पोखरा/ पोखरामा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएका शिवशिखर र इमेज सहकारी टाट पल्टिएका छन् । पोखरालाई नै कार्यक्षेत्र बनाएका कयौं सहकारी अहिले समस्याग्रस्त छन् ।

महानगरका सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलका अनुसार पोखरामा मात्रै ३६८ वटा सहकारी छन् । तीमध्ये १६८ वटाले बचत तथा ऋणको काम गर्छन् । कास्कीलाई कार्यक्षेत्र बनाउने सहकारीको संख्या भने ७ सय भन्दा माथि छ । ती सहकारीमा रकम डुबेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकामा दर्जनौं उजुरी परेका छन् । केही सहकारी डुबेपछि अन्य सहकारीमा पनि बचत रकम झिक्ने र लिएको ऋणको किस्ता, साँवा र ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सहकारी समस्यामा परेपछि ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्ति बढेको सहकारी संचालकहरुको गुनासो छ । सहकारी अभियन्ता भीम गुरुङको भनाइ मान्ने हो भने,सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व भुलेका छन्,आफू सदस्य भएको संस्थाको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी नराख्ने र ऋण लिनकै लागि मात्र सदस्य बन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ,केही सहकारी समस्यामा परेपछि ऋण नतिर्ने मानसिकता पनि बढेको छ ।’

एकातिर केही सहकारीले सर्वसाधारणको करोडौं हिनामिना गरेका छन् । अर्कोतिर सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुमा पनि किन तिर्ने भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको संचालकहरुले गुनासो गरेका छन् । संचालकहरुले सदस्यहरुले ऋण तिर्न आनाकानी गरेको गुनासोपछि पोखरा महागनरले ऋण तिर्न नपर्ने भन्नेजस्तो वित्तीय अराजकता सिर्जना भएको भन्दै सार्वजनिक रुपले ऋण चुक्ता गर्न अनुरोधसहित सूचना जारी गरेको छ । महानगरको सूचनामा भनिएको छ,‘कोही कसैले आफूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने कल्पना गरेको भएमा त्यो प्रत्यूत्पादक हुने र त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न पोखरा महानगरपालिकाबाट हदैसम्मको कानूनी कारवाही गरिने जानकारी गराइन्छ ।’
महानगरले ऋण नतिर्नेको हकमा महानगरको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६० आकृष्ट हुने पनि जनाएको छ । महानगर सहकारी ऐनको दफा ६० मा ‘तिर्नुपर्ने रकम र त्यसको ब्याज नतिरेमा त्यही व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने’ भन्ने उल्लेख छ ।

महानगरले यहाँ संचालित सहकारीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा प्राथमिक पूँजी एउटै समितिमा रहेका ४९ प्रतिशत सदस्यमा लगानी गरिएको पनि औंल्याएको छ । महानगरले तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी रहेको ऋणको हकमा तीन महिनाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने,चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ब्याज साउन १५ गतेसम्म भुक्तानी गरेमा त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षकै आम्दानी मान्न सकिने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ । महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता नहुनुमा सुशासनको अभाव,संचालकको गलत नियत र कार्य रहेको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ । यस्तै प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कारोबारको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।