पोखरा/राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ खारेज हुनेभएको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले नयाँ राष्ट्रिय खेलकूद नीति २०८१ ल्याउने तयारी गरेसँगै खेलकुद नीति ०६७ खारेज हुने भएको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८१ को मस्यौदा माथि छलफल गरेको छ ।विभिन्न खेलसँग आबद्ध खेलाडी, खेल संघ, पत्रकार, खेलकर्मी लगायतसँग अन्तरक्रिया गर्दै सहभागिहरुबाट आएको राय सुझावलाई नीतिमा राख्ने बताइएको छ ।नयाँ नीतिले विभिन्न २१ वटा कार्यनीतिलाई समेत अघि बढाएको छ ।
नीतिले ग्रासरुटस्तरबाट खेलकुदको विकास गर्न विद्यालयमा खेलकुद कार्यक्रम अघि बढाउँदै अब बन्ने प्रत्येक विद्यालयमा एक खेल पुर्वाधारको अनिवार्य निर्माणलाई अघि सारेको छ । यस्तै संघको मातहातमा रहेका पुर्वाधारको वर्गीकरण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी स्म्पिने समेत उल्लेख गरेको छ ।
शुक्रवार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले नयाँ नीतिमा खेलाडीको जिविकोपार्जनलाई मुख्य विषयको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नीतिले खेलप्रति नागरीकको अभिरुची व्यापक भएको उल्लेख गरेपनि सहभागि खेलकर्मीहरुले भने खेलप्रति नागरीकको चासो व्यापक घट्दै गएको बताए ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीले नीतिले खेलकुदको सबै कुरा नबताउने र खेलकुदलाई अघि बढाउनका लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहेको बताए । उनले नीतिको आधारमा ऐन, कानून, निर्देशिका बन्ने हुँदा सबैको सुझावलाई आत्मसात गर्दै नीतिमा उल्लेख गर्न सकिने कुराहरुलाई राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खेलकुद नीतिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले देशभर नीतिको मस्यौदामाथि राय सुझाव माग गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले संविधानले व्यवस्थागरे अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै ऐन भएतापनि कार्यान्वयनमा नआउँदा चुनौती थपिएको बताए । उनले राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८१ का लागि छलफल गर्नु राम्रो पक्ष भएपनि यसको अक्षरश पालनामा चुनौति देखिएको सुनाए । साथै नीतिमा खेलाडीको जिविकोपार्जन, खेलाडीको योग्यता, कर्मचारी समायोजनको विषयलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघले प्रदेश र स्थानीय तह हुँदा हुँदै पहुँचको आधारमा रकम विनियोजन गर्दा पुर्वाधारका लागि आवश्यक मापदण्ड नै नपुगेको ठाउँमा समेत बजेट परेको सुनाए । उनले प्रदेशस्तरमा खेलेका खेलाडीलाई एसईई, राष्ट्रिय स्तरको खेलेका खेलाडीलाई दशजोड दुई र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलेका खेलाडीलाई स्नातक स्तरको योग्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । खेलाडीलाई योग्यताका आधारमा वर्गीकरण गर्दा यसले खेलाडीको जिविकोपार्जनमा ठूलो मद्धत पुग्ने उनको विश्वास छ ।
अग्रज खेलाडी खड्ग रानाभाटले खेलकूदको विकासका लागि खेलकूदमा जिवन विताएका पूर्व खेलाडीको उचित मुल्यांकन हुने किसिमको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताए । साथै खेलकुदको विकासका लागि राज्यले खेल पत्रकारका लागि विदेशमा खेलकूद विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गराउन पहल गर्नुपर्ने समेत सुनाए ।
खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले नीतिमा भौतिक पूर्वाधारको विषयमा कुरा बाझिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिए । उनले खेलकुद नीतिको धारा ३.२ को उपधारा ३.२.१० ले पुर्वाधार वर्गिकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने उल्लेख गरेपनि धारा ३.३ को उपधारा ३.३.८ को ङ ले पुर्वाधारको स्तर निर्धारण गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा बाझिएको बताए ।
यस्तै देशभर विभिन्न स्थानमा हुने स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रमलाई समेत मन्त्रालयले नीति निर्माण गरेरै अघि बढाउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष राजन पौडेलले नीति पढ्दा निकै उत्कृष्ट रहेपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिएको सुनाए । उनले नीतिमा खेलाडी जिविकोपार्जनको कुरालाई कहि कतै नसमेटिएको भन्दै त्यसलाई उचित तरिकाले राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।