पोखरा/ ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कसैको बहुमत छैन । एउटै दलसँग बहुमत नभएपछि मिलिजुली सरकार यहाँको बाध्यता हो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी वा कांग्रेस र एमाले मिल्दा यहाँ सजिलै सरकार बन्छ । त्यसबाहेको एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउँदा भने कि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे नत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ चाहिन्छ । माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा बिच्किए भने अर्को समस्या पर्छ । कांग्रेसले दीपक मनाङे,राप्रपा र फणिन्द्रको पनि साथ पाएमामात्र माओवादी र एमालेलाई बाहिर राखेर बहुमत जुटाउन सक्छ । अल्पमतमा रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले त्यही कोशिसमा छन् । र, यो उपक्रममा २ सांसद रहेको राप्रपा गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण ‘तुरुप’ बनेको छ । राप्रपाले कांग्रेस वा एमाले–माओवादीमध्ये जुन गठबन्धनलाई सघाउँछ उसकै सरकार बन्ने भएपछि यो अवस्था आएको हो ।
यसअघि नै यहाँ एउटै दलको बहुमत नहुँदा यहाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ प्रयोगमा आयो । उपधारा २ मा‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भनिएको छ । अहिले अस्तित्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे र त्यसअघि एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकार सोही धारा अनुसार बनेको हो ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । फागुन २३ गते माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै यही चैत २२ गतेभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री पाण्डे रहेका छन् । विश्वासको मत लिनको लागि संसद आह्वान गरिनुपर्छ । संसद बोलाउन सचिवालयमा २ दिन अगावै जानकारी दिनुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसो गरेनन् । अर्थात् उनी पुनः विश्वासको मत लिन तयार छैनन् । विश्वासको मत लिन तयार नहुनु भनेको राजीनामा दिनु हो । राजीनामा दिएसँगै उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ ले देखाएको अर्थात ठूलो दलको हैसियतले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ,‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था नभए सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभाको जुनसुकै सदस्यको लागि पनि मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुल्छ । उसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्छ ।
संसदमा अहिले देखिएको समीकरण र अंकगणितलाई नै आधार मान्ने हो भने यो प्रदेश मध्यावधिमा जाने सम्भावनाको नजिक छ । यहाँ ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ र स्वतन्त्र भइ चुनाव जितेका र हाल स्वतन्त्र नै रहेको दाबी गर्दै आइरहेका दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा छ र माओवादी र एमालेमात्र मिल्दा पनि सरकार बनाउने अवस्था छैन । सरकार बनाउन यहाँ राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । राप्रपा जता लाग्छ, सरकार उसकैको बन्ने भएपछि राप्रपालाई आफूतिर तान्न वर्तमान मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुबैले सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन् । तर, चैत २७ गते आन्दोलनको तयारीमा रहेको राप्रपा तत्काल कसैको पक्षमा लागेको छैन । जसले गर्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे पुनः एक महिना सत्तामा बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्ता संकटमा परेको कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार भएको बैठकले सत्ता समीकरण निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई नै दिएको छ । उता, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पनि राप्रपाको समर्थन जुटाउन पार्टी नेतृत्व गुहारेका छन् । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुुर चुमान, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङसहितका नेताहरु गण्डकीको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउनुपर्ने माग बोकेर काठमाडौं नै पुगेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनीहरुले गण्डकीमा सुरुको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएको खण्डमा बहुमत जुटाउन सकिने दाबी गरिहेका छन् । तर, माओवादीलाई पनि सजिलो छैन । माओवादीको चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटालाई आफ्नै पार्टीमा राख्न पनि उसलाई चुनौती छ । नेसपा एमाले–माओवादी गठबन्धनको विपक्षमा छ ।
राप्रपाले कसैलाई समर्थन गरेन भने के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ दलहरु स्पष्ट छैनन् । राप्रपा तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहँदैन र अन्त्यमा सर्तसहित नयाँ सरकार निर्माणमा सहयोगी बन्छ बन्ने दलहरुको विश्वास छ ।
‘राप्रपा मध्यावधिमा जाँदैन । मध्यावधिमा गयो भने उसले अहिले पाएको २ सिट पनि धरापमा पर्न सक्छ । मध्यावधिमा जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) ले पनि भाग लियो भने अवस्था झन बिग्रन्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने,‘ त्यसैले उसले अन्त्यमा हामीलाई समर्थन गर्छ ।आफूले साथ दिँदा एमाले–माओवादी गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउ सक्छ भन्ने राप्रपालाई थाहा छ ।’ उनले मध्यावधिमा जान कुनै पनि दल र नेताहरु तयार नभएको पनि जिकिर गरे ।
चुनाव कत्तिको महँगो छ भन्ने तपाईंले देख्नुभएकै छ । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न कम्तिमा २ करोड चाहिन्छ । कहाँबाट पैसा ल्याउने र फेरि चुनाव लड्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने,‘त्यसैले यहाँ पुनः मिलिजुली सरकार नै बन्छ । सदन विघटन र चुनाव चाहिँ हुँदैन ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ हुँदै अगाडि बढ्ने,सरकार निर्माणको लागि उपधारा ५ हुँदै विघटनको त्रास देखाएर सत्तामा बस्ने हालका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चाहना कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने पनि उनले ठोकु्वा गरे । प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समाुनपातिकतर्फ २४ सिट रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले कास्कीमा २, गोरखामा २, मनाङमा १, लमजुङमा २, तनहुँमा २, स्याङ्जामा २, नवपरासीमा १, मुस्ताङमा २ र बागलुङमा ४ सिट जितेको थियो । माओवादीले गोरखामा २, म्याग्दीमा २ र तनहुँमा १ सिट जितेको छ । त्योमध्ये गोरखाको एउटा सिट नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको हो । एमालेले कास्कीमा ४, तनहुँमा १, स्याङ्जामा २, नवलपरासीमा ३ र पर्वतमा २ सिट जितेको छ भने मनाङ–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार राजिव गुरुङले जितेका हुन् । समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसले ३ लाख ४९ हजार ६ सय २८, नेकपा एमालेले ३ लाख ६७ हजार ९ सय ८९, नेकपा माओवादी केन्द्रले १ लाख १६ हजार ९ सय ४५ मत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५९ हजार ४ सय ८३ मत प्राप्त गरेको छ । अन्य दलले थ्रेसहोल्ड कटाए पनि सांसद पाउनुपर्ने मत पाएनन् । सोही मतको आधारमा संसदमा कांग्रेसले ९ एमालेले १०, माओवादी केन्द्रले ३ र राप्रपाले २ सांसद पाए । समानुपातिकको त्यही मतका कारण राप्रपाले यसअघिको संसदमा तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पछि पार्दै प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको हो ।
