पोखरा/पोखरा महानगरपालिका ३३ मध्ये २३ जना वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट जितेका हुन् । पोखराका मेयर धनराज आचार्य पनि हिजो कांग्रेससँगैको गठबन्धनबाट मेयरमा आएका हुन् । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीबीचको सो गबन्धनले २०७९ सालको चुनावमा घोषणापत्र पनि एउटै बनाएको थियो । अहिले पनि कांग्रेसीहरु ‘पोखराका मेयरलाई हामीले जिताएको हो’ भन्दै हिँड्छन् । विकासे योजना वा कार्यक्रमको नाममा रकम माग्नुपरे त्यही नाता सोझ्याउँछन् । यो मामिलामा कास्की कांग्रेस स्वयं पनि अछुतो छैन तर पछिल्लो समय कास्की कांग्रेस महानगरको नेतृत्वसँग खुसी देखिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रमकै मुखमा पोखरा विकासको अवधारणा पत्रको नाममा सार्वजनिक गरिएको कांग्रेसको दस्ताबेजमा महानगरको नेतृत्वलाई योजनाविहीन र प्राथमिकताविहीन सोचको सिकार बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक सो अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बेलामा हामी योजनाविहीन र प्राथमिकताविहीन साेंचको सिकार बन्दै गइरहेका छौ । अहिले २०८२ र ०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको चरणमा रहँदा पनि पोखराको दीर्घकालीन विकास कसरी अगाडि वढाउने ? यसको स्पष्ट मार्ग चित्र के हो ?प्राथमिकता के हुन् ? र विकासको मूल्यांकन कसरी गरिनेछ ? भन्नेबारे कुनै गहिरो अध्ययन वा संवाद भएको देखिदैन ।’

यसको मतलब हो, कास्की कांग्रेस नेतृत्व र कांग्रेसबाटै जितेका वडाध्यक्ष र आफैले चुनावको बेला समर्थन गरेका मेयर धनराज आचार्य अहिले कास्की कांग्रेसको ‘दाहिना’ छैनन् ।

अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालले कांग्रेसको तर्फबाट पोखरा महागनरमा प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरुसँग छलफल भइरहेको जिकिर त गरे तर लिखित प्रतिवेदनले भने त्यस्तो देखाएन । बरु, लिखित रुपले व्यक्त असन्तुष्टिले सत्ताधारी कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन गर्न नसकेको र लाज ढाक्ने प्रपञ्च गरेको देखिएको छ । किनकि, महानगरमा बहुमत वडाध्यक्ष कांग्रेसका छन् । कांग्रेसले नचाहँदा मेयर एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैनन् । त्यस्तोमा कांग्रेसले आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न नपाउने कुरै आउँदैन । अर्कोतर्फ,यतिबेला संघ तथा गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस सरकारमा छ । ती सरकारसँग समन्वय गर्ने सेतु पनि कांग्रेस नै बन्नुपर्ने हो । तर, ५ वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको चर्चा गर्ने बेला कांग्रेसले दोष चाहिँ महानगरको नेतृत्वलाई दिँदै आफू पन्छिने गरी विकासे अवधारणा ल्याएको छ । ती अवधारणामध्ये केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कतिपय अवधारणाहरु यसअघि नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साझा मोर्चाबाट चुनाव लडेका मेयर धनराज आचार्यकै घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

कास्की कांग्रेसका सभापति बरालले घोषणापत्र कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएन्न्, आफ्नोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षले काम गर्न नसकेको पनि स्वीकारेनन् र अवधारणा पत्रमार्फतचाहिँ, ‘बिना अध्ययन, बिना प्राथमिकता र बिना दृष्टिकोण महानगरपालिकाले विकासका नाममा खर्च गर्ने अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । यसरी प्राथमिकता तय नगरी आफूखुसी बजेट बाँडफाँड गर्ने चलन जनताको पसिनाबाट उठाइएको कर माथिको अन्याय हो,’ भन्ने जिकिर गरे ।

अवधारणा पत्रमा अगाडि भनिएको छ,‘ यस प्रवृत्तिले विकासको नाममा बिनासको बाटो खोले जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्तै दःुखद कुरा हो । अझ दुःखद कुरा के छ भने नीति निर्माणको प्रक्रियामा न त नागरिक समाजलाई समेटिएको छ, न त राजनीतिक दल, न युवाहरु, न कुनै स्थानीय नेतृत्वसँग औपचारिक परामर्श गरिएको छ । यस्तो अवस्थाले न त योजना सशक्त वन्दछ, न योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ ।’

त्यसपछि भने कास्की कांग्रेसले महानगर नेतृत्वलाई ४ बुँदे सुझाव दिएको छ । सुझावहरु :
१. पोखराको नीति तथा कार्यक्रम अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्दछ ।
२. प्राथमिकताको स्पष्ट सूची सार्वजनिक गरिनु पर्दछ जसले सहरको समग्र दिशा निर्धारण गर्दछ ।
३. नीतिगत दस्तावेज बनाउंदा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी, विज्ञ, शिक्षक, युवा तथा स्थानीय सरोकारवालाको परामर्श अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
४. विकास खर्चभन्दा पहिले त्यसको प्रतिफल मूल्यांकन गरिने अभ्यास सुरु गरिनु पर्दछ अर्थात प्रत्येक बजेटले कस्तो प्रभाव पार्छ, कस्तो नतिजा आउछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने कार्यक्रम मात्रै अघि वढ्नु पर्दछ ।

यसका अतिरिक्त, हामी नीति निर्माणमा पूर्व मूल्यांकन र पश्च मूल्यांकन दुवै अनिवार्य गरिनु पर्ने पक्षमा छौँ । बजेट खर्च पछि खर्च भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन, त्यो खर्चबाट कति गुणात्मक परिवर्तन आयो ? भन्ने मूल्यांकन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसबाट पारदर्शीता बढ्छ, जनताको विश्वास मजबुछ हुन्छ र योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन्छ ।