गणतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन बढ्दो आर्थिक असमानता, घट्दो आर्थिक उन्नतिको लागि नयाँ आर्थिक संरचनाको खाँचोबारे बहस, भ्रष्टाचार र गैरकानूनी कर्मलाई राजनीतिक संरक्षण हैन, कठोर रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको जर्जरपन हटाउन सरोकारवाला सबैले जिम्मेवारीका साथ सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिताका साथ सहकार्य गर्न जरुरी देखिएको छ ।

२०४६ सालपछिका दिनहरुको स्मरणले अत्यन्तै रोमाञ्चकता प्रदान गर्छ । तत्कालीन शासन व्यस्वस्था परिवर्तन र बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको लागि जनआन्दोलनको घोषणा भएको थियो । ३३ वर्षपछि ती दिनहरु सम्झँदा पनि ती सय दिनहरु नेपाली जनतकाका लागि अत्यन्तै उत्साहपूर्ण, जाँगरिलो र स्वर्णिम भविष्यका चालिएका पाइलाहरु थिए । आम जनताको अनुहारमा चमक थियो ।

बोलीमा उत्साह र जाँगरका साथ जिन्दावादका नाराहरु घन्किन्थ्यो । पाखुरामा वल र तागतले भरिपूर्ण थियो । बलियो र सार्थक विचारसहित राजनीतिक बोलीहरु व्यक्त हुन्थे । के महिला, के पुरुष , के पहाड, के तराइ,के गाउँ के सहर,सबै ठाउँका जनताहरु आन्दोलनमा समाहित थिए । आखिर किन त्यो बेला जनतामा देखिएको उत्साह र जाँगरको अन्तर्य के त ? किन साना विरोधसभाहरु वृहत आन्दोलनमा रुपान्तरण भयो त ? त्यसको एउटै कारण थियो–२०४६ सालमा प्ुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र राजाले खोसेका थिए । २०४६ सालमा आन्दोलनकै बलमा खुला भनेको समाजलाई पुनः बन्द गरिएको थियो । जनता रैतिमा परिणत भएका थिए । रैतिबाट सार्वभौम नागरिक बन्न,आफ्ना विचारहरु खुलेर अभिव्यक्त गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न,राजनीतिक गतिविधिमाथिको निषेधिता तोड्दै पुनः प्रतिस्पर्धी राजनीतिक वातावरण सुरु गर्न आम जनताहरु सडकमा ओर्लेका थिए ।

लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र शान्तिपूर्ण वातावरण पनि जनताको चाहना थियो । त्यही कारणले विभिन्न पेशामा लागेका पेशाकर्मीहरु,असंगठित रुपले रहेका किसान, मजदुर,विद्यार्थी,व्यवसायीसहितका नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुसँगै सडकमा ओर्लेका थिए । आम नागरिकले राजनीतिक दलहरुलाई पुनः एकपटक पत्याएका थिए । जसका कारण देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो । देश एउटा रुपान्तरणको प्रक्रियातर्फ उन्मुख भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि आम नागरिक चाहन्थे– नातावाद र कृपावादको अन्त्य होस्,सबै नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त होस् । भनसुन र पहुँचको भरमा मात्रै काम हुने सबैखाले गतिविधि अन्त्य भइ विना भेदभाव काम होस् ।

लेखक आनन्दराज मुल्मी ।

गणतन्त्र प्राप्त भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । जनताको आन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६५ साल जेठ ५ गते राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा ग¥यो । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन भएका छन् । २००७ सालको परिवर्तनका खातिर लडेका नागरिकमध्ये थोरैमात्र यो संसारमा बाँकी छन् । २०१७ साल भोगेका, २०२६ साल,२०४२ सालको सत्याग्रह तथा २०४६ सालको आन्दोलनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएकाहरु पनि ८० को हाराहारीमा पुग्न लागिसकेका छन् । कयैंन हितैषी, सहृदयी र उत्साही नागरिकलाई हामीले गुमाइसकेका छौँ । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको युवा पुस्ताले पनि अहिले आफूलाई पौढ ठान्न थालिसकेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनको जगमा उभिएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिका दिनहरु सम्झने हो भने, यो ३३ वर्षको अवधिमा अनेकौं परिवर्तनहरु भएका छन् । गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । दुईवटा संविधान र २७ वटा सरकार हामीले देखेका छौँ । परिवर्तनपछि कयैंन राजनीतिकर्मीहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद पदमा नियुक्ति पाएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र हुँदाका निर्वाचित सरकार प्रमुख,गणतन्त्रमा नागरिक राष्ट्रपति,देशको संघीय स्वरुप र सरकार,स्थानीय सरकारको रुपमा अधिकार सम्पन्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि हामीले उपलब्धीकै रुपमा प्राप्त गरेका छौँ । तर,यो राजनीतिक परिवर्तनले आम नागरिकको दैनिकीमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक रुपान्तरण टाढा भएका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक सुधार गर्नुपर्ने आवाज तीव्ररुपमा उठ्न थालेको छ ।

यो अवधिमा गाउँगाउँमा सडकहरु पु¥याउने काम भएको छ । विद्यालयको संख्याहरु बढेका छन् । स्वास्थ्यकेन्द्रहरु खुलेका छन् ।खानेपानीको लागि पाइपलाइनहरु बिच्छ्याइएका छन् । बिजुलीका लागि खम्बाहरु गाडेर लाइन तान्ने काम भएको छ । संचारको लागि मोवाइल र टेलिफोनको व्यवस्था भएको छ । वन–जंगल घना भइ क्षेत्रफल बढेको छ । खोलानालामा झोलुङ्गे,पक्की र मोटर जाने पुलहरु बनेका छन् । पानीबाट बिजुली निकाल्ने कामहरु भएका छन् । नयाँ व्यवसाय गर्ने र स्वरोजगार बन्ने अभिलाषा बढेको छ । पर्यटनको लागि नयाँ–नयाँ ठाउँ खोलिँदैछन् । छुट्टि मनाउने र घुम्न जाने क्रम बढ्दो छ । विदेशमा काम गर्न जानेहरुको संख्या बढ्दैछ÷गइरहेका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्नेहरुको संख्या उचालिएको छ । पूर्वाधार विकासको क्रम पनि बढेकै छ । नयाँ बजारहरु स्थापित भएका छन् । सहरतर्फ बसाइँसराइ तीव्र बनेको छ । सानो अर्थतन्त्रको आकार बढ्दो छ । निर्माण कार्य तीव्र छ । व्यापारको मात्रा बढेको छ ।

साना घरेलु उत्पादनसँगै ठूला औद्योगिक उत्पादन पनि बढोत्तरी भएको छ । पछिल्लो कालखण्डमा त विश्वका विकसित प्रविधि, खासगरी संचार क्षेत्रमा देखा परेका उपलब्धीहरु प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । देश विदेश घुम्न जाने, यातायातका साधनका उपयोगमा जोड दिने क्रम बढेको छ । नेपाललाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतमात्रै हैन अमेरिकाले पनि रणनीतिक महत्व दिएको छ । युरोपियन देशहरुको समूह युरोपियन युनियन पनि नेपालमा आफ्नो कुटनीतिक उपस्थिति बढाउनेतर्फ उन्मुख छ । नेपाल स्वयं पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा शान्ति सेनाको माध्यमबाट वा विश्व सम्मलेनहरुमा सहभागी भएर भूमिका बढाउन उद्यत छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६२/०६३ को आन्दोलनले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो व्ययक्तिक अधिकार,मानव अधिकार,संगठित हुने अधिकार, सम्पतिको अधिकारहरु सुरक्षित राख्न सफल भएका छन् । सयौं राजनीतिक दलहरुको स्थापना, लाखौंको संख्यामा गैरसरकारी संस्था, हजारौंको संख्याका आमा समूह र टोल विकास संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आज मुलुक ठीक दिशामा हिँड्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र, सर्वत्र छ । आखिर किन सरकार चलाउने राजनीतिक दलका नेताहरु हरेक पल्ट देशका उपलब्धीहरु उल्ट्याउन खोजिँदै छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन अग्रसरता देखाउँछन् ? १५ वर्षअघि देखिएको त्यो उत्साह, जाँगर र जोश अहिले किन देखिँदैन ? किन सिथिलता आएको छ ? किन बढी निरासा छाएको छ ? भरोसा र विश्वास किन कमजोर भइरहेको छ ? यथार्थमा राजनीतिक दलहरु आफैंमा सुधारिनु अपरिहार्य भएको हो त ? या राजनीतिक पार्टीहरुमा शुद्धिकरणको खाँचो हो ।

राज्यको इतिहासमा १५ वर्ष लामो अवधि त हैन तर हाम्रोजस्तो सानो तर धेरै सम्भावना भएको मुलुक छिटो विकास गर्न सकिने, तीव्र रुपमा जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने र सकिने मुलुकको लागि ३३ वर्ष लामै समय हो । तर, यति समयमात्रै आम जनताले देशको परिस्थिति,मुलुकको उन्नति, राजनीतिक अस्थिरता ,पटक–पटक सरकार बन्नु,राजनीतिक संस्कार कमजोर बन्दै जानु, आर्थिक अनुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु,कर्मचारीतन्त्र बेलगाम हुनु, प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुनु प्रश्न उठाइएका छन् । यो प्रश्न उठ्नु नै अहिलेको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । अहिलेको पु्स्तालाई राजनीतिक दलहरुप्रति आकर्षण बढाउनु हो । नेपालका आर्थिक सामाजिक सूचकहरुमा प्रगति भएका छन् ।

राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रा हासिल भएतापनि जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार नभएको बारे गुनासाहरु उठेका छन् । आम नेपालीले पूर्ण साथ दिँदा पनि आर्थिक विकासका गति किन कमजोर भयो ? मुलुकभित्र उत्पादन बढाउनुृपर्नेमा किन घट्दै छ ? कृषि बस्तु र फलफूलसमेत विदेशी भूमिबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? रोजगार र व्यवसाय बढे पनि रोजगारका अवसर किन सिर्जना हुन सकेन ? हाम्रा विद्यालयहरुमा गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हुन नसकेर विद्यार्थी विद्यालयैबाट किन विमुख भइरहेका छन् ? अनि सक्ने र हुनेखानेको लागि महँगो शिक्षाको अवसर प्रदान गरेर किन विभेद गरिँदैछ ? भएका स्वास्थ्यकेन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवाको स्तर झनझन किन खस्किँदो हुँदै जानु अनि रोगी हुनासाथ खर्चिलो स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बाध्यताले जनतामा नैराश्यता निम्त्याएको छ । गाउँघरमा सडक, बिजुली,खानेपानी पुगेको छ तर गाँघरबाट अत्यधिक मात्रामा बसाइँसराइको उपक्रम रोक्न सकिएको छैन । भू–स्वखलन, पहिरो,प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्नु, पानीका मुहान सुक्दै जानाले जग्गा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेर गएको छ । गाउँघर उराठलाग्दो देखिन्छ । सहर प्रदूषणले बसिनसक्नु छ ।

महँगीले जीवन धान्न मुस्किल बन्दैछ । जीवनयापनका लागि अपराध कार्य बढ्दै छ । केही गरौँ भनेर ऋण लिनेहरु उठीबासको अवस्थामा छन् । लिलामी सूचना र बैंकहरुको धक्की,त्रास र डरले मनोवल गिर्दैछ । किन अव्यवस्थित बन्दैछ मुलुक ? कतै राज्य संरचनामा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेर पो हो कि ! यस अवधिमा तीव्र रुपमा बढेको कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार, अराजकता र कानूनी शासनको अभाव हो । कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनहीनता हो । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न कार्यालयहरुमा कर्मचारीबाट गरिने हेलचेक्रयाइँ र गैरजिम्मवारीपन, व्यवहारले नागरिक आजित छन् । सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त पैसा जोहो गर्नुपर्ने स्थिति कहालीलाग्दो छ । अर्कोतर्फ, पहुँचवाला, हुनेखाने वर्ग जस्तोसुकै काम पनि फत्ते गर्न समर्थ छ । भ्रष्टाचार नगर्नेहरु सरकारी कार्यालयहरुमा टिक्न नसक्ने स्थिति छ । अनुशासनहीनता चरम सिमामा छ । बेथिति र अव्यवस्थाले सिमा नाघेको छ । नियम कानून मिच्ने, ढिलासुस्ति गर्ने, घुस खाने, एकपछि अर्को गैरकानूनी काममा संलग्न हुनेहरुलाई कारवाही –सजाय हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरु घट्दैछन् । न्याय पाउनको लागि अदालत धाउनेहरुको अनुभव सुन्दा न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन । विचौलियाहरुको अखडाको रुपमा स्थापित हुने क्रम,न्याय पाउन पहुँच र पैसा नभइ नहुने कुरा सुन्दा अब भरोसाको केन्द्र कहाँ खोज्न जाने प्रश्न उठेको छ । न्याय दिने व्यक्तिहरु नै भागबण्डा, आस्थाका आधारमा नियुक्त हुने परम्पराले झन निराशा बढाएको छ ।सरकार सञ्चालन गर्न बसेका व्यक्तिहरुको आश्वासन पत्याउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । निर्देशन कर्मचारीले टेर्न छाडेका छन् ।

नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गर्न तम्सेका छन् । स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्ति हाबी छ । अहिले सबै मालदार मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको खोजी हुने र त्यतै जाने प्रचलन बढ्दो छ । नियुक्ति,सरुवा, बढुवाको लागि पैसाको चलखेल, विचौलियाको सक्रियता–सेटिङ गर्ने प्रवृत्ति अपरिहार्यजस्तो देखिन्छ । अनि सुधार कहाँबाट गर्ने ? सरकारको लागि राजश्व संकलनको जिम्मा लिनेहरुमा राजश्व संकलनको रुचि कम हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी÷अधिकारीहरु राजश्व छुट,मिनाहा,फिर्ता, बक्यौता तिर्न नपर्ने स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा रुचि र ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने खर्च र लगानी त झन कहालीलाग्दो छ । एउटै आयोजना सम्पन्न गर्न २० वर्ष लाग्ने, गरेका कामहरुको गुणस्तरमाथि अहिले पनि प्रश्न उठ्ने, बेरुजू बढ्दै जाने, आयोजनाको जवादेहीता प्रदर्शन गर्न नपर्ने,बजेट विनियोजन हुनासाथ गाडी,फर्निचर र सजावटका सामानहरु किनिहाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यस्तै–यस्तै प्रवृत्ति र काम गर्ने तौरतरिकाले आम नागरिकको उत्साहलाई निरन्तरता दिन नसकेको हो । जनताको सरकारप्रतिको भरोशा र राजनीतिक दलहरुप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको हो । वितिष्णा बढ्दै गएको छ । निरासता बढेको छ । त्यसैले प्रमुख विषय अहिले राजनीतिक सुधार भएको छ । राजनीतिक दलहरुमा सक्रिय संलग्न र नेतृत्व गर्नेहरुको आचार र व्यवहारमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो आर्थिक असमानता, घट्दो आर्थिक उन्नतिको लागि नयाँ आर्थिक संरचनाको खाँचोबारे बहस जरुरी भइसकेको छ । आर्थिक अनुशासनहीनतालाई कावुमा राख्ने काम अपरिहार्य भएको छ । भ्रष्टाचार र गैरकानूनी कर्मलाई राजनीतिक संरक्षण हैन, कठोर रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको जर्जरपन हटाउन सरोकारवाला सबैले जिम्मेवारीका साथ सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिताको साथ सहकार्य गर्न जरुरी देखिएको छ । मुलुक असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउनु छ । बेलामा नसुध्रेने,सुधार नगर्ने हो भने, कठोर कदम नचाल्ने हो भने मुलुकलाई गम्भीर परिस्थितिबाट पार लगाउन मुस्किल हुने भएको छ । सचेत बनौँ ।