पोखरा/ माछापुच्छे्र गाउँपालिका वडा ७ र ८ जोड्ने उपल्लो इदीखोला क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको थियो । संघीय सरकारको २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानमा निर्माणाधीन सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारी थिए । काममा ढिलाइ भएको भन्दै असार १७ गते माछापुच्छे« ८ का वडाध्यक्ष राम गुरुङले वडाध्यक्ष भण्डारीमाथि हातपात गरे । हातपातपछि एमालेको अगुवाइमा वडा कार्यालयमा ताला लगाइयो । आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । २०७९ चैत १४ गते उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनेका भण्डारीमाथि अर्को ठेकेदार राखेर काम गराएको आरोप लाग्यो ।

वडाध्यक्ष गुरुङले संघ सरकारको बजेटको काममा ढिलासुस्ती भएको र काम गर्न आलटाल गरेको भन्दै भण्डारीमाथि अपशब्द बोलेको तर हातपात नगरेको जिकिर गरे । तर, उनीविरुद्ध हातपातको किटानी जाहेरीसहित प्रहरीमा उजुरी प¥यो । वडाध्यक्ष गुरुङ दुई दिन हिरासतमा बसेर चार हजार धरौटीमा रिहा भए । आर्थिक वर्ष सकिँदै थियो ।

भण्डारीले आइतबार इमेलमार्फत् वडा नम्बर ८ सँग भुक्तानीको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिनको लागि निवेदन दिए । भर्खरै धरौटीमा रिहा भएका वडाध्यक्ष गुरुङले सिफारिस दिन ल्याव टेष्टको रिपोर्ट, इन्जिनियरिङ स्टिमेट र प्राविधिक कार्य सम्पन्नको प्रतिवेदन प्रतिलिपि, उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय,योजनाको सार्वजानिक सुनुवाई प्रतिवेदन र योजना सुरु हुनुअघिदेखि सम्पन्नपश्चातको फोटो माग गरे । त्यसपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भण्डारी वडाको सिफारिस बिनै रकम भुक्तानीको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय पुगे ।

तर,कार्यालयले वडाको सिफारिस नपुगेको र उपभोक्ता समितिले नै गर्नुपर्ने काम ठेक्कामा लगाइएको भन्दै भुक्तानी रोकिदियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालय कास्कीका सूचना अधिका अनुप थापाले योजनाको रकम भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिए । निर्माण योजनामा व्यवहारिक पक्षमा चुकेको सुनाउँदै आवश्यक कागजात नपुग्दा रकम निकासा रोकिएको उनको भनाइ थियो ।

‘भुक्तानीका लागि हिजो सबै डकुमेण्ट जुटाउनुभएको थियो । वडा नं. ८ को सिफारिस बाँकी थियो । सिफारिस बेगर भुक्तानी नगर्ने भनेर भुक्तानी भएको छैन् । अहिले रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘ त्यो विषयमा धेरै नै व्यवहारिक पाटो छ । ‘ए’ ले ‘बी’ लाई दिने ‘बी’ ले ‘सी’ लाई ठेक्का दिने, तोकिएको काम नगर्ने अनि समितिलाई पैसा लिन आऊ भन्दा नआउने त्यस्तो व्यवहारिक पक्षमा समस्या छ ।’

उनका अनुसार उपभोक्ता समितिले कुनैपनि योजना ठेक्कामा लगाउन पाउँदैन् । उनका अनुसार विवादले गर्दा पुन ः एक पटक अवलोकन गरी अन्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘सार्वजानिक खरिद नियमावलीको ९७ मा उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा दिन नपाउने व्यवस्था विवादमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १३ ‘क’ मा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजानिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

भण्डारीले व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको वडाध्यक्ष गुरुङसहित स्थानीयले जिकिर गरेका छन् । कार्यक्षेत्रमा खटिएका मजदुरले पनि आफ्नो ठेकेदार सञ्जय हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सूचना अधिकारी थापाले योजनाको विषय विवादित बनेकाले र विभिन्न खाले समाचार आएकाले अनुगमनपछि मात्र भुक्तानीको निर्णय गरिने बताए । कार्यालयका प्रमुख डा. महेन्द्र बहादुर बानियाँले योजनामा विवाद र आवश्यक कागजात नमिलेकाले रकम भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले दुई वडासँगको सम्झौतामा काम भएका कारण दुवै वडाको सिफारिस चाहिने बताए ।

‘कागजातहरु लिएर हिजो (आइतबार) यहाँ आउनुभएको थियो । वडा ७ को सिफारिस छ तर ८ को छैन् त्यसैले यो भुक्तानी रोकिएको छ । नियमले वडाको सिफारिस गरेपश्चात मात्रै बाँकी काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

वडाध्यक्ष गुरुङले आइतबार साँझ ६ बजेर २९ मिनेटमा भण्डारीको इमेल प्राप्त भएको र बाँकी कागजपत्र माग गरिएको बताए । बाँकी कागजात पेश गरेपछिमात्र भुक्तानीको सिफारिस दिने उनले प्रतिक्रिया दिए ।