पोखरा/ संविधानले दिएको अधिकार दिन पनि संघ सरकारले ढिलाइ गरिरहेकोमा प्रदेश सरकारहरुले स्थापनायता नै आक्रोश पोखिरहेका छन । विशेषतः प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका ऐनहरु प्रतिनिधिसभामा अड्किरहेका छन । जसका कारण प्रदेशमा प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजनका कामहरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापनाका ६ वर्षसम्म पनि संघले अत्यवाश्यक ऐन नबनाइदिएका कारण मुख्यमन्त्रीहरुको मोर्चाबन्दीदेखि संघलाई अल्टिमेटम दिनेसम्मका कामहरु भएका छन । तर, ऐन प्रतिनिधिसभामा अड्किएका छन, प्रदेश सरकार निरीह देखिएका छन ।

अति नै भएपछि गत पुस ३ गते गण्डकीको कांग्रेस सम्मेलनमा उपस्थित कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधीसभा सदस्यहरुलाई इंगित गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘त्यो कानून बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरूले । तर, उहाँहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ । कि कानून बनाइदिनुप¥यो कि प्रदेश खारेज गरिदिनुप¥यो ।’

शुक्रबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अगाडि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन । केही राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका नेतृत्वहरुमा अझैपनि केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको आरोप उनले लगाए । स्थानीय तहहरुसँग बरु आफ्नै प्रहरी हुँदा प्रदेश सरकार सामुचाहिँ प्रहरीको नाममा लाठी पनि नभएको अभिव्यक्ति उनले दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोष्ठीमा गरेको सम्पादित अंश

हामी भन्न त भन्छौँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ मसँग प्रहरीको डण्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

सिडिओहरुलाई धन्यवाद, उहाँहरुले मैले भनेको कुरा उहाँहरुले मानिदिनुभएको छ । मैले निर्देशन दिन पाउँदिन, आदेश दिन पाउँदिन । उहाँहरुले सहजरुपमा लिनुभएको छ त्यसका लागि धन्यवाद ।
नत्र कसरी चल्छ त । मैले पछिल्ला दिनमा देखिरहेको छु, नेपाल सरकार पूर्वआइजी, एआइजीहरुको वक्तव्य, आर्टिकल देखिरहेको छु । त्यो लेखिएका हुन वा लेखाइएका हुन । लेखिएको भएपनि गलत छ, लेखाइएको भएपनि गलत छ ।

मैले एउटा एआइजीको आर्टिकल पढेँ, मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो सानमान देखाउनको लागि प्रहरी चाहिएको छ भनेर भन्नुभयो ।त्यसोभए संघमा बस्नेले आफ्नो सानमान घट्छ भनेर नदिएको हो त ?अर्का आइजीले लेख्नुभयो, प्रहरी समायोजन भएपछि प्राप्ति के हुन्छ ?

मलाई थाहा छैन प्राप्ति के हुन्छ, तर संघीयता लागू हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । यो मलाई थाहा छ । संघीयता लागु र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो, राजनीतिक दलको मात्र होइन, पूर्वआइजीपिको मात्र होइन सबैको दायित्व हो ।

यो संविधान कसरी बन्यो, बन्नु अगाडि मुलुकको अवस्था के थियो ? किन आयो संघीयता ? किन तीन तहका सरकारको कल्पना ग¥यौँ, किन पावर डेलिभरीको कुरा ग¥यौँ, किन एकल र साझा अधिकार राख्यौँ ? कि भन्नुप¥यो यो संविधान मान्नुप¥यो ।

त्योबेलाको संविधान भनेको संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलका सहमतिको दस्तावेज हो । कुनै पार्टीलाई संघीयता, कुनैलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता चाहिएको थिएन । तर, कसैलाई केही न केही चाहिएको हो । यो सबैको साझा दस्तावेज हो, एकलौटी दस्तावेज होइन । यो कम्प्रमाइजको, सहमतिको दस्तावेज हो । त्यसकारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, गणतन्त्र आयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य सबैको हो । प्रधानमन्त्रीदेखि, मुख्यमन्त्रीसम्म, आइजीदेखि इन्सपेक्टरसम्म ।

यसलाई सहजरुपले लिनुप¥यो, केन्द्रीकृत मानसिकतामा हामी बाँच्नु भएन । रहर छ होला त त अहिलेपनि एउटा डिएसपी र इन्सपेक्टर सारिरहेको बानी छाड्न गाह्रो भएको होला । जिल्लाजिल्लामा सिडिओ, सहायक सिडिओ पठाउँदा जुन पावर एक्सरसाइज हामीले गरिरहेका थियौँ, त्यो घट्छ होला । घट्दा केही असहज हुन्छ होला, त्यो स्वभाविक कुरा हो । तर, यो संविधान पालना गर्छौँ र मान्छौँ भनिसकेपछि हामीले केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल र नेतृत्व मात्रले होइन, प्रशासन र सुरक्षाको नेतृत्व गरिरहनुभएका साथीहरुले पनि यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले सहज रुपमा लियौँ भने, धेरै ठुलो द्वन्द्व, राजनीतिक उतारचढाव नहुन सक्छ ।
आज किन संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ?किनकि हामीले यी कानून बनाएर लागु गरेको अवस्था भए डेलिभर हुन सक्थ्यो, सक्दैनथ्यो म अहिले भन्न सक्दिन । भोलि प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, बन्नुपर्ने कानून बनिसक्दापनि, हामीले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउँछौँ भन्यौ, जनताको डेलिभरीको कुरा ग¥यौँ । त्यो कति पु¥याउन सकिन्छ, सकिँदैन म अहिले भन्न सक्दिन । तर, त्यो बनाएर लागु गर्ने क्रममा गइसकेपछि यदि त्यसले हामीले खोजेको जस्तो रिजल्ट आएन भने बल्ल प्रदेश र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने हो ।

अधिकारजति संघले राखेर बस्ने, राजनीतिक नेतृत्वदेखि, कर्मचारीसम्म, केन्द्रिकृत मानसिकता रहने अनि डेलिभर हुन सकेन भनेर जनताको आवाज हामीले बुझ्नुपर्ने ?अधिकार नभएपछि गाली स्वभाविक रुपमा गर्छन । कि हामीले गाउँगाउँमा अधिकार पु¥याउँछौँ भनेर भन्न हुँदैनथ्यो । नभनेको भए आश पनि गर्दैनथे । नपाएपछि उनीहरुले गाली गरिहाल्छन ।

समावेशिता मन नपराउने, गणतन्त्र मन नपराउने जुन तत्व थियो संविधान बन्नेक्रममा, तर आज कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म आइपुग्दापनि सहजरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको चुनौतीका कारण उनीहरु सुषुप्त अवस्थाको आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रयत्नहरु भइरहेको छ । त्यही हो आन्दोलनको धम्की, त्यही हो राजतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर आएका धम्कीहरु, त्यही हो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर आएका धम्कीहरु ।

त्यसैले हामी सबैले यसलाई सहज र सरल रुपमा लिनुप¥यो । हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भनेर सबैले लियौँ भने यस्ता थ्रेट र चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ । हामी नै कन्फ्युजनमा बस्यौँ, द्वैध मानसिकतामा रह्यौँ भने, भोलि आउने च्यालेन्जलाई फेस गर्न कठिनाइ पर्छ ।