पोखरा/२०८० सालको असोजमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १४ दिन लामो आन्दोलन गरे । संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोधसहित २० बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारी संगठनहरुसँग सरकारले असोज २७ गते १९ बुँदे सम्झौता ग¥यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सो सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले आन्दोलन स्थगन ग¥यो ।

सहमतिमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन ल्याइने र त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको भएको थियो । यस्तै,संघीय निजामती ऐन अनुसार नै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि टे«ड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने,स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिमा खटिएका कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा राख्ने गरी सेवा ऐन ल्याउने, कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एकपटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्नेलगायतका सहमति भएका थिए । तर, कर्मचारीहरुले लामो समय भइसक्दा पनि सहमति कार्यान्वनय हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । सक्दो छिटो निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उदासिनताका कारण माग पूरा नभएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको जिकिर गरेको छ ।

‘सरकारले मिति २०८०।०६।२७ गते गरेको सम्झौता र स्थानीय तहका कर्मचारीका माग मुद्दाका विषयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरुलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गराई छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दबाबस्वरुप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौँ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयोजक दीपक गौतम र महासचिव दीपकसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख ७ गते ७ सय ५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत् सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने तथा माग पूरा नभए वैशाख १२ गतेदेखि सवै स्थानीय तहमा कलम नचलाउने र काठमाडौं केन्द्रीत कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।