बागलुङ/सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस सारंगा सुवेदीले न्यायाधिस र आवस्यक जनशक्ती अभावका बाबजुत न्यायाधिसहरुले रातीसम्म काम गरेर मुद्दा संख्या घटाउने लक्ष्य बनाइरहेको बताएकी छिन् । ढीलो न्याय दिनु भनेको नदिनु जस्तै हो भन्ने मान्यता बमोजिम मुद्दा घटाउने अभियानमा लागेको उनको भनाइ थियो ।

न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले बागलुङमा आयोजना गरेको सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रियामा जिल्ला र उच्च अदालतमा भने २ वर्ष काटेका कुनैपनि मुद्दा नरहेको अवस्था सफल भएको सुवेदीले बताइन् । ‘जिल्ला अदालतमा २ वर्षका मुद्दा होलान, उच्चमा त एकै वर्षमा सक्नेखालका पनि धेरै छन्’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चका समस्या समाधान गरेर उदाहरणीय बन्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’ मुद्दा धेरै हुँदा जिल्ला र उच्चमा सहज न्याय पाएकाहरुले सर्वोच्चमा सास्ती खेपेको उनले स्विकारिन् ।

सुवेदीले पछिल्लो समय अदालतका निर्णय र फैसलाविरुद्द अनास्था बढाउने काम भएको भन्दै संचारक्षेत्र संवेदनशिल नभएको पनि बताइन् । उनले कानून निर्जिव अक्षर भएको भन्दै सजिव बनाउने काम न्यायालयले गर्नुपर्ने भन्दै न्याय सम्पादनका लागि सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग चाहिने बताइन् । प्रहरी, सरकारी वकिल, प्राइभेट वकिल र न्यायालयको साझा प्रयासबाट मात्र नागरिकको न्याय सुरक्षित बन्ने उनको भनाई थियो । उनले संचारकर्मीले बुझ्दै नबुझी समाचार लेख्दा न्यायाधिसहरुको मानमर्दन भएको, सही फैसलाहरु पनि विवादमा आएको तथा नागरिकमा पनि धैर्यता टुट्न थालेको बताइन् ।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा काजी गाउँले श्रेष्ठ, पत्रकार तारानाथ आचार्य र प्रकाश बराल तथा उच्च अदालत बार एसोसिएनका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले न्याय सम्पादनमा अदालतको भूमिका, सरोकारवालाले गरेको काम र अझै चुस्त न्यायका लागि सक्रियता चाहिएको सुझाव दिए । कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधिस नातीबाबु लामिछानेले अदालतका कामकारवाहीबारे जानकारी दिए । जिल्ला न्यायाधिस रमेशकान्त अधिकारीले जिल्लास्थित न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको गतिविधि जानकारी दिए ।

उक्त अवसरमा उच्च अदालतका रजिष्टार रामबहादुर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ, बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता गोपाल ढकाल, जिल्ला सरकारी वकिल पूर्णप्रसाद उपाध्याय, सहायक न्यायाधिवक्ता समृद्दि केसी, प्रहरी नायव उपरिक्षक बसन्त पाण्डे, मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापा, नापी अधिकृत मौषम सुनाम, कारागार प्रमुख धिरेन्द्रराज पन्त लगायतले आफ्नो क्षेत्रको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार खगेन्द्र पटेलले संचालन गरेका थिए । उक्त अवसरमा अधिकांसले फैसला कार्यान्वयन ढीला भएको, भू–उपयोग नीति र अदालतको अंशवण्डाको फैसलाबीच तालमेल नमिलेको, कानूनी समस्याले कतिपय प्रावधान र फैसला कार्यान्वयनमा असर परेको समेत धारणा राखेका थिए । त्यसअघि न्यायाधिस सुवेदीले अदालत तथा समितिको कामकारवाहीबारे पनि छलफल र अनुगमन समेत गरेकी थिइन् ।