सभागृह चोकमा पोखरा महानगरपालिकाको आफ्नै दीपेन्द्र सभागृह (सिटी हल) छ । तर, आफ्नै सभाहल हुँदाहुँदै महानगरपालिकाले भने होटेलमा कार्यक्रम गरेर करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
विभिन्न १२ वटा होटल तथा रेष्टरेण्टमा कार्यक्रम गरेर महानगरपालिकाले खाना, खाजा, डिनर, स्न्याक्सको नाममा २ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्चिएको हो । महालेखापरिक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनले महानगरको यो खर्चलाई पुष्ट्याईँ बेगरको खर्च भनेको छ । साथै, यो खर्च वास्तविक रुपमा खर्च भएको हो वा होइन यकिन गर्ने आधारसमेत नभएको उल्लेख गरेको छ ।
महानगरपालिकाले भौचर नं. ३५२/०७८/९/१६ बाट होटल एलो प्यागोडा प्रालि पोखरालाई ६० हजार ३६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । यो रकम भुक्तानीको कारण चाहिँ ‘डिनर र स्न्याक्स’ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सोही प्रकृतिका खर्चहरु महानगरले विभिन्न समयमा विभिन्न भौचर नं. बाट खाजा, खाना, बिल भनेर भुक्तानी गरेको छ ।

‘नगरपालिकाले बैठक तथा अन्य क्रियाकलाप सञ्चालानार्थ विविध खर्च लेख्दा उपस्थिती संख्या कार्यक्रममको पुष्ट्याई लगायतका विवरण तथा बैठक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि लागत अनुमान तयार गरि खर्च लेख्नुपर्दछ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,‘नगरपालिकाले विविध बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ खर्च भएको उल्लेख गरि खर्चको पुष्टयाईँ बेगर केवल बिल भरपाई मात्र संलग्न गरी विविध शीर्षकबाट खाजाखाना बापतको खर्च लेखेको छ ।’

२०७८ साउन १ गते पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलाई मस्तिष्कघात भयो । उनी अहिले पनि पूर्ण रुपमा स्वस्थ भइसकेका छैनन । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पोखराको मेयरमा निर्वाचित जिसीले पूणरुपमा कार्यकाल चलाउन सकेनन । मस्तिष्कघातका बिरामी मेयर जिसीको लागि भनेर पोखरा महानगरपालिकाले त्यतिबेला ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, यो खर्चलाई महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले ऐनविपरीत भनेको छ ।

नगरप्रमुखलाई उपचार खर्च भनेर छुट्टै शिर्षकमा नै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा एक अनुच्छेद उल्लेख गरिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशगाउँ सभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ३ (१) बमोजिम पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भइ पदभार ग्रहण गरेको मितिदेखि स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत समेतको आधारमा अनुसूची बमोजिमको रकममा नबढ्नेगरी यस ऐनमा उल्लेख भएको सुविधा पाउने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै ऐनको दफा १६ बमोजिम कुनै पनि सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची बमोजिम पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । भौचर नं १७६।०७८।७।१७ बाट नगरप्रमुख्र श्री मान वहादुर जिसीलाई रु ३० लाख उपचार खर्च भुक्तानी गरेको छ । ऐनको व्यवस्था भन्दा फरक हुनेगरी वा बढी हुनेगरी उपचार खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

अघिल्लो कार्यकालमा पोखराको मेयरमा जिसी र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ निर्वाचित भएकी थिइन । गुरुङ अहिले पनि बहालवाला उपमेयर नै हुन । तर, अघिल्लो कार्यकालमा मेयर, उपमेयर दुवैले दोहोरो यातायात सुविधा लिएको खुलेको छ । दोहोरो यातायात सुविधा लिँदा खर्च भएको तीन लाख रुपैयाँ उनीहरुबाट नै असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएमा अनुसूचीमा उल्लेखित यातायात सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था भएकोमा महानगरपालिकाले नगरप्रमुख श्री मानबहादुर जिसी र उपप्रमुख श्री मञ्जुदेवी गुरुङलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएकोमा मासिक १५ हजारका दरले १० महिना यातायात सुविधा समेत उपलब्ध गराएकोले दोहोरो यातायात सुविधा भुक्तानी भएको सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६’ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीले आवास सुविधा पाउँदैनन ।तर, पोखरा महानगरपालिकाले भने पूर्वमेयरको लागि आवास सुविधा भनेर चार लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाले यो रकम पूर्वमेयर जिसीबाट नै असुल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘२०७८ असारदेखि २०७९ वैशाखसम्मको भौचर नं. ११९, २९७ र ६३३ बाट १० महिनाको रु, ४७ हजार मा कर कट्टि गरि रु, चार लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ सम्बन्धित घरधनीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसरी कानून विपरित लिएको आवास सुविधा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले दोहोरो सुविधा लिएको पनि खुलेको छ । उनीहरुले दोहोरो सुविधामार्फत् ५६ हजार ९५० रुपैयाँ बुझेका छन ।पालिकाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन भनेर उनीहरुले थप सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोहोरो सुविधा लिनेमा कर्मचारी पनि उत्तिकै, संघले रोकेको महंगी भत्ता पनि लिए
पदािधकारी मात्र नभई महानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि ऐन विपरित आवास सुविधा लिएको पाइएको छ । कर्मचारीहरुको आवास सुविधाबापत १० लाख ११ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायको स्विकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा महंगी भत्ता दिने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दौ करारका कर्मचारीलाई उक्त भत्ता नदिन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सोही व्योहोराको पत्र पोखरा महानगरपालिकालाई पनि पठायो ।तर, पोखरा महानगरले टेरेन । २०७ जना करारका कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा महंगी भत्ताको नाममा ५० लाख ६४ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यो रकमलाई असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।करारका कर्मचारीको पोशाक भत्तामा १६ लाख ५० हजार अनियमित देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको ि२०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णय अनुसार स्विकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेका कर्मचारीले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ बाट वर्षको एक पटक पोशाक भत्ता पाउँछन । निजामती कर्मचारी सरह उनीहरुलाई हरेक वर्षको चैत महिनामा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । तर, पोखरा महानगरपालिकाले भने स्वीकृत दरबन्दी बारिहका १६५ कर्मचारी भर्ना गरेर १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनियमिता गरेको हो ।

महानगरको अर्को अनियमितताको विषय हो, ‘कानून अधिकृत ।’ महानगरपालिका आफैसँग दरबन्दी अनुसारका २ जना कानून अधिकृत छन । तर, महाहनगरपालिकाले हरेक वर्ष कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरि अनियमित रुपमा लाखौँ भुक्तानी दिँदै आएको छ ।

महानगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कमल प्रसाद अर्याललाई कानूनी सल्लाहकारको रुपमा ९ वटा बहस गरेको भनेर १५ हजारका दरले एक लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै राममणि अधिकारीलाई पनि कानूनी सल्लाहकारकै रुपमा मासिक ३७ हजार ९९० का दरले चार लाख ५५ हजार ८८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्यालयका कर्मचारीबाट उक्त काम नहुने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवामा रकम खर्च गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा २÷२ जना कानूनका अधिकृतको पदपूर्ति रहेकोमा समेत उनीहरुबाट काम हुन सक्ने, नसक्ने केही उल्लेख नगरी यसरी रकम भुक्तानी गर्नु अनियमित देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।