इजरेल तथा प्यालेस्टाइनका मानिसहरूबीच चलेको लडाइँ विश्वकै सबभन्दा लामो र हिंस्रक संघर्षमध्येको एक हो । यसको जरा एक शताब्दीभन्दा पुरानो छ ।
विभिन्न समयमा इजरेल तथा अरब देशहरूबीच शृङखलाबद्ध लडाइँ भएका छन् । इजरेली अतिक्रमणविरुद्ध इन्तिफादा भनिएको विद्रोह अनि त्यसका विरुद्ध इजरेलले गरेका कारबाही लगातार चलेका छन् ।
जमिन, सिमाना तथा अधिकारसँग जोडिएका ऐतिहासिक विवादका असर अहिले पनि अनुभव गरिँदै छ । जसमा हालैको इजरेल तथा गाजास्थित हमासको लडाइँ पनि पर्छ ।

सन् १९४८ भन्दा अगाडि इजरेल के थियो र उसको स्थापना कसरी भयो ?
पहिलो विश्वयुद्धका बेला मध्यपूर्वको केही भागमा शासन चलाउने अटोमान साम्राज्यको पराजयपश्चात् प्यालेस्टाइन भनेर चिनिने क्षेत्र ब्रिटेनको नियन्त्रणमा आयो । त्यहाँ बहुसंख्यक अरब, अल्पसंख्यक यहुदी तथा केही अन्य जनजातीय समुदायका मानिस बस्थे ।
जब यहुदी मानिसहरूका लागि प्यालेस्टाइनमा ‘राष्ट्रिय आश्रय’ स्थापनाप्रति यूकेले सैद्धान्तिक सहमति जनायो तबदेखि यहुदी र अरब समुदायमाझको तनाव चर्कन थाल्यो ।
उक्त जमिनसँग यहुदीहरूको ऐतिहासिक साइनो थियो भने प्यालेस्टीनी अरब समुदायले पनि सो क्षेत्रमा उसको शताब्दीयौँ पुरानो अधिकार रहेको जिकीर गथ्र्यो । ब्रिटिशहरूले सो क्षेत्रमा बस्दै आएका प्यालेस्टीनी अरबहरूका पनि अधिकारको रक्षा गरिनु पर्ने बताए ।
सन् १९२० तथा १९४०का माझ त्यहाँ आउने यहुदीहरूको सङ्ख्या विस्तार भयो । खासगरि युरोपमा दमन बेहोरेर भागेका यहुदीहरू त्यहाँ पुगे । होलोकस्टका समयमा ६० लाख यहुदीको हत्यापपछि उनीहरूका निम्ति सुरक्षित स्थलको आवश्यकता झन् टड्कारो बन्यो ।
त्यहाँ सन् १९४७ सम्ममा यहुदीको जनसंख्या ६३०,००० पुग्यो जुन सो क्षेत्रको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ थियो ।
सन् १९४७ मा यहुदी र अरबबीचको संघर्ष अनि साथसाथै ब्रिटिश शासनविरुद्धको संघर्षको पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइन क्षेत्रलाई यहुदी र अरबका लागि भिन्नाभिन्नै राज्यमा विभाजन गर्ने पक्षमा मतदान भयो । जेरुसलेम चाहिँ एक अन्तर्राष्ट्रिय सहर हुने भनियो । तर कुनै पनि अरब देशले यो प्रस्ताव स्वीकारेनन् । उक्त प्रस्तावले कम जनसंख्या भएका यहुदीलाई धेरै भूभाग दिलाउने भनेर उनीहरूले विरोध गरे ।
ब्रिटेन उक्त मतदानमा अनुपस्थित रह्यो । सन् १९४८ को मे १४ का दिन त्यहाँबाट आफू फिर्ता हुने र उक्त समस्या राष्ट्रसंघको जिम्मा लगाउने ब्रिटेनले निर्णय गर्यो । ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा प्यालेस्टाइनस्थित यहुदी नेताहरूले एक स्वतन्त्र देशको घोषणा गरे। त्यसको एक वर्षपछि इजरेललाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दियो ।

सन् १९४८ को अरब–इजरेली युद्ध के हो ?
स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको भोलिपल्टै इजरेलमाथि आक्रमण भयो र छिमेकका पाँच अरब देशका सेनाले इजरेललाई घेरा हाले । इजरेलमा उक्त संघर्षलाई स्वतन्त्रताको युद्धको रूपमा मानिन्छ । सन् १९४९ मा युद्धविराम भएर उक्त लडाईँ रोकियो तर त्यतिञ्जेलसम्म सो क्षेत्रको अधिकांश भूभाग इजरेलको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो ।
युद्धविराम सहमतिसँगै इजिप्टको कब्जामा गाजा क्षेत्र, जोर्डनको कब्जामा वेस्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसलेम अनि इजरेलको कब्जामा पश्चिम जेरुसलेम रहन पुग्यो ।
करिब साढे सात लाख प्यालेस्टीनीहरु तिनका घरबार छाडेर भाग्न बाध्य भए अनि शरणार्थी बन्न पुगे । उक्त घटनालाई अरबी भाषामा नक्बा वा ‘विनाश’ भनेर सम्झिने गरिन्छ ।

सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्ध कस्तो थियो ?
६ दिनको युद्ध भनेर चिनिने उक्त घटनाले मध्यपूर्वको सिमाना बदलिदियो अनि प्यालेस्टीनीहरूका निम्ति गम्भीर परिणाम निम्त्यायो ।
उक्त युद्धमा इजरेलले इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनसँग लड्यो । इजिप्ट र सिरियाले आक्रमण गर्न लागेको भन्ने त्रासमा इजरेलले इजिप्टको हवाई सेनाविरुद्ध आक्रमण गरेपछि उक्त युद्ध सुरु भएको थियो ।
युद्ध समाप्त हुँदासम्म इजरेलले इजिप्टको कब्जाबाट साइनाइ प्रायःद्वीप अनि गाजा आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । त्यस्तै उसले गोलन हाइट्सको अधिकांश भूभाग सिरियाबाट खोस्न अनि पूर्वी जेरुसलेम तथा वेस्ट ब्याङ्क जोर्डनबाट खोस्न सफल भयो ।
वेस्ट ब्याङ्क, गाजा र पूर्वी जेरुसलेममा बस्दै आएका करिब दश लाख प्यालेस्टीनीहरू इजरेलको नियन्त्रणमा पुगे । आजको दिनसम्म लगभग यी सबै क्षेत्र इजरेलकै कब्जामा रहेका छन् । सन् १९७९ मा इजिप्टसँग शान्ति सन्धि गरेर इजरेलले साइनाइ उसलाई फिर्ता दियो । पूर्वी जेरुसलेम र गोलन हाइट्सलाई उसले आफ्नो देशको भाग बनाएको छ तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले मान्यता दिएको छैन ।

अहिले वेस्ट ब्याङ्कको हैसियत के हो ?
वेस्ट ब्याङ्क भनिने इजरेल र जोर्डन नदीबीचको भूभागमा करिब ३० लाख प्यालेस्टीनीहरू बस्छन् । गाजा र पूर्वी जेरुसलेम सहितको वेस्ट ब्याङ्कको क्षेत्रलाई अधिनस्थ प्यालेस्टीनी क्षेत्र भनेर धेरैले भन्ने गर्छन् ।
यी क्षेत्रमा इजरेली उपस्थितिको प्यालेस्टीनीहरूले सधैँ विरोध गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्र भविष्यमा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन देशको हिस्सा हुनुपर्ने उनीहरूको चाहना छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो बहुमतले समर्थन गर्दै आएको छ ।
वेस्ट ब्याङ्कको समग्र नियन्त्रण इजरेलकै छ तर सन् १९९० को दशकदेखि ‘प्यालेस्टीनी अथरिटी’ भनेर चिनिने प्यालेस्टीनी सरकारले त्यहाँका नगर तथा सहरहरूमा प्रशासन चलाउँदै आएको छ ।
वेस्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसलेममा करिब १५० इजरेली बस्ती छन् जसमा करिब सात लाख यहुदीहरू बस्छन् । ती सबै बस्ती त्यहाँबाट हट्नुपर्ने प्यालेस्टीनी चाहना छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि तिनलाई अवैध मान्छ । तर इजरेली सरकारको भनाइ भिन्न छ । उसका अनुसार कम्तीमा पनि त्यहाँका एकदम ठूला यहुदी बस्ती स्थायी हुन् अनि ती सबै बस्ती कुनै न कुनै ऐतिहासिक अधिकारसँग जोडिएका छन् ।
उसले प्यालेस्टीनीहरूको स्वतन्त्र देशको अधिकार मान्दैन । वेस्ट ब्याङ्क इजरेली गृहस्थलकै हिस्सा भएको ऊ ठान्छ । सन् २०२२ मा सत्तामा आएको इजरेली सरकारले बस्ती विस्तारका योजना घोषणा गर्यो । प्यालेस्टीनी राज्यको स्थापना इजरेली सुरक्षाका निम्ति खतरा हुने उसले बताएको छ ।
सन् २०२४ को जुलाईमा राष्ट्रसंघको मुख्य अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे)ले अधिनस्थ प्यालेस्टीनी भूभागमा इजरेलको निरन्तर उपस्थिति अवैध भएको बतायो । त्यहाँ बसाइएका बस्तीबाट सबैलाई इजरेलले हटाउनु पर्ने भन्दै अदालतले बस्ती बसाल्ने कार्य जातीवाद तथा रङ्गभेद विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू विपरीत रहेको उल्लेख गर्यो ।

जेरुसलेमको विवाद के हो ?
इजरेल तथा प्यालेस्टाइन दुवैले जेरुसलेमलाई आ–आफ्नो राजधानी मान्छन् ।
पश्चिम जेरुसलेम पहिले नै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको इजरेलले सन् १९६७ को युद्धपश्चात् पूर्वी जेरुसलेममा पनि कब्जा जमायो । पछि उसले समग्र जेरुसलेम सहरलाई आफ्नो राजधानी घोषणा गर्यो । जेरुसलेम विभाजन गर्न नसकिने उसले बताएको छ ।
प्यालेस्टीनीहरूले पूर्वी जेरुसलेमलाई भावी प्यालेस्टीनी देशको राजधानी भन्छन् ।
पूर्वी जेरुसलेमका अधिकांश बासिन्दा प्यालेस्टीनी छन् जसमध्ये थोरैले मात्र इजरेली नागरिकता लिएका छन् ।
प्यालेस्टीनी–इजरेली द्वन्द्वको केन्द्रमा जेरुसलेमस्थित धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् । तीमध्ये सबभन्दा पवित्र स्थल – जसलाई मुस्लिमहरूले अल अक्सा मस्जिद परिसर वा हरम अल–शरिफ भन्छन् र जसलाई यहुदीहरूले चाहिँ टेम्पल माउन्ट भन्छन् – पूर्वी जेरुसलेममै पर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले पूर्वी जेरुसलेमलाई इजरेलले अधीनमा राखिरहेको प्यालेस्टीनी क्षेत्र मान्छ ।

गाजा क्षेत्रमा के भएको हो ?
गाजा क्षेत्र भनेको इजरेल, इजिप्ट तथा भूमध्य सागरले घेरेको भूभाग हो जुन ४१ किलोमिटर लामो अनि १० किलोमिटर चौडा छ । करिब २३ लाख मानिस बस्ने यो क्षेत्र संसारकै सबभन्दा घना बसोबास भएको ठाउँ हो ।
इजरेल र हमासको हालको युद्धभन्दा पहिले पनि गाजामा विश्वकै सबभन्दा धेरै बेरोजगारी दर थियो । कैयन् मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचेका थिए र खाद्य सहयोगमा निर्भर थिए ।
गाजाको सिमाना सन् १९४८ को मध्यपूर्व युद्धले तय गरेको थियो जतिखेर इजिप्टले त्यहाँ कब्जा जमाएको थियो । सन् १९६७ मा इजिप्टलाई गाजाबाट धपाएपछि त्यहाँ इजरेलको नियन्त्रण रह्यो । इजरेलले बस्ती विकास गर्नुका साथै त्यहाँका प्यालेस्टीनी जनतालाई सैनिक शासन अन्तर्गत राख्यो ।
सन् २००५ मा इजरेलले गाजाबाट आफ्ना सेना तथा बस्ती एकतर्फी रूपमा हटायो । तर उसले त्यहाँको साझा सिमाना, हवाई क्षेत्र तथा समुद्री तटमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्यो । अर्थात् सो क्षेत्रमा मानिस तथा वस्तुहरूको आवतजावतमा उसको प्रभावकारी नियन्त्रण रह्यो । त्यहाँ उसले कायम राखेको नियन्त्रणका कारण गाजालाई अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरेली अधिनस्थ क्षेत्र मान्छ ।
सन् २००६ मा त्यहाँ भएको निर्वाचनमा हमासले जित्यो र अर्को वर्ष चर्को संघर्षपश्चात् हमासले उसका प्यालेस्टीनी प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई गाजाबाट धपायो । सो कारबाहीको विरोधमा इजरेल र इजिप्टले नाकाबन्दी गरिदिए ।
खासगरि इजरेलले सो क्षेत्रभित्र प्रवेश अनुमतिमा पूर्ण नियन्त्रण राख्यो । त्यसयता इजरेल र हमासबीच कैयन् संघर्ष भए – सन् २००८–०९, २०१२ र २०१४ मा । पछिल्लो संघर्ष सन् २०२१ को मे मा भएको थियो जुन ११ दिनपछि युद्धविराममा टुङ्गियो । हरेक युद्धमा दुवै पक्षमा मानिसहरू मारिए– अधिकांश चाहिँ गाजाका प्यालेस्टीनीहरू मारिए ।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा गाजाबाट हमासका लडाकूहरूले आक्रमण गरेर इजरेलमा १२ सय जनालाई मारिदिए भने २५० जनालाई तिनले बन्धक बनाए ।
उक्त आक्रमणले गाजामा भयानक इजरेली प्रत्याक्रमण निम्त्यायो । अधिकांश महिला तथा बालबालिकासहित ४६ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गैसकेको हमास नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त आक्रमणको एक वर्ष पुग्नुभन्दा केही दिन अगाडि राष्ट्रसंघीय मानवीय सहयोगमा संलग्न संस्थाहरूले एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै ‘गाजामा भइरहेको त्रासदीपूर्ण मानवीय पीडा एवं विनाश’ रोक्न आह्वान गरे ।

कुन देशहरूले प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन् ?
सन् २०२४ मे मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान हुँदा १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४३ देशले प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य बन्न गरेको प्रयासको समर्थन गरे, जुन केवल मान्यताप्राप्त देशहरूले मात्र बन्न पाउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘स्टेट अफ प्यालेस्टाइन’को पहिचानप्राप्त प्यालेस्टाइनको आधिकारिक हैसियत भनेको ‘स्थायी पर्यवेक्षक राज्य’को छ – जसको अर्थ उसले राष्ट्रसंघमा स्थान त पाएको छ तर मताधिकार पाएको छैन ।
अमेरिकासहित केही युरोपेली देशहरूले प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिँदैनन् । मध्यपूर्वको द्वन्द्वको दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानको हिस्साको रूपमा मात्र त्यस्तो मान्यता दिने उनीहरूको भनाइ छ ।
यूकेमा सांसदहरूले सन् २०१४ मा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पक्षमा मतदान गरे तर त्यहाँको सरकारले त्यसो गरेको छैन । सन् २०२१ मा कन्जरभेटिभ सरकारले भन्योः ‘यूकेले आफूले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिनेछ, जतिखेर त्यस्तो कदमले शान्तिको उद्देश्यलाई उत्तम ढंगले सघाउने छ ।’
इजरेल भन्छ वेस्ट ब्याङ्कमाथि उसको ऐतिहासिक अधिकार छ । आफूविरुद्ध अस्वीकार्य खतरा पैदा हुने भन्दै उसले स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको विरोध गर्दै आएको छ ।

प्यालेस्टीनी शरणार्थीको हालत कस्तो छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार करिब ५९ लाख प्यालेस्टीनीहरू शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छन् । उनीहरू सन् १९४८–४९ मा भएको मध्यपूर्व युद्धपश्चात् घरबार छाडेर भाग्न बाध्य भएका प्यालेस्टीनीहरूका सन्तति हुन् ।
अधिकांश शरणार्थी जोर्डन, गाजा क्षेत्र, वेस्ट ब्याङ्क, सिरिया र लेबननमा बस्छन् । प्यालेस्टीनीहरूले शरणार्थीहरूको फर्कने अधिकार रहेको बताउँछन् तर इजरेलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । इजरेलले पुस्तैपिच्छे शरणार्थीको हैसियत दिइरहेको भन्दै राष्ट्रसंघअन्तर्गत रहेको प्यालेस्टीनी शरणार्थी मामिला हेर्ने निकाय यूएनआरडब्लुएको आलोचना गरेको छ ।

के हो ‘दुई राज्य’ समाधान ?
इजरेल र प्यालेस्टाइनबीच शान्ति कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त सूत्र हो ‘दुई राज्य समाधान ।’ यसले वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा एक स्वतन्त्र प्यालेस्टीनी राज्यको प्रस्ताव गर्छ जसको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम रहनेछ । यो राज्य इजरेलसँगै अस्तित्वमा रहने छ ।
इजरेलले ‘दुई राज्य समाधान’ को सूत्रलाई अस्वीकार गरेको छ । उसका अनुसार अन्तिम सहमति प्यालेस्टीनीहरूसँगको वार्ताको परिणामले निक्र्योल गर्नेछ अनि राज्यको मान्यता दिने विषय त्यस्ता प्रयासका निम्ति पूर्व शर्त हुन सक्दैनन् ।
प्यालेस्टीनी अथरिटीले दुई राज्य समाधानको सूत्र स्वीकारेको छ तर हमासले चाहिँ स्वीकारेको छैन । हमासले इजरेलको अस्तित्व नै स्वीकार्दैन ।
हमासले भनेको छ इजरेललाई आधिकारिक मान्यता नदिकनै उसले सन् १९६७ को सिमानामा आधारित रहेर बन्ने अन्तरिम प्यालेस्टीनी राज्य स्वीकार्न सक्छ– यदि शरणार्थीहरूलाई फिर्ता आउन दिइएमा ।
विगतमा गरिएका शान्ति प्रयासका परिणामस्वरूप इजरेली एवं प्यालेस्टीनी नेताहरूले सन् १९९३ मा ओस्लो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताले शान्ति वार्ताका निम्ति प्रारुप तयार पार्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध दोषारोपण गर्दै ती वार्ता पछि भताभुङ्ग भए ।