पोखरा/ कास्कीका पाँच पालिकाले औषधि खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८/०७९ अनुसार कास्की सबै पालिकाले विना म्यादको औषधि खरिद गर्दै अनियमितता गरेका हुन् ।

रुपा गाउँपालिकाले हेल्पिङ हेल्थ पोलिक्लिनिक प्रालिबाट खरिद गरेको ३० लाख ५१ हजार तीन सय १० रुपैयाँको औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत गरेको, उत्पादन मिति, ब्याच नं. र म्याद समाप्त मिति उल्लेख हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको पाइएको छ । खरिद गरिएका औषधिको गुणस्तरबारे समेत यसै भन्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै मादी गाउँपालिकाले ११ लाख ४५ हजार १५ रुपैयाँको औषधि विना म्यादको खरिद गरेको छ ।

माछापुच्छे« गाउँपालिकाले सर्शत अनुदानअन्तर्गत १४ लाख र पालिकाबाट १० लाख विनियोजन गरी कुल २४ लाखमा २३ लाखको लागत अनुमान गरी खरिद गरेको औषधिमा समेत उपभोग म्याद उल्लेख छैन । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुल १४ लाख ९८ हजार ७१६ रुपैयाँको र पोखरा महानगरपालिकाले १४ लाख ३८ हजार पाँच ३५ रुपैयाँको औषधि खरिद गरेकोमा कुनै मिति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले औषधि खरिद गर्दा अध्यावधिक हुनेगरी अभिलेख राख्ने,गुणस्तरको यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्टिफाइड गरेको औषधी खरिद गर्न नहुने बताए । उनले मिति नै नभएको औषधि खरिद गर्नु गम्भीर लापरवाही भएको सुनाए ।

‘मिति नै नभएको औषधि खरिद गर्नु भनेको गम्भिर लापरवाही हो । अधिकांश औषधिको म्याद १८ महिना हुन्छ । औषधि खरिद गर्दा मुख्य चिजमा ध्यान दिनु भनेकै म्याद हेर्नु हो,’ उनले भने, ‘म्याद नै नभएको औषधी नक्कली हो या सक्कली हो भन्ने यकिन पनि त हुँदैन । जिपिटी (गुड म्यानिफ्याक्चर प्याक्ड) हुन आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार गण्डकीमा औषधिको परीक्षण गर्ने ल्याब नभएकाले मिति भएकै औषधी खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

रुपा गाउँपालिकाले आयुर्वेद औषधिको नाममा ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । पालिकाले विभिन्न समयमा गरी आठ पटक औषधि खरिद गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८/०७९ अनुसार गाउँपालिकाले ३१ लाख ४९ हजार तीन सय ६० रुपैयाँको औषधि खरिद गर्दा कानून विपरीत गरेको औंल्याएको छ । सार्वजानिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि नियमावली विपरीत खरिद भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजानिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को संशोधन उपनियम १ खण्ड ख बमोजिम नेपालमा उत्पादित २५ लाख सम्मको औषधीजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा तोकेको बिक्री मूल्यमा साझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम खरिद नगरी पटकपटक देहायका फर्म मार्फत रु. ३१४९,३६० को औषधि खरिद गरेकोले अनियमित देखिएको ।’

प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले विद्या आयुर्वेद सेन्टरबाट तीन पटक गरी ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, पपुलर आयुर्वेद सेन्टरबाट दई पटक गरी ११ लाख ९७ हजार ६० रुपैयाँ र कुसुम कृष्ण आयुर्वेद फर्माबाट तीन पटक ९ लाख ७८ हजार तीन सय रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ ।