पोखरा/गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार राती १२ बजेदेखि लागु हनेगरि अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले जानकारी दिए ।

माघ २१ गते गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा सरकार आफैले यसअघि ल्याएका तीनवटा ऐन खारेज गरेको छ । गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधी प्रतिष्ठान र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन खारेज गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चैत ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । यो विधेयक चैत २२ गते बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेश सरकारका तीन आर्थिक वर्षमा यी ऐनमातहतका संरचनामा साढे ६ करोड खर्च भएको छ । तर, अहिले आएर सरकारले खर्च घटाउने र औचित्य नदेखिएको भन्दै ती संरचना हटाउन अर्को ऐन पारित गरेको हो ।

यी मध्ये गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान खारेजीको विषयमा चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक र प्रदेश सभा नियमावली पारित भएका छन । यो अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धी, सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएका छन ।

गण्डकी प्रदेशका दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, खानी तथा खनिज सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता पनि प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेशका घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेश भएका छन् ।