काठमाडौंं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घण्टी बज्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा बैठक पुगिसकेका थिए । शुक्रबारको बैठकको निर्धारित पहिलो कार्यसूची थियो– प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने ।
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद उभिए । उता, सत्तापक्षतर्फ नेकपा (एमाले)का सांसद तारा लामा तामाङ, दामोदर पौडेल वैरागी पनि उठे । रास्वपाका सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको माग प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन पाउनुपर्ने माग राखे ।सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसहितको कार्यसूची अघि बढाउनका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सांसदहरू रोकिएनन् । संसद्मा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र विपक्षी रास्वपाका सांसदहरूबीच सवाल–जवाफ चल्यो ।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बोल्नका लागि समय मागिन् । “हामी आन्दोलनमा छौँ । आन्दोलनरत पक्षले सुनाउनुपर्ने सरकार प्रमुखलाई हो,” उनले भनिन् । राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भनिन्, “सभामुख महोदय, हामीलाई बोल्ने अधिकार छ ।” सभामुखले आसनग्रहण गरेपछि मात्रै आफूले विचार गर्ने बताए ।
रास्वापाका सांसद मनीष झाले व्यक्तिकेन्द्रित आन्दोलन नभएको बताए । उनले १८ वर्षदेखि ठगिन, बेचिन बाध्य भएकाको कुरा उठाइएको भनाइ उनको थियो । सुमनाले आफूहरूको आन्दोलन सरकारले नसुनेको बताइन् । अनि एमाले सांसद तामाङले टेबल ठोके र जवाफ दिए– यो आन्दोलन होइन । जानी–जानी संसद् अवरोध हो । जनताको कुरा सुन्न नदिन अवरोध हो ।”
रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आफ्ना कुरा सुनाउन नदिएको गुनासो गरे । तामाङले सदनमा जे पनि बोल्न पाइन्छ भनि प्रश्न समेत सोधे । एमालेका अर्का सांसद दामोदर वैरागीले संसद्मा आउँदा लगाउनुपर्ने पोसाकबारे ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाका सांसद कालो पोसाकमा गलामा निलो रिबन भिरेका थिए । उनले रास्वपाका सांसदको गलामा देखिएको निलो रिबन संसदीय मर्यादाभित्र नपर्ने बताए ।
उसै फर्किए प्रधानमन्त्री
सत्ता र विपक्षको होहल्लापछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाए । “माननीय सदस्यहरूको विरोध, असहयोग, यहाँको वातारण उचित ढंगको नभएको हुँदा म आज प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर विशेष कारणले गर्दा कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँदछु,” उनले भने ।
राप्रपा र रास्वपा सांसदहरूले जनताका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहे । एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेर जनताका कुरा राख्न नदिइएको आरोप लगाए । सवाल–जवाफका क्रममा रास्वपाकी सांसद सुमनाले भनिन्, “हामीलाई तपाईंहरूको जस्तो कुर्सी तोड्न आउँदैन ।”
एमाले सांसदको जवाफ थियो-‘तोडफोड गर्नुस् न । नभए दोहोरी खेल्नुस् ” त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट बाहिरिए । राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरू उभिरहेका थिए । सभामुखले कार्यसूची अघि बढाए । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्र्दै विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिन स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहलाई समय दिए ।
अनि रास्वपा बाहिरियो
अघिल्ला बैठकहरूमा वेलमा पलेटी कसेर बसेका रास्वपाका सांसदहरूले भने नयाँ नीति अख्तियार गरे । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा सुनाउन नपाइएको भन्दै रास्वपाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे । कार्यसूची अघि बढेपछि उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । निस्कने क्रममा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेठले भने, “जनता बेचिएको कुरामा हामी मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ ।” उनीहरू वेलमा नाराबाजी गर्दै संसद्बाट बाहिरिए । सँगै राप्रपाले पनि बैठक बहिष्कार गर्यो । उता, राप्रपाले अघिल्ला दिनजस्तै कार्यसूचीमा प्रवेश गरिएपछि बैठक बहिष्कार गर्यो ।
सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएपछि ….
स्वतन्त्र सांसद सिंह रोष्ट्रम पुगे । विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित थिएनन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी उपस्थित नभएकाले उपस्थित भएपछि मात्रै बैठक अघि बढाउन माग गरे । “संस्कृति र खेलकुद मन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न । मन्त्रीलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम सुरु गरियोस्,” उनले भने ।
अमरेशले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी पनि उपस्थित नभएको जानकारी गराए । सभामुखले ध्यानकर्षण भएको भन्दै आसनग्रहण गर्न निर्देशन दिएपछि खतिवडाले सोधे “मन्त्री उपस्थित नभइ के छलफल गर्ने ?”
अनि हितराजले थाहा पाए
बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मन्त्री नभएको जानकारी पाए । उनले समय माग गर्दै सरकारले सदनलाई हेपेको गुनासो गरे । “मन्त्रीहरूको उपस्थिति बेगर छलफल अघि बढाइनु हुँदैन । नियमावलीको ठाडो उल्लंघन हो,” उनले भने, “सरकार, मन्त्रीले नियमावली पालना गर्न पर्दैन ?”
त्यसपछि सभामुखले खेलकुद र बालबालिका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाए । पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी उपस्थित भएका भन्दै छलफलका लागि अघि बढ्न सांसद सिंहलाई समय दिए । र, विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल चल्यो ।
