पोखरा/ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकीले मार्सलआर्ट रिङको नाममा लाखौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको भेटिएको छ । तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले अघिसारेको मार्सलआर्ट रिङमा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको हो ।
रकम हिनामिना गर्नेमा खेलकुद मन्त्रालयकै कर्मचारीदेखि खेलकुदमा लागेका पदाधिकारिसम्म रहेको देखिएको छ । तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा २०७९ असारताका भ्याटबाहेक करिब १५ लाखको रिङ बनाउने भन्दै टेन्डर आह्वान भएको थियो । मार्सलआर्ट रिङको टेन्डर आह्वानपश्चात कसैले पनि टेन्डर नभरेपछि ब्रेकडाउन गरिएको थियो । ब्रेक डाउनअनुसार दुई कम्पनीले रिङका सामान खरिददेखि निर्माण गर्ने गरी टेन्डर पारेका थिए । रिङका लागि एउटा कम्पनीले रिङको बेस, खम्बालगायत सामान बनाउने र अर्काले विभिन्न सामानहरु खरिद गर्ने गरी टेन्डर पारेका थिए ।
स्रोतका अनुसार रिङमा घोटला गर्नेमा मन्त्रीकै निकटका व्यक्तिसहित पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीसमेत रहेका छन् ।
२०७९ असार १४ गतेको निर्णयले पछि मार्सलआर्ट रिङका लागि नव शुभम सप्लार्यस र अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । कम्पनीले निर्माण गरेको रिङमा आवश्यक पर्ने कर्नर व्यारेष्ट ४ सेट, प्याडिङ म्याट १सेट, फ्लोर कभर एन्टीसिल्प क्याभास १ सेट, ३ सेमी नोइज रिडक्सन प्लाइउड फ्लोरिङ १ सेट, गार्लिङ वाटर सिस्टम २ सेट, प्लेयर सिट २ सेट, हुक एण्ड रिङ स्कृट १ सेट गरी कुल ८ लाख ३२ हजार एक सय चार रुपैयाँको सामान गायब छ । यी सामान मन्त्रालयको सिस्टममा गज्जबले देखिन्छ तर गोदाममा सामान नै छैन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारी घनश्याम पौडेलले रिङको सबै सामान भएको दाबी गरे । उनका अनुसार प्रक्रिया पु¥याएरै सामान खरिद गरिएको छ । रिङ बनाउने योजना अघि बढे पनि त्यसको लागि जग्गाको विवाद भएको पौडेलले बताए । प्रदेश खेलकुद मन्त्रालयले खरिद गरेकै कारण तत्कालीन समयमा राखेपको अधिनमा रहेको पोखरा रंगशालाभित्र रिङ राख्न असमर्थ रह्यो ।
यता जग्गाको विवाद हुँदा उता रिङको रकम भने सहजै भुक्तानी भयो । भुक्तानीलाई कुनै बाधा अवरोध भएन । पौडेलले सिस्टममा नै काम गरेको बताइरहँदो एक कर्मचारीले भने रिङ राख्ने ठाउँ नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले पछि राख्ने सर्तमा बिल पास गरिएको थियो । तर, घनश्याम पौडेलले भने झै कुनै पनि सामान मन्त्रालयसँग छैन् । उनी तत्कालीन समयमा प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवसमेत थिए । संस्थापक सदस्य सचित तेज गुरुङलाई उमेर हदबन्दी लागेपछि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयका कर्मचारी पौडेललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयका सचिवमा बद्रीनाथ अधिकारी रहेका थिए । घनश्याम पौडेल मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग रिङ पछि बनाउने गरी रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले सबै रकम पायो तर मन्त्रालयले भने सामग्री पाएन । पछि मन्त्रालय नै खारेजीमा प¥यो त्यसपछि भने रिङमा घोटला गर्ने सरकारी कर्मचारीदेखि खेलकुदमा लागेको व्यक्तिलाई नै सहज भइदियो । नत मन्त्रालय रह्यो न त रिङ नै ।
उक्त रिङको जिम्मा लिन प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई नभनेको पनि होइन भनिएको हो तर, प्रदेशले भने रिङ राख्न मानेन् । रिङको प्राविधिक जाँच भने मन्त्रालयका इन्जिनियर सागर गौतमले गरेका हुन् । उनले आफूले प्राविधिक जाँच गरेको र त्यो काम स्वयंसेवकको रुपमा गरेको बताए ।
घनश्याम पौडेलका अनुसार रिङको सामान राख्नका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्मा भवन बनाई राखिएको छ । उनलाई सामान छैन भनि जानकार गराउँदा समेत उनले सामान रहेको ठोकुवा गरे । त्यतिमात्र होइन् उनका अनुसा प्रदेश खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मुवाँथाई च्याम्पियनसीपमा समेत ती सबै सामानको प्रयोग भएको छ । तर प्रदेशमा कुनै पनि सामान नभएको प्रदेश खेलकुद परिषदका वर्तमान सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । अब मन्त्रालयले खरिद गर्दाखेरी केके सामान छ सामानको स्पेफिकेशन, त्यसको गुणस्तर कस्तो छ र क्वान्टिटी र क्वालिटी कुन खालको छ त्यो यकिन नभएसम्म बुझ्न गाह्रो छ,’ उनले भने । घनश्याम पौडेलले प्रदेशको भवनमा सामान रहेको कुरा उल्लेख गराउँदै सामानबारेमा जानकारी लिदाँ उनले प्रदेशमा सामान नभएको बताए ।
