पोखरा/पोखरा महानगरपालिकामा १२९ जना कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन विपरित नै स्थायी नियुक्ती दिएको खुलेको छ । प्रदेशको लोकसेवा आयोगले सबै कर्मचारीको नियुक्ती बदर गरिदिएको छ ।
हालै आएर पोखरा महानगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्तीको अर्को बेथिती सार्वजनिक भएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले गत फागुन आन्तरिक प्रतिष्पर्धा भन्दै १२९ जना कर्मचारीलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ती कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबै नियुक्ती बदर गरिदिएको छ । महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण्(ा थापाको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरेर करारका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ती दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । गत फागुनमा उक्त समितिले १२९ जना कर्मचारी नै नियुक्त ग¥यो । यसपछि नै महानगरका तत्कालीन प्रमुख थापाको सरुवा भयो । हाल उनी तनहुँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन ।

उनी नेतृत्वको समितिले स्थायी नियुक्त गरेका सबै कर्मचारीको नियुक्त प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको बैठकले रद्ध गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकामा २०६४ यता कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्न भनेर आदेश दिएको थियो । तर, थापा नेतृत्वको समितिले थप ११० जनालाई सोही प्रक्रियामा सामेल गराएर नियुक्ती दियो । आदेशभन्दा झन्डै सातगुणा बढि कर्मचारी स्थायी भएपछि नियुक्ती प्रक्रियामा चलखेल चलेको हल्ला समेत चलेको थियो । कतिसम्म भने नियुक्तीपत्रमा नै अदालतको आदेशअनुसार भनेर लेखिएको महानगर स्रोतले जनाउँछ ।

पोखरा महानगरपालिकाले पहिलोपटक कात्तिक २३ गते आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्तिको नाममा विभिन्न ७ वटा विज्ञापन नम्बरमार्फत अधिकृत छैटौँदेखि इन्जिनियर, सबइन्जिनियर पाँचौ तह, सहायकस्तर पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पाँचौ तह र सहायकतास्तर चौथो तहमा क्रमश, ४, १, १, ३, १ र ९ गरि १९ जना कर्मचारी माग ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले पनि १९ जना कर्मचारीलाई नै नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

लिखित, प्रतियोगात्मक तथा अन्तरवार्ताका माध्यमबाट परिक्षा लिइने विज्ञापनमा उल्लेख छ ।
तर, महानगरले २०८० पुष ६ गते फेरि सोही प्रकृतिको अर्को विज्ञापन ग¥यो । अधिकृतस्तर छैटौँ १ जना, इन्जिनियर छैटौँ १ जना, प्रशासन पाँचौ ५, जुनियर इन्जिनियर प्राविधिक पाँचौ १, सहायकस्तर चौथो ३२, चौथो तहकै नगरप्रहरी १ र नगरप्रहरी, फार्मेसी, कार्यालय सहयोगी, कुचिकार, माली, चौकीदार सहित ६९ गरि विज्ञापन नम्बर ७ देखि १४ सम्म ११० जना कर्मचारी माग गरियो । पुष १७ गते सोही सूचना संशोधन गरेर सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीको मागसंख्या ३२ बाट घटाएर २९ मा झारियो ।

यो मितिमा विज्ञापन नम्बर १५ र १६ थप गरि सहायकस्तर चौथो ३ र सहायकस्तर चौथो (खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन) ३ जना सहित १३२ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्न भन्दै विज्ञापन गरिएको छ ।
यी विज्ञापनमध्येबाट महानगरको पदपूर्ति समितिले फागुनको १८ र १९ गते निर्णय गर्दै स्थायी नियुक्ती दिएको थियो ।
महानगरको यो नियुक्तीपछि इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार, कार्यक्रम अधिकृत दुर्गा न्यौपाने, सरसफाइ शाखाकी तत्कालीन प्रमुख कल्पना बराल, सविता ढुङ्गाना लगायत कर्मचारीहरूले स्थायी नियुक्ति लिएका थिए ।

नियुक्तीको केही दिनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाको सरुवा भएपछि साम्य बन्न पुगेको यो विषय लोकसेवाको निर्णयपछि फेरि सतहमा आएको छ ।
महानगरपालिकाले भने प्रयोगमा नै नभएको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ लाई टेकेर नियुक्ती दिएको खुलेको छ ।
लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले लोकसेवा बाहेक कुनैपनि निकाय, सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तीको अधिकार नभएको बताउँछन ।
“संविधानमा, कानुनमा कहिँपनि स्थायी नियुक्त गर्ने अधिकार लोकसेवालाई माात्रै छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि स्थायी नियुक्ती लोकसेवा आयोगको परामर्शमा गर्दछ । यसरी स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन ।” उनले भने ।

महानगर आफैले कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनले बताए । आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा प्रतिशत निर्धारण गर्ने लगायतका कुरा पनि प्रभावित हुने उनले बताए ।
“उनीहरुले कुनै बेलाको अदालतको आदेश लिएर नियुक्त गरेका छन । अदालतको आदेश कुनै सन्दर्भमा सहि भएतपनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको संविधान, कानुनबमोजिम विकल्प खोज्ने हो । त्यो विकल्प लोकसेवाले खोज्दछ ।” उनले प्रश्न गरे, “एकजना कार्यकारी अधिकृतको नाममा समिति गठन गरेर सयौँ कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्छ ? हरेक पालिकाले आफै स्थायी गर्दै जाने गर्ने हो भने सातसात प्रदेशमा लोकसेवा किन चाहियो ?”
अध्यक्ष नेपालले विस्तृत विवरण निर्णयमा उल्लेख गरेको बताए ।

अदालतले गरेको आदेश पनि कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधान, कानुन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । आदेश आयो भने पनि हामीले त्यसरी नै गर्ने हो ।
“आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानुन विपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,” आयोगले भनेको छ ।