पोखरा/ गतसाल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोश्रो कार्यकालको मिति तोकियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि पहिलोपटक ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । दोश्रो कार्यकालको निर्वाचन हुँदैगर्दा पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिँदै थियो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि सक्रिय राजनीतिमा देखिए । उनीहरुको सक्रियता नीतिगत निर्माणमा मुख्यत देखियो । त्यही चपेटमा प¥यो, पोखरा महानगरभित्रको ‘फेवाताल ।’

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिदिइसकेको थियो । तर, उक्त मापदण्डभित्र लेकसाइडका ठूलादेखि साना व्यवसायीका होटल, जग्गा, रेष्टुरेण्ट लगायतका ४९३ संरचना पर्थे । यो तथ्यांक पोखरा महानगर आफंैले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाको बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको राजनीतिले पोखराको माहोल गर्माइरहँदा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको पोखरा महानगरपालिकाले एउटा निर्णय ग¥यो, ‘फेवातालको मापदण्ट घटाउने ।’
२०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकको सो निर्ययानुसार फेवातालको सीमाना (अधिकार क्षेत्र)बाट चारैतिर ३० (तीस) मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसँग राय सुझाव माग गरी पठाउने र सो समेतलाई समेटी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको अन्तिम तथा पोखरा महानगर नगरकार्यपालिकाको ५५ औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।फेवातालको बारेमा २०३२ सालदेखि सुरु भएको मापदण्ड विवाद आफूहरुले किनारा लगाएको दाबी जिसीको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ञ) उपखण्ड (१२) लाई टेक्दै नयाँ मापदण्ड तोकेको महानगरको जिकिर थियो । सो दफाले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

तत्कालीन समयमा तालको यकिन मापदण्ड निर्धारण नहुँदा र विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट मापदण्ड निर्धारण गर्ने एवं जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय हुँदा स्थानीय जनता घर÷जग्गाको लेनदेन, अंशबण्डा, उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको तर्कसमेत प्रस्तुत भएको थियो ।

चुनावको सम्मुखमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारहरुले फेवातालसम्बन्धी यो निर्णयको विरोध गरेनन् । सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएनन, बरु मौन बसिदिए ।
फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ०७५ वैशाख १६ गतेको फैसलाले मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको थियो । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको महानगरले भने स्थानीयको समस्या भन्दै मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरको यो निर्णयले मात्रै सर्वोच्चले अवैध भनेका ३१८ संरचना जोगिन्छन । महानगर आफंैले गरेको सर्वेक्षणमा ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचना पर्थे । ती संरचनाहरुमा टहरादेखि ८ तला अग्ला भवनसम्म पर्थे ।

उम्मेदवार बनेकाहरु सबैले मतदाता भड्किने डरले निर्णयको विरोध गर्न सकेनन । फेवामाथिको राजनीतिमा उनीहरुले मौन बसेर समर्थन गरिदिए ।तर, स्थानीय राजनीतिको गर्मागर्मीमा फेवातालमाथिको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । हुनत, सर्वोच्चले यसअघि नै फेवातालको मुद्धामा पूर्णपाठ जारी गर्दै व्यक्तिका नाममा बदर गरि तालकै नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ०७५ मंसिरमा आएको थियो । सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेवातालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि भनेको थियो । ‘तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू ।’सोमबार पुनः सर्वोच्चले पोखरा महानगरकार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड घटाउने बारेमा गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्धाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड लागू नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले तालहरुको मापदण्ड घटाउने अधिकार महानगरसंग नभएको र त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको विरुद्धमा भएको गतसाल जेठ ११ गते पोखरा महानगर, गण्डकी प्रदेश ताल प्राधिकारण, पोखराका मेयर, उपत्यका नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।उक्त रिटउपर सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । मापदण्ड घटाउने निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।