पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका १५ वटा पालिकाहरु अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छन । तर, पालिकाले यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधन छुनै पाउँदैनन् । त्यहाँबाट संकलन हुने सबै राजस्व नै एक्यापले उठाउँछ र खर्च गर्छ । तसर्थ, एक्यापसँग कुनै पनि पालिकाको सम्बन्ध सुमधुर छैन ।

सरकार चलाउन चाहिने राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोतहरु हुन् । स्थानीय सरकारले मुख्य क्षेत्रबाट नै रकम उठाउन नपाएपछि सोमबार प्रदेश सरकारसमक्ष सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।
आन्तरिक आम्दानी नभएपछि पालिकाले आफ्नो योजना अनुसारका काम गर्न सकेका छैनन । मनाङको नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने,‘हाम्रोमा यार्सागुम्बा हुन्छ । यसको कर एक्यापले लिन्छ । हामीले न नदीको बालुवा निकाल्न पाउछौं, न जंगलको काठ छुन पाउछौं । सबै लिने एक्यापले हो ।’

उनको जस्तो असन्तुष्टि अन्य धेरै पालिकाका छन । प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये एक्याप बाहेक, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जले विभिन्न पालिकाहरु छुन्छन् । यहाँबाट सम्बन्धित पालिकाले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार पालिकालाई दिनुपर्ने बताए । ‘ढलेबढेका काठ झिक्न पाइँदैन । स्थानीयले हुर्काएको वनमा एउटा झिँजो काट्दा जेल जानुपर्ने अवस्था छ, वनमा आधारित उद्योग चलाउने अधिकार स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ,’ ओझाले भने ।संरक्षित क्षेत्रको स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने मात्रै होइन, स्थानीय तहहरुको अधिकारमा प्रदेश र संघीय सरकारको पनि लडाईं छ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेश पाण्डेले वन र नदीजन्य पदार्थबाट संघले आम्दानी लग्ने तर संरक्षण चाहिँ आफूहरुले गर्नुपरेको बताए ।

‘वन र नदी स्थानीयले जोगाउने तर संघले चलाउने अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार हामीलाई छैन, हाम्रै ठाउँबाट कमाएर संघ सरकार मोटाएको छ । विकासका लागि ५ लाख माग्न हामी ५० पल्ट धाउँदा पनि दिँदैनन्,’ उनले भने ।संघीयता बलियो बनाउनका प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीबीच सहकार्य कम भैरहेको छ । हामी मिल्न सकेनौं भने संघमा नेतृत्व गर्नेले संघीयता खान्छन्,स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर प्रदेश बलियो हुँदैन,’ पाण्डेले भने ।प्रदेशले छुट्याउने योजनाको समन्वय नै नहुने गरेको उनको आरोप छ ।

पाण्डेको जस्तै भनाई छ, पोखराका मेयर धनराज आचार्यको । उनले प्रदेशका योजना कहाँ छन, कसरी काम भएको छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरुलाई जानकारी नै नहुने गुनासो पोखे ।

‘प्रदेशका योजना कहाँ छ, कसरी काम भैरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन । एकैचोटी सम्पन्न भएपछि भुक्तानीको सिफारिस माग्न आउँछन्,कतिपय ठाउँमा बतासे योजना छन् । गुणस्तरहीन काम भैरहेका छन् । प्रश्न उठाउने अधिकार हामीलाई छैन,’ सोमबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले भने ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने यो बैठकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अन्य प्रमुखहरुले आफ्ना समस्या राखे । गुनासो पोखे । प्रदेशले समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्ट बने । कानून बनाइदिन आग्रह गरे ।

बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले लोकल रक्सी ब्राण्डिङ र बजारीकरणको लागि छुट्टै ऐन बनाएको छ । भाँगो र कोदोको रक्सीका लागि यो पालिका प्रख्यात छ । लुकिछिपी प्रचलनमा रहेको घरेलु मदिरालाई कानूनी दायरामा ल्याएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने पालिकाको योजनामा नेपाल सरकारको कानून तगारो बनेको छ । मदिरा ऐन २०३१ ले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई अवैध भनेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा पालिकाको योजनामा संघ र प्रदेशले सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्छिन् ।‘घ्वाङ गाउँबाट २५ घरको रक्सीको नमुना संकलन गरेर ल्याबमा पठायौं । ल्याबले उक्त मदिरा गुणस्तरीय भनेर पुष्टि गरिसकेको छ,लोकल रक्सीलाई नेपाल सरकारले अवैध मानेको छ । हाम्रो उत्पादन राम्रो भएपनि बेच्ने बाटो पाएनौं,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने उल्लेख गरेको हुँदा उत्साहित बनेको र प्रदेशले पनि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन् । आवश्यक कानून बनाइदिन उनले मुख्यमन्त्री समक्ष माग राखिन ।‘घरेलु मदिरा गरिव र विपन्नहरुको रोजीरोटीसँग जोडिएको छ । बरु कानून बनाइदिन पाए नागरिकले रोजगारी पनि पाउँछन्, पालिकालाई आम्दानी पनि हुन्छ,’उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारका गुनासा र समस्या सुनेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आउँदा दिनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।आउँदा दिनहरुमा ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने योजना छुट्याइने उनले बताए ।‘हाम्रो योजना छनौट प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेछ आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले योजना बैंकमार्फत् स्थानीय तहबाट योजना संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अगुवाईमा प्रदेश भित्रका ८५ वटै पालिकाबाट योजना प्राथमिकीकरण गरी छनोट गर्ने काम चालु वर्षदेखि नै सुरु हुने उनले बताए ।प्रदेशबाट संचालित योजनामा संम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशको पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइने र दुइ तहबीचका सरकारबिच सहकार्यमार्फत् अगाडि बढ्ने उनले बताए ।सोही बैठकमार्फत् प्रदेश सरकारले कुन–कुन योजना पहिचान गरी बजेट बिनियोजन गरेको छ सो को जानकारी ८५ वटै स्थानीय तहमा पठाउन प्रदेश मातहतका मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशन दिएका छन् ।