पोखरा/ लेखक तथा पहिचानवादी अधिकारकर्मी खगेन्द्र संग्रौलाले पछाडि पारिएका आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्तिको लागि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति जरुरी भएको तर्क गरेका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकै कारण मधेशले नामाकरण तथा अधिकार स्थापित गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले जनजातिहरुलाई एकीकृत हुन पनि आग्रह गरे । संग्रौला आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकीले बुधवार पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियामा बोल्दै थिए । पूर्वमा कोशी नामाकरण खारेज गरी किराँत लिम्वुवान प्रदेश नामाकरणका लागि पहिचानको आन्दोलन गाउँ–टोल टोलमा पुग्नुले पहिचान स्थापित हुने आशा पलाएको उनको भनाइ थियो ।
अर्का वक्ता राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन, समतामुलक समाज निर्माण तथा समान अधिकारका लागि भएको आन्दोलनको रुपमा अथ्र्याए । आन्दोलन परिणाममुखी बनाउन सांस्कृतिक समूहलाई प्रादेशिक राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनले सुझाए । पुराना पार्टी र नेताहरुबाट आदिवासी जनजातिका अधिकार अपेक्षा गर्न नसक्ने भएकाले आफ्नै राजनीतिक शक्ति चाहिने पनि उनले जिकिर गरे ।
अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले पहिलो संविधानसभा विघटन हुनु नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले प्राप्त हुने अधिकार खोसिएको बताए । आन्दोलनहरुले व्यवस्थाा परिवर्तन गरे पनि अझै पनि राज्य एकल नै भएको उनको जिकिर थियो । आदिवासी जनजातिका विगतको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै सचेततनापूर्वक राजनीतिक शक्ति निर्माणका साथ आन्दोलित हुन सकिए अधिकार प्राप्ति हुदै जाने उनले तर्क गरे ।आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकीका संयोजक धर्मबहादुर गुृरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहसंयोजक हुमबहादुर गुरुङले स्वागत, आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी सचिव तथा संघर्ष समिति युवा सचिव तोरन गुरुङको संचालन रहेको थियो ।
