बागलुङ/तत्कालिन जिल्ला अस्पताल खारेज भएको १४ वर्षपछि बुर्तिवाङमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जिल्ला अस्पतालको अभ्यास शुरु भएको छ । २०६६ सालमा तत्कालीन बागलुङ अस्पताल खारेज भएर धौलागिरि अस्पताल बनेपछि जिल्ला अस्पताल थिएन ।
बुर्तिवाङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पताल बनाउने योजना १४ वर्षपछि पुरा भएको हो । धौलागिरि अस्पताल बिशेषज्ञ सेवाको हो । जिल्ला अस्पताल अभावमा निशुल्क औषधि, चौबीस घण्टे उपचार सेवा लगायतको समस्या थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङ र गोरखाको आँपिपलमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने निर्णय पछि अभ्यासको थालनी भएको हो । यद्यपि, अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको ढोरपाटन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख केशव थापाले बताए । केही वर्षअघि भएको ओएनएमकै आधारमा जनशक्ती व्यवस्थापन गरेर काम थालिने भएपनि दरबन्दी र उपकरण भने पूरा भैसकेको छैन । तर जिल्ला अस्पताल बन्ने भएकोले स्थानीय भने खुसी छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख बाबुराम आचार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले बुर्तिवाङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन गरेर आवस्यक तयारी गरिसकेको बताए । ‘न्यूनतम आवश्यक पर्ने चिकित्सक र उपकरण व्यवस्थापनका लागि उहाँहरुले अध्ययन गरिसक्नुभयो,’ आचार्यले भने, ‘११ औं तहको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टसहित सेवा व्यवस्थापन आगामी दिनमा हुनेछ ।’ हाल भएका जनशक्तिमा केही थप गरेर सेवा बढाउने उनले बताए ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यालय समयबाहेक आकस्मिक सेवा दिने सरकारी प्रावधान छैन । जसको कारण २४ घण्टे सेवा नपाउँदा ढोरपाटन नगरपालिका, बडिगाड, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाबासीले सास्ती भोगेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग भएकोले रुकुमदेखि यात्रा गर्नेले यहाँ स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका थिएनन् । जटिल समस्या भएमा स्थानीय पाल्पा, बुटवल र पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । पोखरा पुग्दा निसी, तमान र ढोरपाटनका स्थानीयले २ सय किमी यात्रा गर्नुपर्छ ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र तहमै वर्षमा ५ सय जनासम्मले सुत्केरी सेवा लिएका छन् । मासिक २० वटासम्म जटिल समस्याका बिरामी बुटवल र पोखरासम्म पुग्थे । दैनिक १ सय ५० बिरामीको ओपिडीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । ती मध्ये ३० जनाको ल्याब र २० जनाको भिडियो एक्सरे गराउनु पर्ने बाध्यता भएको ढोरपाटन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख केशव थापाले बताए ।
वर्षमा ६० देखि ७० जनाको पोष्र्टमार्टम भएका छन् । नियमित ओपीडि, गर्भवती जाँच, सुत्केरी सेवा, आधारभूत ल्याब, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग र कुष्ठरोगको उपचार सेवाजस्ता काम पनि केन्द्रबाटै भएका थिए । ‘अस्पतालको मान्यता नहुँदा ९२ प्रकारका निशुल्क औषधि दिने व्यवस्था समेत थिएन,’ थापाले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा मात्र हुँदा बिरामीले नै सेवा नपाउने अवस्था थियो ।’
एक्सरे, भिडियो एक्सरे संचालन गर्न विद्युत अभाव हुदा जेनेरेटर समेत थिएन । जिल्ला अस्पताल भएपछि जेनेरेटर राख्न पाउने सुविधा हुनेछ । पटक पटक रगतको अभाव हुँदा उपचार गर्न नसकी बिरामी सहर पस्थे । जिल्ला अस्पताल बनेपछि सामान्य अपरेशन सेवाको पनि बैधानिकता हुने स्टाफ नर्स पार्वती अर्यालले बताइन् ।
