पोखरा/ दलित महिला संघ (फेडो) ले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई २४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दलित अधिकार कार्यान्वयन गराउनका लागि भन्दै फेडोले २४ बुदे घोषणापत्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयलाई समेत बुझाएका हुन् । गत हप्ता फेडोले पोखरामा न्याय, समानता र सम्मानका लागि दलित महिलाहरुको दुई दिने गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनमा २४ बुदे घोषणापत्र समेत जारी गरिएको थियो ।
फेडोले जातिय विभेद, लैंगिकमा पनि दलित महिलाले भोग्नुपरेको दुःख र विभिन्न घटनाको अन्त्य गरिनुका साथै दलित महिलालाई समेत योग्य र दक्ष बनाउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले उचित नीतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । फेडोकी जिल्ला परियोजना कार्यक्रम संयोजक इश्वरी विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै दलित विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि हालसम्म नआएको र उक्त विधेयक जारी गराउनका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले फेडोले मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिइन् । ‘दलित महिलाहरु जातीय, वर्गीय र लैंगिक विभेदबाट उत्पीडनमा पारिएका छन् । यसका साथै दलित महिला आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिकरुपमा समेत विभेद भोग्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन्,‘नेपालमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनमा पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका दलित महिला अहिले पनि राजनीतिक बहिष्करण, सामाजिक विभेद, आर्थिक परनिर्भरता, लैंगिक हिंसाको चेपटामा छन् ।’ उनले अबको बाटो न्याय र दक्षताका लागि रहेको सुनाइन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफु गण्डकी प्रदेश निर्माणका लागि आएकाले दलितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले दलित आन्दोलनलाई सार्थकता दिने र जातीय विभेदको अन्त्यका लागि आफु पनि तयार रहेको बताए । विकका अनुसार आफूहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संविधानले राज्यका संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता गरेकोमा महिलाभित्र पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ ।
