पोखरा / गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दुवैले संघीयता कार्यान्वनयमा संघीय सरकार बाधक भएको जिकिर गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको लागि संघ सरकारसँग लडाइँ भइरहेको पनि बताए । यता, हाल संघीय सांसद रहेका गुरुङले संघले बजेट नै नदिँदा संघीयता कमजोर भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘माथिबाट थिचेकोथिच्यै गरेको छ । प्रदेशको अधिकारलाई कटौति गरेर तलबाट स्थानीय तहलाई उचाल्ने काम गरिरहेको छ ।’ पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको एघारौं संस्करणअन्तर्गत ‘प्रदेशका पीर’ विषयक सत्रमा बोल्दै उनले अधिकार बाँडफाटमा संघ सरकार अनुदार बनेको आरोपसमेत लगाए । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सबै हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको गुरुङले जिकिर गरे ।

‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेशलाई केही दिएको छैन, उसले कतै राजश्व उठाउन पाउँदैन । केवल ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा स्थानीय तहसँग मिलेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेश एकदम कमजोर सरकार हो ।’

स्थानीय तहलाई ‘उचालेर’ संघ सरकारले प्रदेशलाई थिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अधिकार माथि केन्द्रीत गरेर राख्ने, अलिअलि भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालित भयो भने प्रदेश सरकार चाहिँदैन क्या हो भन्ने मानशिकता संघीय सरकारले नै बनाइरहेको छ,’उनले थपे । गुरुङ फेरि संघीयता कार्यान्वयका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । उनले जिससलाई संघीयताको गलगाँडको संज्ञा दिए ।

‘संघीय लोकतन्त्रात्मक संविधान आयो । त्यो संविधानमा ३ तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो,’ गुरुङले भने, ‘तर, यहाँ अर्को गलगाँड पनि थप्यो, जिल्ला समन्वय समिति भन्ने । त्यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन ।’ मु्ख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले कानुन नबनाइदिँदा नयाँ योजनाहरु ल्याउन नपाएको रल्याएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।
‘यहाँ आइसकेपछि जति गर्न सक्ने कुरा छ । त्यति गर्न नसकिनुको कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार जे छ, त्योअनुसारको अधिकार नपाएर पनि हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय कानून हामीले बनाउन पाएनौं, कति बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।’

संघ सरकारले बजेट वितरणमा कस्दा प्रदेशहरु आफैंले आत्मनिर्भर भएर बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘आत्मनिर्भर अहिले नै बनिसक्ने स्थिति छैन तर प्रयत्न गरिरहेका छौं । गर्न खोजेका कुरामा पनि कानूनी झमेलाहरु छन् ।’

अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डसँगै अधिकारकै लडाइँ लडिरहेको पाण्डेले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत लडाइँ भएको होइन । तर, अधिकारको लडाइँ हो,’ उनले भने, ‘संघीयता यदि कार्यान्वयन हुन्छ भने तपाईंको पालामा हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु । यसलाई लागू गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि उहाँको पनि हो ।’

नेपालमा संघीयता लागू गर्न ‘कर्मचारी तन्त्र’ वाधक भएको गुरुङले दोहो¥याए । योजना कार्यान्वयनको इमान्दार कर्मचारी नै नभएको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी भएनन् हामीसँग,’ उनले, ‘अर्को भनेको धेर्र योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई जमिन चाहिन्छ । अहिले एउटा रुख ढाल्न पनि केन्द्र सरकारको अनुमति लिइरहनुपर्ने प्रावधान छ । यो मैले भागेर आएको हो ।’