काठमाडौं/पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मंगलबार राति घोषणा गरेको संकटकालीन ‘मार्शल ल’ केही घण्टामै फिर्ता गरे । उनको अप्रत्याशित र अलोकप्रिय कदमपछि विपक्षी दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति यून सुक यउलले उक्त प्रजातान्त्रिक देशमा ५० वर्षपछि किन सैन्य कानुन घोषणा गरे अनि अब त्यहाँ के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिएको छ ।
राति अबेर टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागिएको बताएका थिए । तर उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको कुरा केही बेरमै स्पष्ट भयो ।
उनको कदमको विरोध गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद्मा भेला भए । सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्तर्फ दौडिए ।
अन्त्यमा यूनको कदम पराजित भयो । केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिए । संसद्ले शनिबार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान गर्ने छ ।

दक्षिण कोरियामा महाभियोग
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास छ । सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो । त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद ‘न्याश्नल असेम्ब्ली’ का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ ।
महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ । उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन् ।
राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ । सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए । सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू–ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो । उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो । संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो ।

मंगलबार के भयो
जानकारहरू यूनले घेराबन्दीमा परेको राष्ट्रपतिले जसरी काम गरिरहेको ठान्छन् । मंगलबार राति ‘मार्शल ल’ लागु हुने घोषणा गर्नुअघि पनि यूनले आफ्नो सरकारलाई कमजोर बनाउन विपक्षीहरूले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए ।
उनको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो । हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरीहरू ‘न्याश्नल असेम्ब्ली’मा तैनाथ भए । हेलिकप्टरले संसद् भवनको छतमा ओर्लिए ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका सशस्त्र सैनिकहरू भवनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको र अग्निनियन्त्रणका लागि राखिएका उपकरण प्रयोग गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेको दृश्य देखाएका थिए ।
स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो । सेनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी ग¥यो । तर दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले यूनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताए । उनकै दल पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)का नेताले यूनको कदमलाई “गलत” भने ।
देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरे ।
उनले दक्षिण कोरियाली सर्वसाधारणहरूलाई पनि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन संसद् परिसरमा बोलाए । ‘ट्याङ्क, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्ने छन् । देशवासी साथीहरू हो, न्याश्नल असेम्ब्लीमा आउनुहोस्,’ उनले भने ।
उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए । सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्मा उनीहरूले ‘मार्शल ल’ र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरे ।
त्यहाँबाट प्रसारण गरिरहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएका दृश्यहरू देखाएका थिए । सेनाको बाक्लो उपस्थिति भए पनि त्यहाँ उत्पन्न तनावका कारण हिंसा भएन । अनि सांसदहरू बाटो बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरू नाघेर भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भए । केही सांसदहरू त पर्खाल चढेर मतदान गर्न गएका थिए ।
मध्यरातपछि १ बजे दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपतिको कदम मतदानबाट अस्वीकार ग¥यो । मतदानमा सहभागी सबै १९० जना उक्त कदमको विपक्षमा उभिए । संसद्को कुल सदस्या संख्या ३०० छ । त्यसपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा अमान्य ठहर भयो ।

‘मार्शल ल’ के हो, यो कति महत्वपूर्ण छ
‘मार्शल ल’ भनेको संकटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो । सिद्धान्ततः यो छोटो अवधिका लागि लागु गरिन्छ । तर व्यवहारमा निकै लम्बिन सक्छ । यो कानुन सक्रिय भएको बेला सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित हुन सक्छन् ।
दक्षिण कोरियामा यसअघि सैन्य शासकको हत्या भएका समयमा सैन्य कानुन लागु गरिएको थियो । सन् १९८७ मा देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि भने यस्तो कानुन कहिल्यै लागु गरिएको थिएन ।
अहिले यूनले ‘मार्शल ल’ प्रयोग गर्ने घोषणा गर्दा देशविरोधी शक्तिहरूबाट दक्षिण कोरियालाई खतरा भएको दाबी गरेका थिए ।
योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउपुर्जीबिना पक्राउ गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ ।
तर ‘मार्शल ल’अन्तर्गत प्रतिबन्धहरू लागु भए पनि दक्षिण कोरियामा राजनीतिक गतिविधि रोकिएनन् र सञ्चारमाध्यमले पनि सामान्य अवस्थामा जसरी नै प्रसारणहरू गरिरहे । त्यहाँ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा सरकारले नियन्त्रण गरेका कुनै लक्षणहरू पनि देखिएनन् ।

यूनलाई कस्तो दबाव थियो

कट्टर परम्परावादी नेता यून सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । तर एप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले फराकिलो जित हासिल गरेपछि उनका ‘हातखुट्टा बाँधिए जस्तै’ भयो ।
त्यसयता उनको सरकारले चाहेका कानुनहरू पारित गर्न सकिरहेको छैन र उदारवादी विपक्षीहरूले पारित गरेका विधेयकहरूमा भिटो लगाउने अवस्थामा सीमित भएको छ ।
कैयौँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण उनको लोकप्रियता पनि खस्किएको छ । उनकी पत्नीलाई एउटा महँगो ब्र्यान्डको झोला उपहार लिएको र धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसपछि गत महिना उनले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा क्षमायाचना गर्दै ’प्रथम महिला’ पनि रहेकी आफ्नी पत्नीको जिम्मेवारी निगरानी गर्ने कार्यालय बनाउने घोषणा गरे । तर त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग भने अस्वीकार गरे ।
यो साता विपक्षी पार्टीहरूले मतदानबाट परिवर्तन गर्न नसकिने सरकारी बजेटसम्बन्धी प्रमुख विधेयकहरू कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यहीबीचमा विपक्षीले प्रथम महिलामाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोपमा सरकारका मन्त्रीहरू र अभियोजनकर्ताहरू सहितका अधिकारीहरूमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरे ।

अब के होला
दक्षिण कोरिया बुधबार शान्त देखिएको छ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रदर्शनका लागि पुगेका विपक्षीहरू सैन्य कानुन लागु गर्ने निर्णय फिर्ता भएपछि उत्सव मनाउँदै फर्किएका थिए ।
‘मार्शल ल’ लागु भएको अवस्थामा पनि सांसदहरू संसदसम्म पुग्न सफल भए र कानुनको विपक्षमा मतदान भयो । दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार संसद्को बहुमतले ‘मार्शल ल’ फिर्ताका पक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश फिर्ता हुन सक्छ ।
उनको अचानकको कदमले देशमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न गराइदियो । तर अब के हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । कतिपयले यूनको राजीनामा र उनलाई पक्राउ गर्न समेत माग गरिरहेका छन् । उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रयास पनि भइरहेको बताएको छ ।
सत्तारूढ पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)ले राष्ट्रपतिलाई पार्टी छोड्न र उनको पूरै मन्त्रिपरिषद् तथा रक्षामन्त्री किम योङ–ह्युनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । उक्त पार्टीका नेता हान दोङ–हूनले यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइसकेको छ ।
पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् र रक्षामन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सहमति बने पनि यूनलाई पार्टीबाट हटाउने विषयमा एकमत देखिएन । पार्टीको बैठक पुनः बस्ने छ । पीपीपीले यूनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको मागलाई नजिकैबाट हेरिरहेको बताएको छ ।