प्रदेशले दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५५ मा उपभोक्ता समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दर्ता गरिएका उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

पोखरा/ स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावरमा अबदेखि अन्य पालिकाले पनि उठाउन नपाउने गरि गण्डकी सरकारले विधेयक दर्ता गराएको छ । स्थानीय तहहरुले उठाउने नदीजन्य पदार्थ आफैले संकलन गर्नेगरि प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले यो विधेयक टेबुल गर्नेछन् ।
तर, यो विधेयकलाई स्थानीय तहहरुले टेबुल नहुँदै विरोध जनाएका छन । लिखित रुपमा नै संशोधनको माग पनि राखिने उनीहरुको भनाई छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १३, ३१, ३५ र ५५ मा राखिएको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) र दफा ६२ (ख) विपरित रहेका छन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (क) को उपदफा १ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढंगंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी बिक्रीबापत प्राप्त रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यो दफामा उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेशले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकले यो रकम स्थानीय तहको नभई प्रदेशको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विधेयकको दफा १३ ले वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा डिभिजनल वन कार्यालयले नै बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । डिभिजनल वन कार्यालय प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो ।

यो दफा अनुसार स्थानीय तहहरुले उठाउँदै आएको दहत्तर, बहत्तरदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरणबाट आउने राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुनेछ । दुई तहका सरकारहरु बिचको राजस्वको द्वन्द्व यही दफाले पुनः ब्युँताउने देखिएको छ ।

दफा १३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रभित्र नदी, खोला खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई वन क्षेत्र, वातावरण, बस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भएमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराइ उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।’

यसरी संकलित नदीजन्य पदार्थको बिक्री तोकिए बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था उपदफा २ मा छ ।

ऐनले नदीजन्य पदार्थलाई, “नदी, खोला, खोल्सी वा खहरे, बाढी पहिरोले बगाई ल्याई नदी, खोला, खोल्सी वा खहरेको किनार तथा आसपासका वन क्षेत्र वा सार्वजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्र वा निजी जग्गामा जम्मा भएको ढुंगा, ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी, मिस्कट, गेग्रान, माटो समेत सम्झनु पर्छ ।’ भनि परिभाषित गरेको छ ।

डिभिजनल वन कार्यालयको सहमति लिई स्थानीय तहबाट एकद्वार प्रणालीबाट बिक्री गरिने र बिक्री हुने नदीजन्य पदार्थको परिमाण बराबरको मूल्य प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ दफा ११ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यो दफाले स्थानीय करको रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुंगा आदि प्राकृतिक वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।

यो व्यवस्था र प्रदेशले दर्ता गरेको विधेयकको व्यवस्था एकापसमा बाझिन्छन । स्थानीय तहले सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा १ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्री तथा उपयोग समबन्धि आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित पालिकाबाट स्विकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । उपदफा २ अनुसार चाहिँ कार्ययोजना स्विकृत गराएका उपभोक्ता समितिले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशले दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५५ मा उपभोक्ता समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दर्ता गरिएका उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कार्ययोजना बनाएर उपभोक्ता समितिले दफा ३५ अनुसार सामुदायिक वनको काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्न पाउने छन् ।

तर, यसरी बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्येबाट १० देखि ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाको खातामा होइन, प्रदेश सरकारको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐन अनुसार उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनको कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ दाउरामध्ये समूहले आफ्ना सदस्यलाई घरायसी प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेको काठ दाउरा तोकिए बमोजिम समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् ।

‘उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको दश प्रतिशत र आफ्नो समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको तीस प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको खातामा जम्मा हुने यो रकम भने सम्बन्धित स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने उल्लेख छ । जबकी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो रकम सिधै पालिकाको सञ्चितकोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले ल्याइएको प्रस्तावित वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि आफूहरुलाई स्विकार्य नरहेको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन् ।

‘पहिलाको आर्थिक विधेयकको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ, अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन । हामीले माननीयहरुबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाउँछौँ, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले भने ।