पोखरा/ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले एक वर्षको कार्य प्रगति विवरण सार्वजानिक गरेको छ । शुक्रबार समितिले एक वर्षभित्र सम्पन्न कामको विवरणसहित आगामी एक वर्षको कार्यतालिकासमेत सार्वजानिक गरेको छ ।

एक वर्षको कार्यप्रगति र आगामी कार्यतालिका सार्वजानिक जिसस प्रमुख लिलाधर पौडेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै स्रोत,साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन एवं ऐन–कानूनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । प्रदेश सरकारबाट संविधानले चिनेको जिससको लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण नहुँदा अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न नसकेको पौडेलले बताए ।

‘संविधान संशोधन नभएसम्म यसको भूमिका प्रभाभावकारीतामा कहीँकतैबाट औला नठड्याइ थप स्रोत साधन जनशक्तिको व्यवस्था र ऐन कानुनको निर्माण गरी मजबुत बनाउननुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अनुगमन त गर्छौ तर कागजी अनुगमन मात्रै गर्नुपर्छ । बाँकी अनुगमनका लागि आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति र प्रयोगशालाको समेत खाँचो छ ।’ आ.व. २०७९/०८० बाट वित्तीय सुशासन जोखीम मूल्यांकनको सार्वजनिकीकरण सबै पालिकाहरुको रोहवरमा समीक्षा गरी यस वर्ष २० वटा कार्यालयहरुको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको उनले सुनाए ।

यस्तै जिससका सदस्यहरुलाई कार्यविधि निर्माण गरी भूमिका दिइएको उनको भनाइ छ । ‘जिससमा प्रमुखको कामको बारेमा संविधानले बोलेको छ । तर, सदस्यहरुको बारेमा संविधानले बोलेको छैन् । हामीले भूमिका बाँड्ने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ सुविधा भन्नाले कामको भूमिका दिइएको भन्न खोजिएको हो । हामीले कार्यविधिमा विषयगत समिति बनाएर उहाँहरुलाई काम गर्ने भूमिका दिइएको हो ।’
अनुगमनको क्रममा कास्की जिल्लामा रहेका अधिकांश क्रसर तथा निर्माण सामग्री उद्योगहरु अवैधानिक रहेको पाइएको उनले बताए ।

सहि नियतले काम गरे स्रोत साधन चाहिँदैन : प्रजिअ घिमिरे

उता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जिसससँग स्रोत,साधन र जनशक्ति सन्तोषजनक रहेको जिकिर गरे । उनले सही नियत र सही काम गर्न स्रोत साधन नचाहिनेसमेत बताए ।
‘सही नियत र सही काम गर्ने सोच भए भइरहेको स्रोत साधन र जनशक्ति नै पुग्छ । काम गर्ने इच्छा भए सबैको साथ पाइन्छ ।

हामी काम गर्न सक्छाँै । यसका लागि स्रोत साधन र जनशक्ति नै चाहिन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तपाईँहरु पनि यही कुराका साथ काम गर्नुस् ।’ संविधानले नै व्यवस्था गरेको समिति भएकाले यसको औचित्यतामाथि कमजोर ठान्ने कसैको अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुगमन गरेर आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रशासन पूर्ण रुपमा तयार रहेको उनले बताए ।