पोखरा / कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको फिफाको ड्रीम प्रोजेक्टको रकमलाई रकमानान्तरण गर्ने भएपछि गाउँपालिकाले अदालतमा मुद्दा हालेको छ । तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष कर्मा छिरीङ शेर्पाको पहलमा दक्षिण एसियाकै नमूना योजनाको रुपमा माछापुच्छे्र गाउँपालिकामा फिफा ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणका लागि योजना अघि बढेको थियो ।

उक्त ड्रीम प्रोजेक्टको टेन्डर आह्वान भइसक्दासमेत वर्तमान एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वले उक्त ड्रीम प्रोजेक्टका लागि आएको रकमलाई रकमानान्तरण गर्न लागेपछि माछापुच्छे्र गाउँपालिकाले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा हालेको हो । पालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले रकमानान्तरण रोक्का गरी परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेका हुन् । उक्त मुद्दामा उच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पोखरा इजलास नं. ३ मा न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । पालिका अध्यक्ष गुरुङले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र प्रबल शर्माले बहस गरेका थिए । उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए खुलाई आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले चाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरु मध्येका विपक्षी नं. ५ र ६ को हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पोखरा मार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुको हकमा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद (सूचना) जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला ।’

साथै, अदालतले सबैलाई छलफल आउने समेत अनुरोध गरेको छ । उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (३) बमोजिम अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदकलाई ०८० फागुन ३० गते पेशी तोकी सोही दिन अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

पालिका अध्यक्ष मीन गुरुङले परियोजनाको बजेट अन्यत्र रकमानान्तरण गर्न लागेकाले उक्त बजेट प्रोजेक्टमै खर्च गर्नुपर्ने भन्दै मुद्धा हालेको उनले बताए । ‘गाउँपालिकामा बन्न लागेको परियोजनाको रकम अन्यत्र खर्च गर्ने भन्ने थाहा पायौँ । यति ठूलो परियोजनाको बजेट रकमानान्तरण गर्न मिल्दैन त्यसैले त्यो बजेट रकमानान्तरण हुनु हुँदैन भनेर एन्फा विरुद्ध मुद्दा दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियाकै नमूना प्रोजेक्ट बनाउनै चाहेको देखिदैन । टेन्डरको समेत आह्वान भइसक्दा रकम अन्तै लैजानु राम्रो कुरा होइन ।’ गुरुङका अनुसार पालिकाले समेत करिब एक करोड रुपैयाँ उक्त योजनाका लागि खर्च गरिसकेको बताए । कास्कीमा बन्न लागेको परियोजनामा तत्कालिन समयमा नै नेम्वाङ समूहले विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।

२०७६ सालमा कास्कीको माछापुच्छे्र गाउँपालिका भेडाबारीमा जग्गा देखाएपछि उक्त परियोजना कास्कीले पाएको थियो । जसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि फिफाकै प्रतिनिधि कास्की आई योग्य रहेको ठहर गरेका थिए ।

तर, पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिसँगै ड्रिम प्रोजेक्ट छायाँमा परेको छ । यो एक फुटबलको बहुउदेश्यीय परियोजना हो । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले दक्षिण एसियाकै ड्रिम प्रोजेक्ट नेपाललाई दिएको हो । फिफाअन्तगर्तको यो एसियाकै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो जुन, एन्फालाई दिइएको छ ।

२०७७ सालमा उक्त प्रोजेक्टको शिलान्यास गरिने बताएपनि कोरोना महामारीका कारण योजना अघि बढ्न सकेन् । योजनाको चौथो वर्ष अर्थात् २०७९ सालमा आएर बल्ल बोलपत्र आह्वान भएको थियो तथापि हालसम्म योजना अघि बढेको छैन् ।

परियोजनाको पहिलो चरणमा १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ । एन्फाले ४ चरणमा काम सक्नुपर्ने थियो । ३ सय ५२ रोपनी जग्गामा बन्ने परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत अभ्यास मैदान, छात्रवास, अभ्यास ब्लक, कार्यकारी क्वार्टर ब्लक, अतिथि क्वार्टर ब्लक, ओपन फुट कोर्ट, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय तथा चौतर्फी बार लगाउने काम रहेको छ । टेक्निकल सेन्टरमा ५ हजार दर्शक क्षमतासहितको प्यारापिटयुक्त मुख्य फुटबल मैदान, प्राकृतिक मैदान, दुई कृतिम मैदान, दुई बालुवा मैदान, स्विमिङपुल, रेष्टुरेण्ट,पुस्तकालय, जिमहल तथा सभाहल रहने योजनामा रहेको छ । पाँच सय रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन लिएको उक्त योजना पूरा गर्न ८० देखि ९० करोडसम्म लाग्ने अनुमान छ ।