पोखरा/ पछिल्लो ८ दिनयता लामेआहालवासीले पोखरा महानगरपालिकाले उठाएको फोहोर फाल्न दिएका छैनन । सडकभरि थुप्रिने र वर्षातले छरपस्ट बनाउने फोहोर वडा नं. ३२ लामेआहालस्थित श्यामघाटमा विसर्जन गरिँदै आएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा स्थानीयले अबदेखि कुनै हालतमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएका छन ।

डम्पिङ साइटमा उनीहरुले ब्यानर नै राखेर, ‘गफाडी मेयर चाहिँदैन, फोहोर फाल्न पाइँदैन’ भन्दै मेयर धनराज आचार्यको विरोध गर्दै आइरहेका छन । लामो समयदेखि फोहोर नउठ्दा महानगरले सडकको बाहिरी फोहोरलाई पोखरा ९ स्थित दमकल शाखामा खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरेको छ । सहरभरिकै फोहोरलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सम्भव पनि छैन । स्थानीयको निरन्तरको अवरोधका कारण पोखराको फोहोर विवाद झनै लम्बिँदै गएको छ ।

बिहीबार मेयर आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसहित पोखरा महानगरपालिकाको सरसफाई शाखाका कर्मचारीहरु स्थानीयसँग संवाद गर्न गएका थिए । स्थानीयसँग छलफल गर्ने क्रममा मेयरले त्यहाँ फोहोर फाल्नेक्रममा गरिएको १६ बुँदै सम्झौताको व्याख्या गर्न लागे । स्थानीयहरुले ६ महिनाको लागि उक्त सम्झौता गरिएको र त्यसको समयसीमा सकिएको बताउँदै आएका छन । मेयर आचार्यले भने सम्झौतापत्रमा समयसीमा नतोकिएको बताए । मेयर आचार्य बोल्दै थिए । यत्तिकैमा स्थानीयहरुले नाराबाजी गर्न थाले । फोहोर फाल्नै नदिने अडानमा बसे । त्यतिमात्रै होइन, मेयर, उपमेयर सहितको टोलीलाई कालोझन्डा देखाए । संवादका लागि गएको टोलीले आफ्नो कुरा राख्न पनि नसक्ने अवस्था बनेपछि उनीहरु फर्के । अझै कतिदिनसम्म उनीहरुको अवरोध कायम रहन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

१६ बुँदे सम्झौतामा के छ ?

स्थानीयले ६ महिनाको समयसीमा सकियो, अब फोहोर फाल्न दिँदैनो भनेका छन । तर, के सम्झौतापत्रमा समयसीमा तोकिएको छ त ?

पोखरा विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन हुनुभन्दा दुई दिनअघि गत पुस १५ गते पोखरा महानगरपालिकाले विपद तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समितिसँग १६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतापत्रमा मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ तथा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले प्रथम पक्षको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन । दोश्रो पक्षका तर्फबाट समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ र विपद तथा फोहोरमैला उपभोक्त समितिका अध्यक्ष शिवराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन ।राधाकृष्ण वृद्धाश्रम, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एस, राप्रपाका प्रतिनिधि, वडासचिव माधव प्रसाद तिवारीसहित ३१ जना स्थानीय र वडा नं. ३२, ३३, २६ र ३० का वडाध्यक्ष साक्षी बसेका छन ।

सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सृजना हुने फोहोरमैला पोखरा ३२ लामेआहाल श्यामघाट सेती नदी किनारको ४० रोपनी जग्गामा रहेको खाडलमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।त्यहाँ फोहोर फाल्दा साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १३, १४ र १५ का बासिन्दालाई सेवा शुल्क नलगाउने, पिपलबोट चौतारीदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम मुनिको पहिरो व्यवस्थापनका लागि नदी किनारबाट तीन तहको ग्याबिन जाली लगाउने, आरसिसी पर्खाल लगाउने, खाडल नभरिँदासम्म तह अनुसाको पर्खाल बनाइने उल्लेख छ ।

यसबाहेक राधाकृष्ण टोलm लामेआहाल टोल विकास संस्था र नयाँ बस्ती टोल विकास संस्थालाई भवन मर्मत तथा निर्माणका लागि १५ लाखको बजेट छुट्याएर योजना सञ्चालन गर्न पाँच लाख दामासाहीले दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।विसर्जन गरिएको फोहोर दिनुहँ माटोले पुर्नुपर्ने, मरेका दोपाया, चौपायाको लासलाई ल्याउन नपाइने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम, गुरुकुल, शान्ति आश्रममा बस्ने व्यक्तिहरुको समयसमयमा स्वास्थ्य परिक्षण महानगरले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
वडा नं. ३२ का तीन विद्यालय गोगन मावि, हिमालय आवि र कालिका आविमा आवश्यक दरबन्दी पहल गर्ने, गुरुकुल विद्यालयको स्विकृती तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको पहल गर्ने लगायतका शर्तहरु सम्झौतामा उल्लेख छन । लामेआहाल तथा खहरेखोला पिच निर्माण योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

तर, सम्झौतापत्रमा भने स्थानीयको भनाई अनुसारको ६ महिना भन्ने मिति भने तोकिएको छैन ।
सम्झौतापत्रको प्रस्तावनामा भनिएको छ,‘पोखरा महानगरपालिकामा सृजना हुने फोहोरमैला दोश्रो पक्षको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पोखरा ३२ लामेआहाल श्यामघाट सेती नदी किनारको अन्दाजी ४० रोपनी तपशीलमा उल्लेखति शर्तहरुको अधिनमा रही खाडलमा व्यवस्थापन गर्न गराउन दुवै पक्ष सहमत भई दोश्रो पक्षको ३२ नं. वडा कार्यालयमा बसी यो सम्झौतापत्रमा सहि छाप….. ।’
महानगरविरुद्ध रिट

अहिले फोहोर फालिएको ठाउँ सेती नदी किनारमा पर्छ । त्यहाँ फोहोर फाल्दा पर्यावरण बिग्रेको भनेर स्थानीयले फोहोर फाल्न दिएका मात्र छैनन, उच्च अदालत पोखरामा रिट नै दायर गरेका छन ।स्थानीय रविन केसी, तिथेन्द्र बहादुर केसी र ब्रजेश गुरुङले गत बिहिबार उच्चमा रिट दायर गर्दै लामेआहालको खाल्टोमा कुनै फोहोर विसर्जन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन ।रिटमा उनीहरुले फोहोर विसर्जन गर्दा फैलिएको दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन ।

‘श्वासप्रश्वासनको रोगदेखि लिएर हैजा जस्तो संक्रामक रोगले यहाँका बासिन्दा पीडित भएका छन, विद्यालयमा समेत फोहोरको दुर्गन्धले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । घुम्न आउने देशी विदेश पर्यटक शुन्य प्रायः भए । यही दुर्गन्धले गर्दा घरपालुवा जनावरमा रोगले आक्रान्त भई मरेका छन् । वन्यजन्तु पशुपंक्षीमा नकरात्मक असर छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रो यो पृथ्वी तलमा रहेको भू–स्वर्ग जस्तो ठाउँ अहिले नरकमा परिणत भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । रिटमा नै उनीहरुले महानगरले गरेको सम्झौतापत्र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ यसको नियमावलीको विपरित रहेको उल्लेख गरेका छन ।

उक्त सम्झौतापत्र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २ को देहाय (ङ) (ञ) (ट) (ड), वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, को परिच्छेद २ तथा स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (झ)(ञ) समेतका व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको हुँदा उत्प्रेषणमार्फत बदर गर्न माग राखेका छन ।यसअघि नै २०५८ सालमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले सेती नदीको तटमा फोहोर फाल्न नदिनु भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०५९÷१२÷१९ मा परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले लामेआहालको हकमा पनि सोही व्यवस्था गर्न माग राखेका हुन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनेर नै एक महिनाको लागि डम्पिङ साइट बनाउन दिइएको उल्लेख छ ।

‘हामीले त्यतिबेला यसरी फोहोर विसर्जन गर्ने गराउने डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन भन्दा वडा नं. १५ को बाच्छेबडुवामा फाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको लागि अवरोध हुने भएकोले अर्को उपयुक्त ल्याण्डफिल साइट प्राप्त नहुँदा सम्म एक महिनाको लागि हो,’ रिटमा उल्लेख छ ।

बिहीबार दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतले शुक्रबार विपक्षी बनाइएको पोखरा महानगरपालिकालाई एक हप्ताभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । २१ गतेसम्मको म्याद दिएर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको रिट दायरकर्ता रविन केसीले बताए ।उनीहरुले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय, मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, विपद तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समिति लामेआहाल, समितिका अध्यक्ष बुद्धीमान गुरुङ, शिवराज लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालिएको हो ।