पोखरा/फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १३ गते आदेश दियो । त्योभन्दा अघि २०७५ बैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो । तर, दुबै कार्यान्वयनमा आएनन् । फेवाताल संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न समयमा गरि करिब एक दर्जन अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए । तर, ती प्रतिवेदन भने हालसम्म थन्किएका छन् । फेवातालको संरक्षणका लागि २०७७ सालमा फेवातालको सीमांकन प्रतिवदेन तयार पार्न समिति गठन भएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा २०८० सालमा सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न पुनः आदेश गरेको थियो ।

प्रेस क्लब अफ गण्डकीले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘फेवातालको विगत र वर्तमानको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा ती आदेशको स्मरण गरियो । फेवातालसँग जीवन जोडिएका जलारी समुदाय, फेवातालको सीमाङ्कनमा संलग्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने र पछिल्लो मापदण्ड निर्धारण समितिका संयोजक पुण्य पौडेलसहित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको अन्तक्र्रियामा राज्यका कुनै पनि निकायका व्यक्तिको सहभागिता भने रहेन ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले गण्डकीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा नजिकको सरकारको सहभागिता नहुनु असामान्य विषय भएको बताए । उनले त्यसलाई फेवाताल संरक्षणमा राज्यको चासो नभएको रुपमा व्याख्या गरे । नभएको संकेत गरे ।

‘यस्ता कार्यक्रमहरुमा मेयर उपमेयरहरु आउनुपथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ?गण्डकी प्रदेशको राजधानीमा झण्डा फर्फराउँदै हिँड्ने मन्त्री अनि विषयविज्ञ होलान् । त्यहाँका सचिव वा प्रतिनिधि यहाँ हुनपथ्र्यो की पर्दैनथ्यो ?,’ उनले प्रश्न गरे । विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन २०६९ ले फेवातालको क्षेत्र ६.५ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुनुपर्ने किटान गरिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको थियो । ‘कहिलेकाहिँ उच्चस्तरीय आयोगको संयोजकभन्दा पनि आफैलाई लज्जाबोध हुन्छ । थन्किएको प्रतिवेदनलाई कमसेकम सर्वोच्च अदालतले दुईपटक लामिछानेको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर आदेश गरेको छ । तर, कार्यान्वयन छैन जहाँको त्यहीँ छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिव १ हजारभन्दा बढी संरचना रहेको औंल्याइएको थियो । लामिछानेले प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने फेवाको पानीभित्रको जमिनको करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा छ ।

फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका पूर्वसंयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले अब सीमाबारे कुनै विवाद नरहेको बताए । प्रतिवेदन २०१८ सालको तालको क्षेत्रफलको आधारमा रहेको र हिजो तालको पानी रहेको १२ सय क्षेत्रफल आज तालभन्दा बाहिर रहेको उनले सुनाए । त्यसलाई तालकै बनाउन अत्यावश्यक रहेको र कसरी बनाउने भन्ने विषय पेचिलो रहेको उनी सुनाउँछन् । पत्रकार एवं फेवा किनारका बासिन्दा कृष्णमणि बरालले तस्बिरमार्फत् पोखराको अवस्था र दूर्दशाबारे थप जानकारी गराए ।

फेवातालको जानकारी दिँदै बरालले यसको मुहानबाट कमेरो मिसिँदा तालको आयतन खुम्चँदै गरेको बताए । जापानिज सहयोग संस्था जाइकाले गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालमा बर्सेनि १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो र फोहोरमैला थुप्रिने गरेकोे छ । अन्तत्र्रिmयामा वक्ताहरुले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमात्रै गरेमा समेत फेवाताल संरक्षण गर्न सकिने र ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक मुआब्जा दिएर ६५ मिटरभित्रको जग्गा तालकै बनाउन अत्यावश्यक रहेको छ । प्रेस क्लब गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम भएको थियो ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल
१. ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डिया सन् १९२५/१९२६ : ३.४६ वर्ग किलोमिटर
२. सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५७/१९५८ : ४.३९ वर्ग मिलामिटर
३. नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिर्पोट वि.सं. २०१८ : १०.३५ वर्ग किलोेमिटर
४. पहिलो किल्ला नापी (कित्ता न २९७) वि.सं. २०३२ : ४.४३ वर्ग किलोमिटर
५. नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युनडीपी) को अध्ययन प्रतिवेदन २०३८ : ५.८० वर्गकिलोमिटर
६. आइयुसिएनको अध्ययन रिपोट वि.सं. २०५२ : ४.४९ वर्गकिलोमिटर
७. जिल्ला विकास समिति कास्की वि.सं. २०५८ : ४.२५ वर्ग किलोमिटर
८. पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले वि.सं. २०६४ : ५.०६ वर्गकिलोमिटर
९. विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन वि.सं. २०६९ : ६.५ वर्गकिलोमिटर
१०. भूमिसुधार मन्त्रालय वि.सं. २०७२ : ५.०७ वर्गमिलोमिटर
११. पोखरा महानगरपालिकाले वि.सं. २०७७ : ५.०८ वर्गकिलोमिटर
१२. फेवातालको सीमांकन प्रतिवदेन तयार पार्न गठित समिति २०७७ : ५.७२६ वर्ग किलोमिटर