पोखरा/प्रदेश संरचनाको सुरुवातसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला पुनः चर्चामा आएको छ । प्रदेश सरकार गठनसँगै क्रिकेट रंगशालाको चर्चा चलेपनि बीचमा सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा यो विषय छायाँमा पर्यो ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकारले एक पटक पुनः अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई चर्चामा ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका ह्ुन् । उनले रङ्गशालासँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर्भडहल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका साथ निर्माण कार्य अघि बढाउने समेत बताए । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कमर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइने छ ।’
साविक भरतपोखरी गाविस हाल पोखरा महानगरपालिका– ३३ को पशुपतिघाटको १७४ रोपनी जमिन ०७६ सालमा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकारका लागि प्राप्त भएपछि सरकारले सो जमिनमा रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ०७७ सालमा तयार गरेको थियो । बीआरएस इन्जिनीयरिङ सोलुशन प्रालिले रङ्गशालाको डीपीआर तयार गरी प्रतिवेदन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । डिपिआरका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो डिपिआरमा रङ्गशाला निर्माणमा रु एक अर्ब ६० करोड लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले २०७७÷०७८ को आर्थिक वर्षमा क्रिकेट रङ्गशालाका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट डिपिआर, जमिन सीमाङ्कन तथा तटबन्धनलगायत काम गर्ने योजना थियो । डीपीआर निर्माण पश्चात उक्त स्थानको जमिन नदीले कटान समेत गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएपछि सरकारको आव २०७४–७५ को पहिलो बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थान पहिचान गर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछिका बजेट कार्यक्रममासमेत सरकारले रङ्गशाला निर्माणलार्ई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यस्तै संघ सरकारले समेत प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी खेलकुद पदक’ प्रदान गर्ने भएको छ । गण्डकीको तर्फबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता हुने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेल क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने निकाय र व्यक्तिलाई उक्त पदक प्रदान गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । गण्डकी सरकारले खेल्छ, गण्डकी, एक स्थानीय तह एक खेल मैदानलाई समेत निरन्तरता दिने भएको छ । गण्डकीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ मुस्ताङमा हाई अल्टिच्युट खेल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
शिक्षाको प्रदेश मापदण्ड तय गरिने
गण्डकी सरकारले प्रदेश स्तरीय कानून तर्जुमासँगै शिक्षामा मापदण्ड समेत तय गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘शिक्षाको प्रदेश कानून तर्जुमा गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय मापदण्ड तय गर्ने भएको छ ।’
यस्तै विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचात तथा प्रस्फुटन गर्न ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण गरी संचालनमा ल्याउने समेत भएको छ ।
