पृष्ठभूमि
नेपालको आर्थिक विकास, उन्नती र समृद्धिका लागि यदि कुनै क्षेत्रको सारभूतरुपमा रुपान्तरण गर्ने हो भने त्यो क्षेत्र भनेको अरु कुनै नभएर कृषि क्षेत्र हो । खेतीपाती गर्ने र पशुपालन गर्ने कारणले नै अधिकांश नेपालीहरुको जिविका चलेको र केही न केही आर्जन भएको छ । थोरै जग्गामा धेरै आर्जन गर्नेगरी र कम संख्यामा पशुपालन गरेर धेरै दुग्धपदार्थ उत्पादन गर्ने तथा कम समयमा मासुजन्य कुखुरा, बंगुर लगायतका पशुपालन गर्ने तौरतरिकाको सिकाई फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि सबभन्दा बढी खाँचो त कृषि कर्म र यो कर्ममा संलग्न हुने जोकोही किसानको पेशा सम्मानित हुन जरुरी छ ।

पशुपालक किसानसँग व्यवसायका कुरा
२०८१ भाद्र ८ गते शनिवार व्यावसायिक किसानसँगको कुराकानी गर्ने क्रममा बानपा ४, ओडारचौर स्थित श्रीकृष्ण गाइभैसी फर्ममा पुगेँ । फर्म सञ्चालन रहेछन् कृष्णप्रसाद पौडेल । जिऊज्यान पनि मोटोघाटो र व्यवहार पनि फरासिला कृष्ण दाईसँग पहिलो भेट भएपनि खुलेर कुराकानी भयो । पर्वत मल्लाज जन्मस्थान भै भारतमा २२ बर्ष काम गरी नेपाल फर्केपछि बागलुङमा पशुपालन व्यवसायमा सरिक भएको । यही पेशाकै भरमा ५ छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा सम्भव भएको । दुग्ध व्यवसायी संघ बागलुङका कोषाध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद पौडलका छोराले बैंकमा काम गर्ने भएपनि साँझविहान बाबुको फर्ममा भरथेग गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रममा १ पशु पालन वरावर रु २५०० उपलव्ध गराउने भन्ने कता कता सुनेपनि सूचना वा जानकारी पाइएन र सुविधा पनि उपलव्ध भएन । ५ जनाले नियमित रोजगारी पाएका र आंशिक रोजगारी पाउने २० जनासम्म हुने गरेको । जस्तो कि १ भारी घाँस काटेर ल्याएपछि नगद ३०० उपलव्ध गराइन्छ । खेत, खरवारी र अहिले फर्म रहेको स्थान समेत गरेर झण्डै २०० रोपनी जति जग्गा लिजमा लिएर फर्म सञ्चालनमा रहेको । कुखुरा पाल्ने सल्लाह पाउँदा पनि आफुलाई पशुपालनमै संलग्न हुन मन लागेकोले यो व्यवसायमा निरन्तर लागेको । शुरुमा घरकै सदस्यलाई लक्षित गरी २०६१ देखि एउटा गाई पाल्न शुरु भएकोमा २०६१ दशैंदेखि ३ गाई र २ भैसी गरेर ५ वटा पशु पाल्न थालनी गरेको ।

प्याक्ट नेपालले रु १० लाख उपलव्ध गराएको र भैसी स्रोत केन्द्रका रुपमा र अन्य अनुदानका रुपमा केही रकम त्यसपश्चात पनि उपलव्ध भएको । एकपटक पशुपालक किसानका रुपमा रु १० हजार नगद पुरस्कारका साथ सम्मान पनि पाएको । किसान समूहहरु फर्ममा भ्रमण गर्ने गरेको । जुनसुकै तहका सरकारले किसानलाई केही न केही सहयोग गर्नुपर्नेमा दर्ता चाँही सवैतिर गर्नुपर्ने तर सहयोग भने दोहोरो पर्न नमिल्ने हुनु उचित भएन । डिसिआरडिसि नामक संस्थाले सानो आकारको मेसिन दिने भनेको तर आफ्ना पशु धेरै भएकोले ठूलो मेशिनको माग गरेको तर आउन बाँकी । सर्वसाधरण जनताले दुध नचिन्नु र बेलाबेला गलत ढंगले दुध विक्रीवितरण भएको देख्दा दुख लागेको । पशुपालन पेशामा कमै मात्र टिक्नुका पछाडि खासगरी सीपयुक्त जनशक्ति नभेटिनु अनुदान कम हुँदै जानु नयाँ पुस्ताका व्यक्ति आकर्षित नहुनु उस्तै परे पशुपालनमा खटिन परेमा बुहारीहरु पनि पोइल जाने जोखिम रहेको । पशु बिमारी हुँदा प्राविधिकहरु निशुल्क भेटिदैनन् । गलसाल मात्र पनि ६ वटा लैना गाई ज्वरोले मरे तर रोग पत्ता लागेन । केही वर्ष अघि खोरेत रोग लागेर १६ वटा भैसी मरे । आमदानी सँधै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । उनको फर्ममा मासिक ७ लाखसम्म कारोवार हुन्छ भने बचत ५० हजारदेखि डेढ लाख सम्म हुन्छ ।

ओडारचौरबाट उपल्लाचौर पुगेपछि दोश्रो भेट सापकोटा गाइभैसी फर्मका सञ्चालक नन्दलाल सापकोटासँग भयो । १६ वर्षदेखि यो पेशामा संलग्न उनको फर्ममा हाल भैसी २३ वटा र गाइ १३ वटा गरी ३६ वटा पशु रहेछन् । त्यसो त यो संख्यामा केही घटबढ भइनै रहन्छ भन्ने उनको भनाई थियो । आफ्नै रुचिले यो व्यावसायिक कार्यमा लागेको बताउने उनले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने गरी नीतिगत व्यवस्था र प्रचारप्रसार हुनुपर्ने बताए । आफ्नो फर्मबाट तयार हुने दुधका २०० भन्दा बढी नियमित ग्राहक रहेको र दुध गुणस्तरीय रहेको समेत उनले दावी गरे । उनको केही जोडदार माग पनि रहेका छन् । खासगरी स्थानीय खूला दूध र पोका दूध मिसाएर वा एउटै पसलमा राखेर बेच्न नपाइने नियम बनाइनु पर्दछ । त्यसैगरी किराना पसले किराना सामान मात्र वेच्ने तरकारी पसलले तरकारी मात्र वेच्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । तिनै तहका सरकारी निकायले किसानको मर्का बुझेर उही वा अलग विषयमा अनुदान दिन मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्तै फर्म नवीकरणको म्याद सम्बन्धमा एसएमएस पठाएर जानकारी गराउने व्यवस्था हुनसके विलम्व शुल्क तिर्नुपर्ने थिएन । दुग्ध उत्पादक संघ बागलुङको अध्यक्ष समेत रहेका उनी सापकोटाले पनि अरुको जग्गा लिजमा लिएर फर्म सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

२०८१ भाद्र १४ गते जिल्ला समन्वय प्रमुखको अगुवाईमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिको टीम ढोरपाटनसम्म पुग्ने मेसोमा बुर्तिवाङबाट अघि बढेको थियो । अधिकारीचौरको सडक छेउकै चौतारोमा स्थानीय तरकारी उत्पादक किसानहरु भेला भएर हाम्रो टीमलाई फूलमालाले स्वागत मात्र गरेन कि आफुहरुले व्यवसायिक तरकारी खेती गर्दा भोग्नुपरेका समस्या पनि सुनाउनुभयो । खासमा अरु तरकारी विक्री भए पनि गोलभेडाको सिजनमा भने उत्पादित गोलभेडाले बजार नपाउने समस्या सुनाउनुभएको थियो । छलफल पश्चात अनुगमन समितिमा रहनुभएका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, भेटिरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख, म आफै र समन्वय प्रमुखले केही कुरा अगुवा किसानहरु समक्ष राखेका थियौँ । सारमा मन्तव्यमा समावेश विषयहरु भनेका कृषि बाली र तरकारी खेतीमा हुनुपर्ने विविधिकरण, बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकासँग साझेदारी र नेटवर्किङ गर्नुपर्ने विषय, भण्डारण गृह तथा कोल्ड रुम बनाउँदा उत्पादन स्केल सञ्चालन खर्च लगायतका विषयमा पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्ने विषय, तालिम लगायतका प्राविधिक पक्षमा संघ प्रदेश स्थानीय तहका कृषि शाखाले आपसमा सम्पर्कमा रही दोहोरो नपर्ने तर परिपुरकता कायम हुने गरी काम गर्नुपर्ने लगायतका रहेका थिए । पशुपालन सम्वन्धमा केही समस्या परेमा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क गर्न समेत भनिएको थियो ।

कृषि कर्म नगर्नेले किसानको महत्व बुझ्नुपर्दछ
कृषि पेशामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका व्यक्ति हामीसँग पैसा त थोरै धेरै होला तर हाम्रो पेट भने त्यसै भरिदैन । हामी केही खानैपर्छ नत्र बाँचिदैन । यसका लागि किसान, उद्यमीले उत्पादन नगरी हुँदैन । वनमा पाइने कन्दमूल भ्याकुर फल खोज्न पनि आफै जानैपर्दछ । कमसेकम किसानले उत्पादन गरेर बजार ल्याइदिँदा हामीले स्वदेशकै चिजवस्तु उपभोग गर्न पाएका हुन्छौँ । तसर्थ किसानको भलो चिताएर उनीहरु नठगिने र सम्मानित हुने अवस्थाको सिर्जना हामी सबै मिलेर गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक क्रान्तिका लागि किसानको सम्मान अनिवार्य छ । यो भनाईलाई पुष्टि गर्नका लागि तीनवटा हाइपोथेसिस अर्थात अनुमानहरुउपर चर्चा गरौँ।
अनुमान १ स् नेपालमा कृषि कर्मबाहेकबाटै पनि दिगोरुपमा जीवनयापन संभव छ ।
अनुमान २स् सम्मान विना नै पनि कृषि कर्म अगाडी बढिरहन्छ, उत्पादन घट्दैन ।
अनुमान ३ स् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि पेशा र यसमा संलग्नलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसबाट ती देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ।
तीन तहको सरकारबाट भएका केही पहल र कार्यक्रमको सूचि बनाउँदा यस्तो देखापर्दछ :
– राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार
– असार १५ को दिन धान दिवस
– उत्पादनमा आधारित अनुदान, व्याजमा अनुदान
– कृषि प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कार
– कृषि तीज गीत प्रतियोगिता (गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता, २०८१ मा बागलुङ टीम प्रथम भएको)
– बीऊ संरक्षण कार्यक्रम
– नर्सरी विकास गर्ने, विरुवा वितरण गर्ने
– उन्नत जातका गाइ भैसी बाख्रा वितरण (किसानको समेत लागत सहभागिता हुनेगरी)
– कोल्ड स्टोर, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र, कृषि एम्वुलेन्स निर्माण तथा सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत वजेटबाट खर्च

यी र यस्तै अन्य कतिपय कार्यक्रमहरु कित एकलकाटे छन् कि निरन्तरता पाउन सकेको देखिदैन । कतिपय कार्यक्रमहरु पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण बिनानै शुरुभएको हुँदा सफल भएका छैनन् । वितरणमुखी खालका कतिपय कार्यक्रमहरु कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउन असफल रहेका छन् ।

हामीले हाम्रो शिक्षालाई कृषि मैत्री बनाउन सकेनौँ । स्वयम् कृषिमा विएस्सी गरेको व्यक्ति पनि कृषि कर्ममा रमाउँदैन । “पढ बाबु नत्र हलो जोत्लास्” भन्ने भनाईबाट पनि हाम्रो कृषिप्रतिको दृष्टिकोण अपूरो र कच्चा छ भन्ने त देखिन्छ नै । पढ्ने तर श्रमसँग नजोडिने खालको शिक्षा हामीकहाँ छ। हाम्रो शिक्षाले श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाएन । जात व्यवस्थायुक्त समाजमा कपडा सिउने जुत्ता सिउने हतियार बनाउने काम साना जातले गर्ने काम हो भनियो । हामीले जसका कारण भान्सामा पाक्ने परिकार र काँचै खान मिल्ने सलाददेखि फलफुलसम्मका र दुधदेखि अनेकन मिष्ठान्न तयार हुन सक्छ तिनै उत्पादक किसानको अवस्था, हैसियत र सरोकारकारको सम्वन्धमा के कति जानकार छौँ अनि जानकार हुँदाहुँदै पनि के कति संवेदनशील छौँ भन्ने वारेमा हामी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा श्रमको सम्मानलाई समेत समेटिएको छ । संविधानमा कृषि विकासलाई भएको नीतिगत व्यवस्थालाई थाहा पाउन धारा ५१ को ९ङ० मा व्यवस्था भएको कृषि तथा भूमिसुधार सम्वन्धी नीतिका देहायका बुँदाहरु नियाल्नुपर्दछ :
– भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने।
– अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने,
– किसानको हक हित संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अबलम्वन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायिकरण, औद्यौगिकरण, विविधिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।
– भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने ।
– कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि हाल प्रचलनमा रहेका नीति रणनीति कानुन र मापदण्डहरुले केही हदसम्म संविधानका उल्लेखित नीति अनुरुप तयार भएका भएपनि अन्तरआवद्धताको भने अझै पनि कमी छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा बन्ने नीति र कार्यक्रम तयारीका बखत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनको सबालमा लगानी गरिरहेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र प्राज्ञिक संस्थालाई अध्ययन तथा नीति निर्माणका क्रममा सहभागी गराउने गरिएको छ कि छैन समीक्षा गरिनुपर्दछ । त्यस्तै सीप विकास संस्था र प्राविधिक शिक्षालयहरु तथा स्थानीय तहवीचको सहकार्यको अवस्था के कस्तो छ रु भनेर पनि हेरिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, किसान समूह तथा व्यावसायिक किसानसँगको कुराकानी र हाम्रो संविधानको व्यवस्था र हालसम्मको शासकीय प्रवन्ध समेतका आधारमा भन्नुपर्दा कृषि उत्पादन बढाउने खालको ठोस कदम चाल्न बाँकी नै छ । सर्बप्रथम त विदेशमा कठीन काम गरेर पैसा कमाउनुभन्दा नेपालकै ताजा खाना खाएर नयाँ तरिकाले गरिने कृषि पेशामा युवाहरु पनि झुम्मिने र सरकार पनि अनुकूल वातावरण गराउनमा हरतरहले लाग्ने अवस्थाको सिर्जना आवश्यक छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त किसानको कामको सम्मान हुनुपर्दछ । किसान हुँ भन्दा गौरवको अनुभूति हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
(सुवेदी बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)