पोखरा/ उच्च अदालत पोखराले पोखरा २३ पामेस्थित सिमसार पुर्नुका कारणको लिखित जवाफ मागेको छ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलाशले उत्पे्रषण परमादेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखत जवाफ दिन आदेश गरेको हो । भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले उच्च अदालत पोखरामा बुधबार सिमसार संरक्षणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट उपर बिहिबार पेशी भएको थियो ।
अधिवक्ता मगरले गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वातवरण मन्त्रालय र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश तथाप्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा,पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तथा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइ प्रतिषेधसहितको परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, मनोज घर्ती मगर, रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए । बहसपश्चात भएको आदेशमा भनिएको छ,‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानूनसम्मत आधार र कारण भए खुलाइ, आदेशसहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरु १ र २ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय,गण्डकी प्रदेशमार्फत् र विपक्षीहरु ३ र ४ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी म्याद (सूचना) जारी गरी गर्नू ।’ पछिल्लो समय धमाधम सिमसार पुर्ने काम भइराखेको छ । वडा तथा महानगरबाट कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा सम्याउने भन्दै अनुमति लिएर सिमसार पुर्दै घडेरी बनाउने काम भइरहेको छ ।
देवेन्द्र केसीले ०७९ माघ २ गते कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन पत्रचार गरेका थिए । उक्त पत्रानुसार दुई दिनको अख्तियारी अवधि दिएपनि हालसम्म पुर्ने काम भइरहेको छ । अदालतले उक्त अख्तियारी समाप्त भइसकेको र सो अख्तियारीका आधारमा डोजर चलाउने कार्य निरन्तरता हुन कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ । तर, वाईयुके कन्ट्रक्सनका संचालक युवराज खतिवडाले पुरानो पत्र देखाउँदै सिमसार धमाधम पुरिरहेका छन् ।
उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य समेत हुन् । उनको डोजर तथा टिपर नियन्त्रणमा लिने गरेपनि राजनीतिक शक्तिको आडमा निरुत्साहित पार्ने काम गरेका थिए । महानगरले कारवाही गर्दा खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको शक्ति देखाउँदै सिमसार पुरिरहेका छन् । उनले प्रति रोपनी पाँच लाख रुपैयाँ पुरे वापत लिने गरेको स्रोत बताउँछ । त्यतिमात्र होइन गत शनिबार पुनः सिमसार पुरेको खबर पश्चात नगर प्रहरीसहित पोखरा महानगरको टोली पुगेर टिपर र डोजर नियन्त्रणमा लिँदा खतिवडाका कर्मचारीले बाटो छेकेर अवरोध समेत गरेका थिए । प्राकृतिक रुपमा मुहान क्षेत्रमा जाने पहिरोको कारण र सिमसार पुर्नेलगायतका मानव गतिविधिका कारण फेवाताल मुहान क्षेत्रबाट वर्षेनी पुरिने क्रम बढ्दै गएको सिमसार विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
उता उच्च अदालत पोखराले गण्डकी प्रदेशभित्रका ताल तथा सिमसार क्षेत्रको हालको अवस्थाको बारेमा पहिचान तथा नियमित अनुगमनको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ । पोखरा महानगरलाई फेवातालको सीमा क्षेत्रभित्रका तत्कालको अवस्थाको बारेमा हाललाई साप्ताहिक प्रतिवेदन तीन दिन भित्र उपलब्ध गराउन समेत आदेश गरेको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र ताल संरक्षण तथा प्राधिकरण ऐन, २०७६ जारी गरेको छ । यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ जारी गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन् ।
