पोखरा/ प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको झन्डै साढे सात महिनापछि गण्डकी प्रदेशसभाका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लागेको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशमा रहने चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०८० पारित नभएका कारण पनि तत्काल विषयगत समिति गठन हुन सकेका थिएनन । असार २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समेत थपेर प्रदेशसभा नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन ।

एकैपटक साउन ३० गते बसेको बैठकमा सभामुख कृष्ण धितालले विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम पढेर सुनाएका हुन । प्रदेशसभामा साउन २५ गते नै नाम तोक्ने तयारी भएतापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूहरुलाई थप समय चाहिने बताएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि बसेको बैठकमा प्रदेशमा रहने अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा रहने सदस्यको नाम प्रस्तुत भएको हो । प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १५५ अनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य सहित बढिमा १५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । नियम १५३ मा भने विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभामा दर्ता भएजति विधेयकको दफावार छलफल विधायन समितिले मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने त्यसलाई सच्याएर विषयगत मन्त्रालयबाट उत्पत्ति भएको विधेयक विषयगत समितिमा नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम १५३ अनुसार, अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा, महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय देखि, लोकसेवा, मुख्य न्यायधिवक्ता, आन्तरिक मामिला, कानून तथा न्याय, सुशासन, मानव अधिकार, अन्तरप्रदेश एवम स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध, आमसञ्चारको क्षेत्र भने प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले हेर्नेछ ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हेर्ने कार्यक्षेत्र रहेको छ । यी चारवटै समितिमा पदेन सदस्य सहित बढिमा १५ जना सदस्य रहन्छन । विषयगत मन्त्रीलाई पनि विषयगत समितिमा मताधिकार सहित पदेन सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यी चारवटै समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुख धितालले सभामा पेश गरेका हुन ।

जस अनुसार, अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्यहरु गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्या जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाश बहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मण बहादुर पाण्डे, विमला गौचन, विन्दु पौडेल, सीता कुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहेका छन । यो समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा कल्पना तिवारी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा. टकराज गुरुङ, टिकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, द्रोणकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भिमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधिरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहेका छन ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको सदस्यमा भने कुशुम बुढा पुन, गोविन्द बहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहारी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रोशनबहादुुर गाहा थापा र रेखा गुरुङ रहेको सभामुख धितालले जानकारी दिए । यो समितिमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पदेन सदस्य रहनेछन ।

सामाजिक विकास तथा कृषिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवि, नम्डु गुरुङ, फणिन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहेका छन । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिंखडा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था महेन्द्रध्वज जिसी र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी पदेन सदस्य रहेका छन ।

निर्वाचन कहिले ?

विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंगो लगाइसकेपछि मात्र समितिहरुको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियम १५६ अनुसार प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि नै प्रदेशसभाको सचिवले त्यसको सूचना प्रकाशन गरी सबै सचेतक र समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सभापति नचुनिँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्नेछन । निर्वाचनको अघिल्लो दिन चार बजे भित्रै प्रदेशसभाको एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस भन्ने प्रस्तावको सूचना अर्को सदस्यको समर्थनसहितको निस्सा सचिवलाई दिनुपर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनपश्चात ध्वनिमतले सभापतिमा विजयी भएको घोषणा गरिनेछ भने समितिको उक्त दिन सभाापतित्व गरेको सदस्यले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मत दिन पाउँदैनन ।

मंगलबार चारवटै विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम घोषणा गरिएकोमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा बाहेक अन्य समितिमा १५ जना सदस्य छन । सभामुख कृष्ण धितालले समितिका सदस्यहरु तोकिइसकेको हुँदा समितिको निर्वाचनको लागि दलहरुसँग निरन्तर परामर्श गर्ने बताए ।

‘सबैको सहमतिले सदस्य तोकिएको छ, मैले त आजभोलि मै समितिको निर्वाचन गरौँ भन्छु, तर त्यसका लागि दलहरु मिल्नुप¥यो । मैले प्रयास गरिरहनेछु,’उनले भने ।

सभापति बन्न रस्साकस्सी

सरकारमा जान नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरुको आकर्षण विषयगत समितिमा देखिएको छ । सवारी सहितको सुविधा र पारिश्रमिक पनि प्रदेशसभा सदस्यको भन्दा बढि हुने भएका कारण सत्तादेखि प्रतिपक्षी दलले सकेसम्म बढि समिति लिन चाहेका छन । अर्कातर्फ, समितिको सभापति बन्न पनि दलहरुभित्रै हानथाप छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा गण्डकीको सरकार बनेको हो । संसदीय समितिमा पनि यही गठबन्धन हाबी हुने देखिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने परम्परा नै भएका कारण यो समिति भने नेकपा एमालेले पाउने निश्चित छ । तर, उसको माग दुइवटा समितिमा छ । गठबन्धन दलले भने एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै दिएर बाँकी तीनवटा समिति आफैले लिने मनसायमा छन । गठबन्धनभित्रै पनि माओवादीले रोज्जा समिति मागेको छ भने कांग्रेसले दुइवटा समिति आफैले लिने तयारी गरिरहेको छ । प्रतिपक्षमा नै रहेको राप्रपाले पनि समिति लिन चाहान्छ, तर दलहरुले राप्रपालाई समिति दिने सम्भावना छैन । कारण, संसदमा उसको जम्मा दुई सिट छ ।गठबन्धन स्रोतका अनुसार माओवादीले पाउने समितिमा फणिन्द्र देवकोटा सभापति बन्ने पक्काजस्तै भएको छ । उनी डा. बाबुराम भट्टराइको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीका भए पनि माओवादीकै चिह्न लिएर चुनाव लडेका हुन । गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसभित्रै पनि आफूले पाउन सक्ने दुइवटा समितिमा भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थापन तर्फका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई इतर समूहलाई मिलाउन एउटा समितिको सभापति दिनुपर्ने चुनौती छ ।

जस अनुसार राजधानी कास्कीबाट मन्त्री नभएतापनि संसदीय समितिको सभापति दिन सक्ने सम्भावना छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा प्रकाश बराल कुनै समितिको सभापति बन्ने सम्भावना देखिन्छ । संस्थापनबाट बागलुङका जीत शेरचनको नाम अगाडि बढेको छ । संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेका भोजराज अर्याल देखि अशोककुमार श्रेष्ठ, टकराज गुरुङको नाम कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ । मंगलबारको प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले दुइवटा समिति दिनुपर्ने माग राखे । समितिको भागबाण्डा गर्दा कम्तीमा दुइवटा समिति लिनेगरि एमालेले रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यसपछि मात्रै समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने तय हुने एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने प्रचलन भएतापनि कुनै दुईवटा समिति दिएको खण्डमा सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले छाड्ने उनले बताए ।

‘सार्वजनिक लेखा नै भन्ने भएन, कुनै दुईवटा समिति दिएको खण्डमा सार्वजनिक लेखा समिति पनि छाड्छौँ,’ नेपालीले भने ।
यसका लागि दलहरुबिच छलफल गरिने उनको भनाई छ ।नेकपा एमालेबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा पूर्व अर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दासको नाम चर्चामा थियो । तर, सुन्दास सार्वजनिक लेखा समितिमा नै परिनन । उनको नाम अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यमा छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका सदस्यहरु मध्ये बागलुङका कृष्ण पाठकको नाम चर्चामा छ ।