस गण्डकीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब छिटोभन्दा छिटो जिल्ला समन्वय समितिका अप्ठ्याराहरू सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने उद्घोष गरे ।