पोखरा/ बिहान ८ नबज्दै सेवाग्राहीको चहलपहल । ८ बजेदेखि सेवा लिन सुरु । चाहिएको सेवा अनुसार कसैले राजस्व बुझाउँदै त कोही बायोमेट्रिक दिँदै । लिखितदेखि प्रयोगात्मक परीक्षा दिने पनि उत्तिकै ।
बिहान ८ बजेदेखि नै सेवाप्रवाह गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीको कार्यालयमा केही दिनअघिसम्म यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो ।सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बिहान १० बजेदेखि भएतापनि यो कार्यालयमा भने सेवाग्राहीले दुईघण्टा अगावै सेवा लिन पाउँथे । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेको लिखित परिक्षा लिने, प्रयोगात्मक परिक्षा लिने, नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने, नवीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने काम यो कार्यालयले गर्छ ।प्रदेश राजधानीमा भएका कारण प्रदेशका अन्य कार्यालयमा भन्दा पोखरामा रहेको यो कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप निकै बढी छ । सेवाग्राहीको चापलाई बुझेर नै कार्यालय ८ बजे खुल्थ्यो ।

तर, ८ बजेबाट नै सेवा प्रवाह गर्छौँ भनेर सन्देश प्रवाह गरेको यो कार्यालयमा अहिले भने सेवाग्राहीको भिडभाड उस्तै छ । घण्टौँ लाइनमा उभिने बाध्यतामा सेवाग्राही छन । सुरुमा नै गएर काम सकाइहालौँ भन्ने अवस्था अहिले कार्यालयमा छैन । असार ३१ गतेसम्म बिहानी सेवा दिएको कार्यालयले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेबाट भने सेवाप्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकेन ।

अहिले कार्यालय १० बजे खुल्छ, सेवाग्राहीको चाप पहिलेजस्तै छ । ‘म आफै दिनको दुई बजेसम्म राजस्व फाँटमा खटिन्छु,’कार्यालय प्रमुख जितेन्द्रजंग केसीले भने । हुन त, यातायातका धेरै काम अहिले अनलाइनबाट नै लिन सकिन्छ । तर, अभ्यस्त भइनसकेका सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा नै पुग्छन ।लाइसेन्सको बायोमेट्रिकको मात्र यो कार्यालयमा दैनिक कोटा ५१६ तोकिएको छ । त्यसको अलावा, नवीकरण, नामसारीसहित सवारी सम्बन्धित थुप्रै सेवाका लागि कार्यालयमा पुग्ने दैनिक औसत सेवाग्राही संख्या झन्डै दुइहजार पुग्ने उनले बताए ।

यही चापलाई बुझेर प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर बिहानी सेवा सुरु गरेको थियो । तर, आफैले जारी गरेको अध्यादेशका कारण ती कर्मचारीहरु साउनबाट बहिगर्मित हुन बाध्य भए । जसको प्रभाव कार्यालयदेखि सेवाग्राहीसम्म परेको छ ।

प्रदेशभरिका ५३४ जना कर्मचारीको एकैपटक जागिर जाँदा प्रदेश सरकारकै कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामति ऐनका कारण करारका कर्मचारी हट्न बाध्य भएका हुन । यो ऐनले करार र ज्यालामा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ ।

सोही ऐनका कारण यो कार्यालयका मात्रै १३ जना कर्मचारी साउन १ गतेबाट कार्यालयमा आउन पाएनन । यसको असर कार्यसम्पादनमा परेको केसीले बताए । ‘कर्मचारी नहुँदा असार मसान्तसम्म कार्यालयको कार्यसम्पादन र अहिलेको कार्यसम्पादनमा धेरै फरक परेको छ । अहिले भिडभाड पहिलेजस्तै छ । कर्मचारीहरु धेरै खट्नुपरेको छ,’केसीले भने ।

यो कार्यालयमा सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक लिनेदेखि राजस्व उठाउने सबै कर्मचारी नै करारका थिए । कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी देखि सवारी चालकसम्मका कर्मचारीहरुको नवीकरण भएन । ‘ड्राइभरलाई त मैले व्यक्तिगत रुपमा नै भएतापनि तलब दिउँला भनेर राखेको छु,’उनले भने ।

अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि नहटेका होइनन् तर आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट नै राजस्व संकलन गर्नेदेखि लिएर सेवाग्राहीको चाप नघट्ने हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव यातायात कार्यालयमा देखिएको छ ।केसी भन्छन,‘सबैभन्दा बढी समस्या हामीलाई परेको छ । साउन १ गतेबाट ८ बजेबाट खुल्ने अफिस खुलेको छैन । अहिले १० देखि ५ बजेसम्म नै सेवा दिने गरेका छौँ ।’
१३ जना कर्मचारी हटेपछि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ४ जना कर्मचारी खटाएको छ । कास्कीबाहेक बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन । त्यहाँको समस्या पनि उस्तै छ ।

सोही प्रकृतिको काम गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र नवलपुरमा पनि सोही समस्या छ । यो कार्यालयका ६ जना कर्मचारीको करार नवीकरण हुन सकेन । उनीहरु कार्यालय नआउनासाथ कार्यसम्पादनमा समस्या परेको कार्यालय प्रमुख टेकबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । ‘अहिले जम्मा ७ जनाले चलाइरहेका छौँ । यो कार्यालयको दैनिक कोटा तीन सय जना हो । परिक्षा र ट्रायल बिहानमा नै हुन्थ्यो । लाइसेन्सको बायोमेट्रिकलगायत उनै कर्मचारीहरु खटिन्थे,’उनले भने ।

यहाँ अरु कार्यालयबाट कर्मचारी खटिएका छैनन, उपलब्ध कर्मचारीहरुले नै जेनतेन कार्यालय धानिरहेका छन ।यो कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको चाप कम भएका कारण पनि समस्या देखिएको छैन । तर, कोटाअनुसार सेवाग्राही आएको खण्डमा सेवाप्रवाह गर्न नसकिने उनले बताए ।‘अहिले भने सेवाग्राहीको चाप कम भएको हुँदा जेनतेन धानिरहेका छौँ । अहिले औषतमा दैनिक ५० जना सेवाग्राही आउने गरेका छन । कोटा अनुसार त होइन, कोटाको आधा सेवाग्राही आएतापनि हामीले सेवा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन,’उनले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, डुम्रेमा अहिले सेवाप्रवाह ठप्प जस्तै छ । १५ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको यहाँ ५ जनामात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । करारका ६ जना कर्मचारीबाट काम चलाइएको उक्त कार्यालयमा करार सम्झौता नवीकरण नभएकाले ताला लगाउने अवस्था आएको छ ।

प्रदेशभरि डेंगी लगायतका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । जिल्ला अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढ्नुले डेंगीको संक्रमण बढ्दै गएको देखाउँछ । त्यतिमात्र होइन, अस्पतालमा आउने विभिन्न प्रकृतिका बिरामीको संख्या पनि उस्तै छ ।

तर, पर्वत जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको जागिर एकैपटक गयो । प्रदेशले ल्याएको ऐनका कारण कर्मचारीहरु बाहिरिँदा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि प्रभाव परेको छ ।
जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समिति पर्वतका अध्यक्ष शंकर गिरीले स्वास्थ्यका कर्मचारीको करार नवीकरण नभएपछि समिति आफैले दैनिक ज्याला तोकेर काममा खटाइएको जानकारी दिए ।
‘नवीकरण भएन । नवीकरण नभइसकेपछि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नै ज्यालादारी रुपमा सञ्चालन गरेका छौँ,’उनले भने ।

यो अस्पतालमा १५ शैयाको दरबन्दी छ । स्वीकृत दरबन्दी १५ भएतापनि अस्पतालले ५० शैयाको सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ । १५ शैयाको अस्पताल चलाउन स्थायी कर्मचारी छन । तर, शैया संख्या थपिएपछि प्रदेश सरकारले १५ जना कर्मचारीहरुलाई जिल्ला अस्पताल पर्वतमा खटाएको थियो ।निजामति ऐनका कारण उनीहरु साउन १ गतेबाट कार्यालयमा जान पाएनन । अस्पतालमा आउने बिरामीहरु यसबाट प्रत्यक्ष मारमा परे ।
‘डाक्टर, एचए, नर्सहरु कसैको पनि नवीकरण भएको छैन । हामीले दिनको ज्याला तोकेर उहाँहरुलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउँछौ । यहाँ दैनिक ८ सय देखि एक हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिनेछ,’ गिरीले भने ।
प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यका मात्रै १६३ जना कर्मचारीको जागिर गुमेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्वत जस्तै, म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँका जिल्ला अस्पतालदेखि नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पतालसम्म देखिएको छ ।यही मन्त्रालयले मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साउन २६ र चैत १७ गते कर्मचारी करारमा नियुक्तीको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । साउन २६ गते मन्त्रालयले धौलागिरी अस्पताल बागलुङको लागि २१ जना, पर्वत अस्पतालमा १३, बेनी अस्पताल म्याग्दीमा १०, मातृशिशु मितेरी अस्पताल कास्कीमा १०, स्याङजा जिल्ला अस्पतालमा १६ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा माग गरेको थियो । यस्तै, दमौली अस्पताल तनहुँमा १४, लमजुङमा १५, गोरखामा १३, मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा १७ सहित प्रदेशभरिका विभिन्न स्वास्थ्य संख्यामा १६३ जना कर्मचारी मागेको थियो । ती सबै कर्मचारीहरुको जागिर निजामती ऐनका कारण गएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल अधिकृत ९ जना, अस्पताल व्यवस्थापन अधिकतृ ४ जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ८, ल्याब टेक्निसियन १२, स्टाफ नर्स १०३, हेल्ट असिस्टेन्ट १४, बायोमेडिकल टेक्निसियन ३, रेडियोग्राफर ४ र फार्मेसी सहायक ६ जनाको नवीकरण नभएको हो ।यी अस्पतालहरुमा १५ शैयाको दरबन्दी मात्रै छ । ५० शैयाको दरबन्दी नभएका कारण कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) भएको छैन । प्रदेश सरकारले गतसाल यी कर्मचारीहरुलाई कार्यक्रम करारमा राखेको थियो ।
डा. श्रेष्ठ भन्छन, ‘१५ शैया स्विकृत अस्पतालमा ५० शैया बनाइएको छ । सर्वेक्षण नगरिकिन दरबन्दी थप्ने कुरा भएन । अर्कातर्फ करारमा कर्मचारी नराखे अस्पताल नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । अस्पताल सञ्चालनको लागि भनेर नै १६३ जनालाई मन्त्रिपरिषदले कार्यक्रम स्वीकृत गरेर नियुक्त गरेको हो । दरबन्दीको नभई, हरेक वर्ष कार्यक्रमको रुपमा उहाँहरुको नियुक्ति भएको थियो ।’ऐन अनुसार पुनः उनीहरुलाई करारमा राख्न मिल्दैन । यो प्रदेश सरकारकै समस्या भएका कारण सरकारले नै विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘उहाँहरुको लागि पुनः अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्रै पुनर्नियुक्ती गर्न सकिन्छ । करारका कर्मचारी नभएकै कारण अस्पतालहरुमा समस्या देखिएको छ,’उनले भने ।
ऐनको दफा १४ ले रोकेको कर्मचारीको करार नवीकरण
जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा वृत्ति विकास गर्न भन्दै गण्डकी सरकारले प्रदेशसभा बैठक नभएको बेलामा गतसाल असोज ७ गते ‘प्रदेश निजामति सेवा ऐन’ अध्यादेशबाट जारी ग¥यो ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रदेशसभाले माघ १९ गते पारित ग¥यो ।
पारित ऐनकै आधारमा गण्डकीमा कर्मचारीहरुको आन्तरिक बढुवाका कार्यसमेत भइसकेका छन । संघीय सदनमा निजामती ऐन अड्किरहँदा प्रदेशले भने आफ्नै ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, सोही ऐनका कारण अहिले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नै समस्या देखिएको छ । उक्त ऐनकै कारण अहिले प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा करारमा कार्यरत ५३४ कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन भने ती कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलाई भएको छ । जसको मार सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको छ ।
ऐनका कारण करारका कर्मचारीले नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १) देखि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन ।उक्त ऐनको दफा १४ ले विभिन्न पदमा कार्यरत ५३४ जना कर्मचारीहरु एकैपटक बहिगर्मित बनेका छन ।दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ती गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ । यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेश प्रारम्म भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।”
ऐनको यही प्रावधानका कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिएका हुन । यही दफाको उपदफा २ ले करार वा ज्यालमा राखे सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।
‘उपदफा १ विपरित कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ती गरेमा त्यसरी नियुक्ती पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ,’ उपदफा २ मा भनिएको छ ।
आफ्नै ऐनले समस्यामा सरकार
एकातिर स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो नखुल्नु र अर्कोतिर करार कर्मचारी राख्न नपाइने ऐन बनाइएकोले गण्डकी सरकार समस्यामा परेको छ । अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
सरकारले नै अध्यादेशका रुपमा ल्याएको ऐनका कारण सरकारी काम कारवाही नै प्रभावित बनेपछि नयाँ कार्यविधी बनाएर करारका कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल सुरु गरेको छ ।मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे उपस्थित बैठकले यही हप्तामात्रै नयाँ कार्यविधी बनाएर अगाडि बढ्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यलयका सचिव विनोद कुँवरले भने,‘करारमा राख्ने कुरामा सामान्य छलफल भएको छ । पद अनुसार कति आवश्यक छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरेर पठाउने भन्ने कुरा भएको छ । आवश्यक संख्या आइसकेपछि एउटा विधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।’
अहिले सबै मन्त्रालयले ऐनको उक्त दफाका कारण हटेका कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेका छन । सबैभन्दा बढि भौतिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको करार नवीकरण भएको छैन ।भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले अस्थायी दरबन्दी स्विकृत गरेर कार्यविधी बनाएर छनोट गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म रिक्त पदलाई अस्थायी बनाउने भन्ने भएको छ । कति पद आवश्यक छन भन्ने बारेमा एक हप्ताभित्रमा आउला । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्ला,’ उनले भने,‘कति आवश्यक हो, कति स्विकृत गरेर जाने भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ । उक्त प्रस्तावको निर्णय चाहिँ मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्नेछ ।’अस्थायी दरबन्दी र छनोट कार्यविधी दुवै सरकारले बनाउनेछ र त्यसपछि मात्रै करारका कर्मचारीहरु अस्थायी कर्मचारीका रुपमा पुन नियुक्त हुनेछन् ।