पोखरा/केही महिना अघिमात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई नालायकको संज्ञा दिँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी विधेयक पारित नगरेकोमा आक्रोश पोखेका थिए ।

‘त्यो कानून बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरुले । तर, उहाँहरुको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेका छ । कि कानून बनाइदिनुप¥यो, होइन भने प्रदेश खारेज गरिदिनुप¥यो’ उनले भनेका थिए ।

तत्काली गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अगाडि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रहरीको नाममा लाठी नभएको भनेर निराशा पोखेका थिए । ‘हामी भन्न त भन्छौँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ, मसँग प्रहरीको डन्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस् । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ,’ गत माघ १९ गते मञ्चमा बसिरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अगाडि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।

अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखक छन । लेखक र मुख्यमन्त्री पाण्डेको पार्टी पनि एउटै हो ।

शुक्रबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी उद्घाटनमा आएका गृहमन्त्री लेखककै अगाडि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रहरी परिचालनको अधिकारको विषय उठाउने नै भए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुने संविधानले व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारले कानून लागू नगर्दा अधिकारबाट बन्चित भएको बताए ।

गण्डकीमा सुरक्षाको भूमीकालाई स्पष्ट गर्न प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ तर्जुमा गरिसकिए पनि संघ सरकारबाट बनाएको कानून लागू नहुँदा ऐन त्यत्तिकै रहेको उनले भने ।

‘संविधानमा हामीले प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुने भनेका छौँ । तर, संविधानप्रदत्त अधिकारलाई प्रत्यायोजन भइरहेको छैन । जसका कारण केही समस्या देखिएका छन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि चाहिने प्रमुख टुल्स सुरक्षा निकाय हो । ती सुरक्षा निकाय अझसम्म पनि प्रदेश मातहत समायोजन भएर आएको अवस्था छैन । यो कुरा पटकपटक विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका हौ । गृहमन्त्रीले नजिकबाट बुझ्नु भएकै छ,’ गृहमन्त्रीका अगाडि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो चरणमा संघ सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वबाटनै प्रहरी समायोजन र प्रदेश सरकारको कार्यविधि र गरीरहेको कार्यको विषयमा आएका टिकाटिप्पणीप्रति गुनासो गरे । प्रदेश मातहतमा नभएका सुरक्षा निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता टिकाटिप्पणीले नकरात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जोकोहीले पनि एकअर्काप्रति नकरात्मक सन्देश जाने खालको टिकाटिप्पणीले हामीले सोचेजस्तो संघीय प्रणालीलाई सहयोग पुग्दैन, सबै सचेत हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बोलिसकेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक बोले । प्रहरी विधेयक पारित नहुँदा संवैधानिक अधिकारबाट प्रदेश वञ्चित हुनुपरेको गुनासोलाई गृहमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने चासोको विषय थियो ।

तर, लेखक मुख्यमन्त्रीको गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा शब्द उच्चारण नै गर्न चाहेनन् । उनले अरु विषयतर्फ बोले । प्रहरी विधेयक र प्रदेशको अधिकारको विषयमा विषय प्रवेश नै गरेनन ।बरु, उनी राजावादीतिर मोडिए ।

‘पूर्वराजावादीका नाममा या विभिन्न नाममा संविधान बिरोधी गतिविधि गर्ने, अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र संविधान वा अहिलेको शासन व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने खालका कुनै पनि गतिविधि क्षम्य र सैह्य छैन । गृहमन्त्री लेखकले भने,‘किनभने यो संविधान हाम्रा पूर्वजहरुको धेरै ठूलो बलिदान, त्याग र तपस्याबाट र अहिलेको पुस्ताको धेरै ठूलो लगानीबाट बनेको हो ।’

संविधान संसारको उच्चतम लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित र नेपाली जनताको भावनाबाट निर्देशित रहेको भन्दै उनले संसारका उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका कुनै पनि मुलुकका संविधान भन्दा कमजोर नरहेको उनले बताए ।

संविधानलाई समसामयिक परिवर्तन र संशोधन हुनसक्ने भन्दै उनले संशोधन अग्रगामी हुनुपर्ने बताए । ‘समाज जसरी गतिशिल, प्रगति र बिकासमा अगाडि बढ्छ संविधान पनि त्यसै अनुरुप संशोधन हुन्छ । अर्थात् अग्रगामी हुन्छन । अगाडि बढ्ने खालको हुन्छ, पछाडि फर्किने अर्थात् पश्चगामी हुन सक्दैन । संविधानको १० वर्षको अभ्यास भएको छ । यसका सवल र दुर्लभ पक्षको पहिचान गरेर संविधान निर्माण गर्न एकाकार भएका राष्ट्रिय शक्ति र पार्टीहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संसोधन गर्छौँ र यो शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउछौँ,’ उनले भने ।

अब यो संविधानलाई पनि फाल्ने, च्यात्ने, भत्काउने, मुलुकलाई अस्थिरता र अन्यौलमा लैजाने कोशिस र प्रयत्न देखिइरहेको त्यो कुनै हालतले सैह्य र क्षम्य हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘त्यसैले सुरक्षा निकायका साथीहरुलाई म आग्रह गर्छु कि, संविधानको रक्षाको लागि प्रत्येक ठाउँमा तपाईं तयार भएर बस्नुहोस,’ उनले भने, ‘ र, संविधानभित्र रहेर गतिविधि गर्न, सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको आलोचना, विरोध गर्न पाइन्छ । संसदबाट सरकार बदल्न र आवधिक निर्वाचनमा कसैलाई हराउन र जिताउन पाइन्छ, तर यो संविधानालई भत्काउन, च्यात्न पाइँदैन ।’

गोष्ठीमा प्रदेश र जिल्लाहरुको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायमाथि छलफल हुने बताए । यसैगरी संविधान र कानूनको कार्यान्वयन अर्को जिममेवारी रहेको उनले बताए ।