पोखरा/ पोखरा रंगशालाभित्रको विवाद मिलाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई गुहार्दा उल्टै मिलाउनू भन्दै उम्किएका छन् । चरम आर्थिक अनियमितता हुँदै आइरहेको पोखरा रंगशालामा आम्दानीको रकमबारेको विवाद मिलाइदिन अनुरोध गर्दा युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आन्तरिक रुपमै छलफल गरी समाधान गर्न भन्दै उम्किएका हुन् ।

रंगशालाको अनियमितता बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र जिल्ला खेलकुद विकास समितिबीचमा विवाद छ । यसमा प्रदेश खेलकुद परिषदसमेत सामेल छ । राखेपले प्रदेश र जिल्लालाई खाता संचालन गर्न दिएको थिएन तर खेलकुद ऐनअनुसार प्रदेशले उपभोग गर्न पाउने अधिकार छ । उसो त, तत्कालीन समयमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति समेत राखेपकै मातहातमा रहेको थियो । तर, पोखरा रंगशालाको आम्दानीको बारेमा भने पारदर्शीता नै छैन् । रंगशालामा के कति खेल भए ती खेलबाट कति आम्दानी भए भन्ने कुराको वास्तविक तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन् ।

निशुल्क रुपमा रंगशाला कब्जा गरि विभिन्न खेल संघले प्रशिक्षण समेत गराउँदै आइरहेका छन् तर ती संघहरुले समेत खेलाडीबाट रकम उठाउने गरे पनि नियमानुसार छैन् । खेल संघले शाखा कार्यालय भने पनि न त पानमा दर्ता छ न त प्रशासन कार्यालयमा नै । केही खेलहरुबाहेक अधिकांश खेल संघ खल्तीमा छन् । सोही कुरा खेलकुदमन्त्री लिम्बुलाई खेलकर्मीहरुले बताएका थिए ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरण बानियाँले राज्यको निकाय हुँदाहुँदै समेत पोखरा रंगशाला संचालनमा खेल संघ हाबी भएको बताए । अध्यक्ष भई दुई वर्ष कार्यकाल बिताउँदै गर्दा रंगशालाभित्र कहीँकतै गलत भइराखेको उनको संज्ञा थियो । खेलकुद मन्त्रीलाई सुनाउँदै उनले १३४ खेल संघ भएको कास्कीमा पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका संघ भने ३४ वटामात्रै रहेको जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिका वडा १५ का वडाअध्यक्ष समेत रहेका बानियाँले रंगशाला संस्थागत नभइ व्यक्तिगत रुपमा चलेको हो कि भन्ने मैले अनुभव गरेको सुनाए ।

राखेपका बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङले पोखरा रंगशालाको हक र हितको कुरामा आफ्नैहरुबाट बदमासी भएको बताए । उनले जिखेसलाई भवन उपलब्ध हुने कुरामा भने कुनै विवाद नभएको र पछिल्लो समय जिखेसले नै मुद्दा हालेको सुनाए ।

‘जहाँसम्म लाग्छ यो मेरो पालामा भएको हो । प्रदेश र जिल्ला गठन भएर आएपछि सदस्य सचिव आउनुभयो अफिसको कुरा सोध्यौ के हो त रंगशालाभित्र राख्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरामा छलफल भयो यहाँ थिएन तर म आफै मिलेर जानपर्छ भन्ने हिसाबले बहुउदेश्यीय कर्भड हल मागेका थियौँ तर दिएन । उहाँले कुरा अतिकति डाइभर्ट गरिदिनुभयो भयो घुमाइदिनुभयो’ उनले भने, ‘स्विमिङ पुल बनाउने ठाउँमा प्रदेश भवन बनाउन जग्गा दिएको भन्दै हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । अब यहाँको हक र हितको कुरामा हाम्रँै मान्छेको बदमासी हो ।’

लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचनले पोखराको खेलकुद र रंगशालाबारेमा कसैले पनि इगो राख्न नहुने भन्दै इगोको कारण लथालिंग नगर्न अनुरोध गरे ।
प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले फागुन २८ गते अर्को निर्णय नभएसम्म प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारको व्यवस्थापनको पाटो प्रदेशलाई दिएको सुनाए ।

आन्तरिक सल्लाहबाटै टुंग्याउनुहोस् : मन्त्री लिम्बु

कसले के गर्ने भन्ने विषयमा फेरीपनि तपाईँहरुलाई मेरो अनुरोध के हो भन, मैले यहाँ आएर यो भन्नुभन्दा स्थानीय साथिहरु जो लामो समय खेलक्षेत्रमा लागिरहनुभएको छ, जो सरोकारवालाहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको चासोको विषय हो । सुरुमा हामी थिएनांै, अहिले आएका हौं । यहाँका पोखरेली साथीहरु बसेर निर्णय गर्नुस् । नेतृत्वमा कतिपय साथिहरु आउँन चाहादा आउन नसकेको कारण असन्तुष्टि होला,एउटैले लामो समयसम्म गर्दा छाडेन भन्ने अर्को होला । त्यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिएर अगाडी बढौं र विवादको रुपमा नलिइ यसलाई छलफल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेर आम सरोकारवालाको बिचमा, जनप्रतिनिधि पनि, खेलप्रेमी, खेलाडी चन्दादातालगायत सबैको धारणा लिएर सुरु गरौँ, सबैको विचार लिऔं अनि एउटा निर्णय लिनुहोस् ।

अब अधिकारको कुरा जुन छ केन्द्रको अधिकार खोजिरहने, प्रदेशको अधिकार खोजिरहने प्रवित्ति जो यो यो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही हुन्छ । खेल क्षेत्र संघीय संरचनामा किन नबसाएको भन्दै प्रदेशमातहात ल्याउन निर्देशन दिएको थिए अहिले पूरा भएको छ । केन्द्रले सबै ठाउँमा पैसा हालेर सक्दैन ।