पोखरा/गण्डकीको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले शुक्रबार ५९ जना कर्मचारी सेवा करारमा लिने भन्दै सूचना निकाल्यो । सातौँदेखि चौथो तहसम्म विभिन्न समूहमा माग गरिएका कर्मचारीहरुले लिखित दिनुपर्दैन, सिधै अन्तर्वार्ताको आधारमा छनोट गरिनेछ ।

मन्त्रालयले कर्मचारी सेवा करारमा लिँदा ‘सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ लाई आधार बनाएको छ ।तर, मन्त्रालयले खुलाएको यो विज्ञापन र उसले आधार मानेको कार्यविधि नै ऐनविपरीत रहेको खुलेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को असोज ६ गतेको बैठकले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ८१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयको आधारमा कर्मचारी सेवा करारमा लिन लागिएको मन्त्रालयका सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाईले प्रष्ट पारे ।

ऐनले नै करारमा कर्मचारी लिन वर्जित गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि कानून विपरीत रहेको खुलेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा वृत्ति विकास गर्न भन्दै गण्डकी सरकारले प्रदेशसभा बैठक नभएको बेलामा गत साल असोज ७ गते ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ अध्यादेशबाट जारी ग¥यो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रदेश सभाले माघ १९ गते पारित ग¥यो ।

उक्त ऐनको दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ,‘यो अध्यादेश प्रारम्म भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’

ऐनको यही प्रावधानका कारण गत साउन १ गतेदेखि एकैपटक ठुलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिए । यही दफाको उपदफा २ ले करार वा ज्यालमा राखे सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ । ‘उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ,’ उपदफा २ मा भनिएको छ । तर, गण्डकी सरकारले भने ऐनको यो दफालाई अनदेखा गर्दै विभागीय मन्त्रालयहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएको हो ।कृषि मन्त्रालयकै विज्ञापनबारे त्यहाँका एक कर्मचारीले भने,‘यो विज्ञापन ऐनसम्मत होइन, ऐन विपरीत छ । अर्को कुरा यी कर्मचारीहरु कथमकदाचित पदपूर्ति भयो भने पनि चैतमा बहिर्गमन हुनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले अहिले जुन विज्ञापन खुलाएको छ, त्यो पहिल्यै लोकसेवामा गइसकेको छ र प्रक्रियामा छ । लोकसेवा आयोगको कार्यालयको वार्षिक क्यालेण्डर अनुसार असोजको दोश्रो बुधबार सूचना निकाल्दैछ । प्रक्रियागत तवरले जाँदा चैत ढिलोमा वैशाखमा कर्मचारीहरु सम्बन्धित कार्यालयमा खटिइसक्नेछन । यो अस्थायी दरबन्दी पनि होइन, करार नै हो ।

अर्को कुरा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको कार्यविधि चाहिँ कोभिडको महामारीलाई मध्यनजर गरेर बनाइएको थियो । ती कर्मचारीले भने,‘सम्बन्धित कार्यालयले रिक्त रहेको विवरण पठाएको छ, लोकसेवा आयोगले पनि कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ, कुनै दुविधा नभएको अवस्थामा यसरी विज्ञापन गरिनु ऐन विपरीत नै हो ।’

मन्त्रालयका सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाईं भने लोकसेवाबाट कर्मचारी आउन ढिला हुने भएका कारण सेवा करारमा कर्मचारी लिन लागिएको बताए । ‘हामीले लोकसेवाका यी पदहरुमा माग संख्याको फारम भरेर पनि पठाइसकेका छौँ । लोकसेवाबाट आउँदा जेठ÷असार लाग्ने भयो ।

तर, अहिले कर्मचारी आवश्यकता प¥यो । कर्मचारी थोरै छन, कामको लोड छ,’ उनले भने, ‘त्यतिञ्जेलका लागि अस्थायी करारबाट काम चलाउनुप¥यो, लोकसेवाबाट आएपछि उहाँहरु स्वतः जानुहुन्छ ।’

समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरु सबैको पदपूर्ति नभएको, कोही रिटायर्ड भएका कारण पद रिक्त भएको र त्यही खाली पदमा करारमा लिन लागिएको उनले बताए ।

के यो कानूनसम्मत छ त ?

हुमागाई भन्छन,‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर हामीले विज्ञापन गरेका हौँ । मुख्यकुरा ऐन, कानूनभन्दा ठूलो कुरा काम हो । काम हेर्नुप¥यो नि । कामचाहिँ सम्पन्न गर्नुप¥यो नि । दरबन्दी खाली भएर काम भएन भन्न पनि पाइएन नि त हामीले । त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना गरेपछि नै काम हुने हो ।’

कृषि मन्त्रालयले यसरी विज्ञापन गरिरहँदा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भने हच्किएको छ ।भौतिक पूर्वाधारमा पनि ७६ जना कर्मचारी आवश्यक छन । तर, सेवा करारमा लिएर काम गराउँदा ऐन विपरित हुने ठानेर नै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन,‘हाम्रो करार सेवामा प्रस्तावित बजेट छ, हामी डराएका छौँ । कार्यविधिको आधारमा भनेर कृषिको सूचना देख्यौँ, तर हामी डराएका छौँ । कार्यविधि भन्दा ठूलो त ऐन नै हो ।’

अस्थायी दरबन्दी वार्षिक रुपमा स्वीकृत गर्दा समस्या नहुने भएतापनि रेगुलर दरबन्दीलाई करारबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।‘अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गर्ने हो । हाम्रो चाहिँ कार्यालयको स्विकृत दरबन्दी भित्रको हो । नियमित दरबन्दीमा करारमा ७६ जना हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई गाह्रो हो,’उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि पनि प्रक्रियामा नगएको भनेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई सरकारले निर्देशन अवज्ञा गरेको रुपमा बुझेको छ ।

गण्डकीका मुख्य न्यायधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल भन्छन्,‘गत सालसम्म सेवा करारमा भर्ना गरेर तीनै कर्मचारीलाई काममा लगाउने, अहिले आएर यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा त सरकारलाई असहयोग हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको हो भन्ने बुझाई गण्डकी सरकारको रह्यो ।’

निजामती ऐनमा करारमा कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष रुपमा भर्नाको व्यवस्था नभएको, गरेको खण्डमा जसले ग¥यो त्यही जवाफदेही हुने भनेर कानून बडो पेचिलो बनेको तर, फेरि कार्यालय अत्यावश्यक भएको दरबन्दीमा सेवा करारमा लिन सकिनेछ भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए ।

ऐनको यो दफा देखेपछि सचिवहरुले नै फरक ढंगले व्याख्या गरेको उनको भनाई छ । विशेषतः भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिवले नै यो दफाको बारेमा अन्य सचिवहरुसँग पनि फरक ढंगले व्याख्या गराउन खोजेको उनले बताए ।मन्त्रालयहरुले राय मागिसकेपछि आफूहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भइसकेको अवस्थामा समस्या नहुने भनेर जवाफ पठाएको उनले बताए ।

पौडेलले भने,‘हामीसँग पनि कानूनी राय मागिएको थियो । सेवा नलिइ नहुने अवस्था परेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा नीतिगत निर्णय गर्छ । मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दीको लागि सेवा करारमा लिने भनेर सहमति दिइएको भन्ने निर्णय गर्छ । निर्णय गरिसकेपछि यसको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषदको हुन्छ, कर्मचारी भर्ना गर्नुहोस, गलत हुँदैन, अल्मलिनु पर्दैन भन्ने राय पठाएका हौँ ।’

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिइसकेपछि केही मन्त्रालय कर्मचारी भर्नातर्फ लागे । तर, केही मन्त्रालयबाट भने गुनासो आएको छ । उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढि भौतिकमा नै समस्या देखिएको छ ।मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ऐनको उक्ता दफालाई कसरी व्याख्या ग¥यो त ?उनी भन्छन,,‘करारमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन, सेवा लिन पाइन्छ भनेर बुझ्नुहोस् ।’

आफूहरुले सेवा करारमा लिन रोकतोक छैन, भर्ना भनेर नगर्नुस्, सेवा करारमा भनेर काममा लगाउन भनिएको र आवश्यक परेको कर्मचारी मन्त्रिपरिषदको स्वीकति लिएर राख्नुहोस भन्ने राय दिएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषदले केको आधारमा उक्त निर्णय ग¥यो त भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म पाइन्छ भनेर निर्णय गरिएको जवाफ दिए ।उनले भने,‘स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म पाइन्छ भनेर निर्णय गरेका हौँ । कर्मचारी कहाँबाट ल्याउने त ? काम त चल्न प¥यो के रे, कि स्थायी पदपूर्ति गराइदिन प¥यो कसैले ।’स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्मको लागि मात्र भनेर उक्त निर्णय गरिएको र पदपूर्ति भएर आउनासाथ करार सेवाका कर्मचारी स्वतः पदमुक्त हुने उनले बताए ।