पोखरा/सुशासनको मामिलामा पोखरा महानगरपालिका कमजोर रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ । महानगरका बेरुजूको चाङ छ । हाकिम नटिक्ने महानगरको रुपमा समेत पोखरालाई लिइन्छ । महानगरपालिकामा भर्खरै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छन् । कर्णाली प्रदेशको सचिवबाट पोखराको प्रशासन सम्हाल्न आइपुगेका श्यामकृष्ण थापाले यहाँको बस्तुस्थिति बुझ्न बाँकी नै छ ।

नयाँ हाकिमलाई महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले यहाँको लथालिङ्ग अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । महानगरको सार्वजनिक लेखा समितिको ३० औँ बैठकको क्रममा स्सदस्य रामजी पौडेलले महानगरपालिकामा अनियमितता ज्यादा भएको, कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको जानकारी गराए ।

उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्न आग्रह पनि गरे । सार्वजनिक लेखा समिति आफैंमा सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारीप्राप्त जनप्रतिनिधि नेतृत्वको समिति हो । स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा यो समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका बैठकले नियामावली बनाइ लेखासहित अन्य समितिहरु बनाउने विषय सो दफामा समेटिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) अनुसार कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिकालाई नै सुम्पेको छ । सोही अनुसार महानगरले लेखा समितिको कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

जसले लेखा समितिलाई विभिन्न ९ वटा अधिकार दिएको छ । जस अनुसार बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्वन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको विषयमा निर्देशन दिने र प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि ताकेता गर्ने अधिकार दिइएको छ । वडा अनुसार स्रोत परिचालन तथा रकम संकलन भए नभएको बारेमा कारणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने एवं उजुरी, सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरु,सरोकारवालाको चासो एवं समितिले आवश्यक ठानेका विषयहरुमा जाँच गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पनि सोही समितिलाई छ । स्थानीय सरकारको पूर्ण वा आशिंक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था र कार्यक्रमको जाँच गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत पाएको लेखा समितिले अन्य विभिन्न विषयमा सुझाव दिनसक्छ ।

यति धेरै अधिकार भएको लेखा समितिले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापासामु गुनासोमात्र पोखेन्, संयोजक झपट रानाभाटले सदस्य बलराम पौडेल, विष्णुमणि बराल, दुर्गा थापा केसी र सदस्यसचिव रोमनाथ उपाध्यायको उपस्थितिमा कार्यविधि हस्तान्तरण गरे । ‘सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका बुझाउन कार्यविधि हस्तान्तरण गरिएको हो,’संयोजक रानाभाटले भने,‘ समितिलाई दिइएको अधिकार अनुसार कार्यसम्पादनको लागि प्रशासन सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो ।’

नवआगन्तुक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले चाहिँ कानूनभन्दा दायाँबायाँ नगर्ने उद्घोष गरे । आफूमा आश र त्रास दुवै नभएकाले कानूनको अधिनमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सुशासनको लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको र एक्लैले केही गर्न नसक्ने पनि बताए ।

उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन गरेका बिषयहरुको कार्यान्वयनका लागि गम्भीरतापुर्वक ध्यान दिने पनि बताए । कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड बनाएर जिम्मेवारी प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कर्मचारीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई पास गरेर जान्छौँ,’उनले भने ।