पोखरा / राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंमा रहने व्यवस्था गरेको छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद–२ दफा ६ मा ‘परिषदको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।’ भनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड केन्द्रिय कार्यालयमा राख्ने अख्तियारी दिएको छ ।

उक्त ऐनले क्षेत्रीय संरचना नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा २ र ३ ले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद ऐन जारी गरेको छ । तर, पोखरा रंगशालामा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको बोर्ड हटाएर राखेपको बोर्ड टासिएको छ । खेलकुद ऐनकै धज्जी उडाउँदै राखेपको बोर्ड राखिएको हो ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले कार्तिक २२ गते जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई एक पत्र पठाएको थियो । पोखरा रंगशालाको मर्मत, संभार, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखिएको थियो । सोही पत्रमा तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख बरिष्ठ नायव प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण योगीलाई बोधार्थ तोक्दै क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको बोर्ड हटाउन अनुरोध समेत गरेको थियो ।

बोधार्थमा लेखिएको थियो, ‘श्री लक्ष्मण योगी, बरिष्ठ नायव प्रशासकिय अधिकृत, रा.खे.प. ः साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको बोर्ड हटाईदिनुहुन तथा उक्त कार्यालयको तर्फबाट कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराईदिनुहुन अनुरोध छ । यदि प्रचलित कानुन बमोजिम उक्त कार्यालय हालसम्म कायम रहेको र काम गर्ने गराउने व्यवस्था भएको भए सो को जानकारी प्रमाणको प्रतिलिपि सहित गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।’ उक्त पत्रपश्चात क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको बोर्ड हटेको हो ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले ऐन विपरित राखेपको बोर्ड राखेको जानकारी दिए । ऐनले राखेपको कार्यालय काठमाडौंमा हुनेभनि उल्लेख गरेपनि पोखरा रंगशालामा बोर्ड राख्नु गलत रहेको सुनाए । ‘यो किन यसरी राखियो थाहा भएन तर यो ऐनको विपरित हो । ऐनले राखेपको कार्याले काठमाडौंमा राख्ने अख्तियारी दिएको छ’ उनले भने, ‘मैले राखेप सदस्य सचिव ज्युसँग (टंकलाल घिसिङ) पनि यो बारे सोधेको थिए । उनले बोर्डबारे केहि नभनेको जवाफ दिनुभयो ।’

शर्माले अख्तियार दुरुपयोग भएको र यसका लागि कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्ने सुनाए । जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालय प्रमुख डिबी नेपालीले राखेपले निर्माण गरेका संरचनालाई पूर्णता दिन त्यसरी बोर्ड राखेको जानकारी दिए । उनले कर्मचारी समायोजन नटुंगिएको कारण कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा बोर्ड राखिएको बताए । प्रदेशले पत्र पठाएपश्चात क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको बोर्ड हटाएको र राखिएको उनको भनाई छ ।

यो विषयमा राखेपका बरिष्ठ नायब प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण योगी र राखेप बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङ सँग जानकारी लिन खोजेपनि उनीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

राखेपका कर्मचारी जिल्ला र प्रदेशमा गइसके  : सदस्य सचिव घिसिङ

उता राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले राखेप अन्तरगत क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पठाउने काम भइसकेको जानकारी दिए । त्यसरी राखेपको बोर्ड राख्न नमिल्ने उनको संज्ञा थियो । उनका अनुसार अब राखेप अन्तरगतका संरचनाहरु प्रदेश परिषद् मार्फत रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समतिले उपभोग गर्नेछन् ।

‘राखेप पहिल्यै थियो तर त्यसरी राखेपनै भनेर तपाईँले भनेझैँ पनि हुँदैन । अहिले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति छैन् । अहिले ओएनएमको काम भइराखेको छ यो छिट्टै टुंगिन्छ होला । संगठन समायोजन हुने क्रममा छ । समायोजन नटुंगिएसम्म तपाईँहरुले राख्नुभएको कन्फ्युजन मात्रै हो । समायोजन भइसक्या पनि छैन र नभईकन पुरानै संरचनामा काम गरिराखेको पनि होइन्’ उनले भने, ‘जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण राखेपका कर्मचारीहरु प्रदेश मातहात रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिको मातहातमा काम गर्ने गरि खटाइसकेको छ । अब साविकको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कर्मचारीहरु पनि प्रदेश खेलकुद परिषद्मा राखेपको त्यहाँको संरचनामा सम्बन्धित कामहरु बाहेक अन्य कामहरुमा असर नगर्नेगरि प्रदेशको परिषदको काममा जोडिने भनेर त्यो पनि परिपत्र भइसकेको छ ।’

खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा साविकको राखेप मातहात रहेका जिल्ला खेलकुद समिति, क्षेत्रीय खेलकुद समिति यी सबै मातहातका सम्पत्तिहरु राखेपअन्तरगत हुने भनिएपनि ती संरचनालाई प्रदेश मातहातमा ल्याउने तयारी भइरहेका उनले बताए ।

उहाँका अनुसार राखेप अन्तरगतका संरचनाहरु प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई समेत आवश्यकताका आधारमा उपयोग गर्ने गरि व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउने काम भइरहेको बताए । संघीय संरचनामा अनुसार काम भइराखेको उनको भनाई छ ।