पोखरा/राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको लागि ‘जनआन्दोलन’ को उद्घोष गरेका छन् । उनले आन्दोलनको तयारी थालिए पनि कहिलेदेखि भन्नेबारे भने केही बताएनन् ।
उनले आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तनको प्रयत्न वर्तमान संविधानसम्मत नै भएको जिकिर पनि गरे ।
‘संविधानले आन्दोलनहरुलाई रेकोक्नाइज्ण्ड (मान्यता प्रदान) गरेको छ’ पोखरामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘प्रस्तावनामा नै जनयुद्ध र अन्य आन्दोलनको कुरा छ । जनताको अभिमतबाट सवैकुरा परिवर्तन गर्ने,आफ्नो मत स्थापित गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । आन्दोलनबाट संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ उनले अहिले जनआन्दोलनको लागि उपयुक्त माहोल भएको जिकिर पनि गरे ।
उनले राजसंस्थासहितको व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति बृहत मोर्चाको आह्वान गरेको बताउँदै मोर्चाको नेतृत्वप नि सामूहिक बनाउने प्रयत्न गरिने बताए । मोर्चामा को–को रहने भन्नेबारे उनी खासै खुलेनन् तर एक्लैले गरेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भन्न नसकिने र विचार मिल्नेहरु सवै सो मोर्चामा अटाउने तर्क गरे । मोर्चाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपालको दावी नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।
पुन : राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी अध्यक्षको राजासँगको सम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘कमल थापालाई राजासँगको तस्वीर सँगै राखेर,पोष्ट गरेर प्रचार गर्न जरुरी पर्छ र ? मेरो आफ्नै पृष्टभूमि र प्रतिष्ठा छ ।’ पछिल्लो समय आफूले राजालाई नभेटेको बताउने थापाको भनाइ हालै राजासँगको भेटको सामूहिक तस्वीर सार्वजनिक गर्ने राप्रपाका नेताप्रति लक्षित थियो ।
उनले अहिले केही दलका नेताहरुले सिण्डीकेट लागू गर्दै राज्यसत्तामा कब्जा जमाएका र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी त्यही पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने वातावरण बनाएको आरोप पनि लगाए ।
कथंकदाचित नयाँ व्यक्तिले चुनाव जित्ने अवस्था आए यहाँ रहेका पुरना सवै दल मिल्ने पनि उनको जिकिर थियो । ‘हामीले जित्ने अवस्था आयो भने यहाँ रहेका ५ वटै दल मिल्छन्,’ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसिहितको मोर्चा बन्न लागेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने,‘ अहिले हुन लागेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा मात्र केही कारणले एमालेसँग सहमति नभएको त हो नि ।’
उनले सामान्य अवस्थामा यो प्रणालीले योग्यता भएका, क्षमतावान र विकासप्रेमी नेतालाई चुनाव जित्न नदिने भएकाले नै राप्रपा नेपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,मन्त्री हुन सांसद नभए पनि हुने र दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने व्यवस्थाको पक्षमा गएको बताए ।